काठमाडौँ । चीनियाँ सरकारी बैंकहरुले आफ्ना नागरिकहरुलाई भन्दा बढी ऋण बाह्य मुलुकलाई दिने गरेको तथ्य बाहिरिएको छ । सरकारी ऋणका नाममा चिनियाँ बैंकहरु यसरी प्रयोग भएको रहस्य बाहिर आएको हो । किन यस्तो हुन्छ त ? नेपाल लगायत छिमेकहरुलाई ऋण दिएर चीनले ऋणका नाममा कुनै स्वार्थ्य त पूर्ति गरिरहेको छैन ? यस विषयमा विज्ञहरुले डरलाग्दो तर्क दिएका छन् । उनीहरुको भनाइ छ – यो छिमेकलाई ऋणमा डुबाएर राजनीति गर्ने तरिका हो। ‘
छिमेकलाई ऋण दिएर चीनले गरिरहेको राजनीति !
‘विश्वभर प्रविधि र लगानीको मामिलामा चिन अग्रसर छ । यही कारणले चिनियाँ सरकारी बैंकहरुले आफ्ना देशका नागरिकलाई भन्दा बाह्य मुलुकमा बढी ऋण लगानी गर्छन् । चिनियाँ सरकारी बैंकले गरेको लगानीलाई चिनियाँ प्रभुत्व विस्तारको रुपमा लिने गरिन्छ । चिनियाँ लागानीलाई चीनको रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिन्छ ।’ विज्ञहरु भन्छन्, ‘चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) परियोजना अन्तर्गत धेरै देशमा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि सम्झौता गरेका छन् । नेपालले पनि चीनको बीआरआई परियोजनामा २०७३ मा सम्झौता गरेको छ ।’ उनीहरुका अनुसार दक्षिण एसियामा पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्समा चीनले ठूलो मात्रामा ऋण लगानी गरेको छ । चीनले श्रीलंकामा बीआरआई परियोजना नै एउटा बन्दरगाह बनाएको थियो । तर, पछि श्रीलंकाले ऋण तिर्न नसकेपछि उक्त बन्दरगाह चीनले कब्जा गरेको छ । वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार चीनले अन्य देशमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न रणनीतिक तवरमा ऋण लगानी गर्ने गर्छ ।
विज्ञहरुका अनुसार पछिल्लो केही वर्ष यता पाकिस्तानमा बढिरहेको चिनियाँ ऋणका कारण पाकिस्तानसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिती सकिएको छ । जसका कारण उसको अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ । आफ्नो चलाख कुटनीतिक क्षमताका कारण माल्दिभ्समा भारतले काम गरिरहेका परियोजना पनि चीनले हत्याएको थियो । चिनियाँ सरकारी बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवाह गर्ने ऋण वर्षेनी औसत १० प्रतिशतले वृद्धि भईरहेको छ । चीनले एसियाली देशमा मात्रै होइन अफ्रिकी देशमा पनि पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । चीनले पूर्वाधार विकासका लागि काम सुरु गरेको एउटा अफ्रिकी देश जिबुटी हो । जिबुटीमा अमेरिकी सैन्य अखडा पनि छ । जिबुटाले पनि चीनलाई आफ्नो बन्दरगाह बुझाउनु परेको छ ।
‘लगानी, ऋण र सहयोगका नाममा चीनले राख्ने शर्त प्रष्ट नहुने गरेको आरोप अमेरिकाले लगाउने गर्छ । चिनियाँ शर्तका कारण चिनियाँ लगानी र ऋण भएका देश चीनमाथि निर्भर हुने गरेकाछन् । गत वर्ष प्रकाशित रिर्पोटका अनुसार बीआरआईमा जोडिएका ८ देश चिनियाँ ऋणमा डुबेका छन् ।जिबुटी, किर्गिस्तान, लाओस, माल्दिभ्स, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, पाकिस्तान र ताजिकिस्तान चिनियाँ ऋणमा डुबेका छन् । चिनियाँ ऋणमा आकण्ठ डुबेपछि यी देशले आफ्नो देशमा चीनले बनाएका परियोजना चीनलाई सुम्पेका छन् । ऋण तिर्न नसक्दा यी देशमा चिनियाँ प्रभाव क्षेत्रमा आएका छन् ।’ विज्ञहरु भन्छन्, ‘चीनको महत्वकांक्षी परियोजना बीआरआईमा जोडिएको नेपालमा पनि चीनले पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने बताईरहेको छ । चीनले नेपालमा रेल लगायतका ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने बचन दिएको छ । तर, चीनबाट ऋण लिने कि अनुदान लिने भन्ने विषयमा अझै निर्णय भएको छैन् ।’
ऋणको लोभमा यसरी फसे यी मुलुकहरु !
पाकिस्तान : विज्ञहरुका अनुसार द सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टको रिपोर्ट अनुसार चिनियाँ ऋणको जोखिम सबैभन्दा बढी पाकिस्तानलाई छ । चीनले पाकिस्तानमा विभिन्न परियोजनाका नाममा ६० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा यो लगानी बढेको बताइन्छ । चीनको लगानीमा निर्माण भईरहेको परियोजनाको विवरण पाकिस्तानले सार्वजनिक गरेको छैन ।
साउथ चाइना मर्निङ पोस्टको एउटा रिपोर्ट अनुसार ग्वादर र चीनबीचको सम्झौतालाई पाकिस्तानमा चिनियाँ लगानी बढिरहेको रूपमा लिने गरिएको छ । ग्वादर बन्दरगाहमा लगानी र त्यसमाथिको नियन्त्रणबारे ४० वर्षीय सम्झौता भएको छ । ग्वादर बन्दरगाहबाट पाकिस्तानले ९ प्रतिशत मात्रै राजश्व पाउनेछ भने चीनले ९१ प्रतिशत प्राप्त राजश्व उठाउनेछ । ग्वादर बन्दरगाहमाथि ४० वर्षसम्म चीनको नियन्त्रण हुनेछ ।
जिबुटी : अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार जिबुटीले चीनबाट निरन्तर लिईरहेको ऋणले उसलाई ठूलो नोक्सान हुने देखिएको विज्ञहरुको दाबी छ । विज्ञका अनुसार पछिल्ला दुई वर्षमा मात्रै जिबुटीको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा विदेशी ऋण ८० प्रतिशत पुगेको छ । जिबुटीले अधिकांश ऋण चीनको एक्जिम बैंकबाट लिएको छ ।
माल्दिभ्स : माल्दिभ्सका ठूला परियोजनाहरुमा चीनले ठूलो धनराशी लगानी गरेको छ । चीनले ८३० करोड डलरको लागतमा माल्दिभ्समा एउटा विमानस्थलको निर्माण गरिरहेको छ ।विमानस्थलसँगै चीनले ४ सय करोड डलर लागतको पुल निर्माण पनि गरिरहेको छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार माल्दिभ्स चिनियाँ ऋणमा फसिसकेको छ ।
लाओस : दक्षिण–पूर्वी एसियामा लाओस गरीब देशको रूपमा चिनिन्छ । लाओसमा चीनले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामाथि काम गरिरहेको छ । लाओसमा बीआरआई अन्तर्गत चीनले ६.७ अर्ब डलर लगानी गरको छ । लाओसले चीनबाट ऋण लिएरै बीआराआईको परियोजनामा काम गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार लाओसले यसरी अत्याधिक ऋण लिएमा उसले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण पाउने योग्यता गुमाउने चेतावनी दिएको छ ।
मंगोलिया : चीनको एक्जिम बैंक मंगोलियामा १ अर्ब डलर लगानी गर्न तयार भएको थियो । तर, त्यसको बदलामा चीनले मंगोलियाका जलविद्युत र राजमार्गमा आफ्नो हिस्सा हुनुपर्ने शर्त राखेको थियो । बीआरआई अन्र्तगत चीनले अगामी केही वर्षभित्र मंगोलियामा ३० अर्ब डलर लगानी गर्ने सम्भावना छ ।
मोन्टेनेग्रो : विश्व बैंको अनुमान अनुसार सन् २०१८ मा मोन्टेनेग्रोका मानिसहरूमाथि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८३ प्रतिशत ऋणभार थोपरिएको छ । मोन्टेनेग्रोमा बन्दरगाह र यातायातसम्बन्धी परियोजनाका लागि सन् २०१४ मा एक्जिम बैंकसँग सम्झौता भएको छ ।
ताजिकिस्तान : ताजिकिस्तान एसियाका गरीब मुलुकहरूको सूचीमा पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ताजिकिस्तान ऋणको बोझले थिचिएको चेतावनी दिएको छ । सन् २००७ देखि २०१६ को बीचमा ताजिकिस्तानले लिएको विदेशी ऋणमध्ये चीनको हिस्सा ८० प्रतिशत थियो ।
किर्गिस्तान : किर्गिस्तान पनि बीआरआई परियोजनामा सामेल छ । किर्गिस्तानका विकास परियोजनाहरूमा चीनको एकपक्षीय लगानी रहेको छ । सन् २०१६ मा चीनले त्यहाँ डेढ अर्ब डलर लगानी गरेको थियो । किर्गिस्तानले लिएको विदेशी ऋणमा चिनियाँ हिस्सा ४० प्रतिशत रहेको छ ।
