• अर्थ सरोकार मल्टिमिडिया ब्युरो 

काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले संक्रामक रोग सम्बन्धी ‘आउट डेटेड कानून’ को प्रयोग भएकाले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी नतिजा आउन नसकेको बताउनुभएको छ । संविधान जारी भएपछि निर्माण भएका ऐन कानूनहरुको प्रयोग नगरी सरकारले ‘आउट डेटेड कानून’ को मात्रै प्रयोग गरेकाले महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । २०२० सालमा ल्याइएको संक्रामक रोग ऐनले कोरोना लगायत कुनैपनि महामारी लाई चिन्न नसक्ने भएकाले उक्त कानूनको प्रयोग गर्नु उपयुक्त नहुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले संक्रामक रोग ऐन २०२० ले यात्रा गरिरहेका व्यक्तिलाई शंका लाग्यो भने जाँचबुझ गर्ने र नियन्त्रणमा लिई आइसोलेसनमा राख्ने बाहेकका कुनैपनि काम गर्न नसक्ने बताउनुभयो । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संसारका अन्य मुलुकहरुले तत्काल कानून बनाएर काम गरेको तर नेपालमा पुरानै कानूनलाई प्रयोग गरिएको उहाँको भनाई छ ।

संविधानले महामारीको समयमा आकस्मिक काम गर्न र आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भएपनि सरकारले त्यसो गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपाल सरकारका सामू चार वटा विकल्प थिए । एउटा संविधानले नै संक्रामक रोग लाग्यो महामारी लाग्यो भने आकस्मिक काम गर्न सक्थ्यो, अर्डर गर्न सक्थ्यो त्यो विकल्प रोजेन । दोस्रो विकल्प विपद व्यवस्थापन न्यूनीकरण ऐन थियो २०७४ मा बनेको त्यो ऐन प्रयाप्त थियो । अपोजिसन लिडर समेत र सबै सिभिल सोसाइटिका मान्छेहरु समेत रहेको केन्द्रमा संरचना प्रदेशमा संरचना स्थानीय तहमा संरचना वडा तहमा पनि संरचना प्रफेक्टलि त्यो कानूनले काम गथ्र्यो । त्यो कानून प्रयोग गरिदिएको भए स्वास्थ्य सामग्रीहरु खरिद गर्नका निम्ति सार्वजनिक खरिद ऐन प्रयोग गर्नपनि पर्दैन थियो । त्यो झण्झटबाट पनि मुक्त हुन्थ्यो । त्यो प्रयोग गर्नपनि सरकारले चाहेन । तेस्रो जनस्वास्थ्य ऐन छ जनस्वास्थ्य ऐन भर्खरै बनेको ऐन हो २०७४ मा त्यो ऐनले पनि महामारी नियन्त्रण गर्नका निम्ति भनेर केही व्यवस्थाहरु गरेको छ । त्यो ऐन पनि प्रयोग गर्न चाहेन र पुरानो आउटडेटेड ऐन प्रयोग गरेको कारणले सरकार त्यहानेर फस्यो ।’’ 

संविधानले संक्रामक रोग, सरुवारोग र महामारी लगायतको नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारलाई अधिकार दिएको भएपनि त्यस विपरित व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएकाले पनि समस्या उत्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो । क्वारेन्टाइन निर्माण गरी व्यवस्थापनको सम्पूर्ण काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने तर अधिकार र कोष सबै संघीय सरकारले राखेकाले समस्या उत्पन्न भएको देवकोटाको भनाई छ । लकडाउनको अवस्थामा जनता घर भित्र बस्ने र सरकार सडकमा आउने भएकाले त्यसको अनुगमन संसदले गर्नुपर्नेमा कोरोना सुरु भएदेखि नै संसद बन्द गरेर बस्दा नीति निर्माण देखि सरकारका कामकारबाहीको निगरानी हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘‘संसारका संसदहरु कोरोना आएपछि बसे, निरन्तर बसे । आवश्यक कानूनहरु बनाए । सरकारको कामको अनूगमन गरे सरकारलाई निर्देशन दिने काम गरे । जनताका सामू जनताका प्रतिनिधिहरु ठिकठाक छन है जनतालाई आस्वस्थ पारिरहेका छन भन्ने कुरा पुष्टि गरे । हामीकोमा भयो के भने कोरोना आयो भनेपछि सूचना टासेर केही समय बैठक पर सारीयो र पछि अधिवेशन अन्त्य गरियो । पछि बजेट ल्याउनै पर्ने भएको हुनाले बजेट सम्म ल्याइयो त्यसपछि तुरुन्तै अपर्झट अन्त्य गरियो संसद हुनु र नहुनुको अर्थ देखिएन यो पनि संसारको अनुभवबाट हेर्दाखेरी देखिएको अमिल्दो कुरा भयो ।’’ 

यस सम्बन्धमा कानून समाजले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन संघीय संसदकोे शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई बुझाइ सकेको पनि देवकोटाले बताउनुभयो । प्रतिवेदनमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन २०७४ र जनस्वास्थ्य ऐन २०७४ को अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यासलाई समेटिएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको संक्रामक रोग ऐन, २०२० अपूर्ण रहेको निष्कर्ष सहित प्रतिवेदनले जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन २०७४ र जनस्वास्थ्य ऐन २०७४ लागू गर्न समेत सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो । हेनुहोस् भिडियो :