- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ । बैंक अफ काठमाण्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले अन्तत: बैंकबाट राजिनामा दिने भएका छन् । आफुसँग कार्यशैली नमिलेको भन्दै बैंकबाट घुमाउरो पाराले निकालिएका बैंकका डीजीएम पुष्पराज भण्डारी पुनर्वहाली भएसँगै उनले राजिनामा दिने भएका हुन् । बैंकको सोमबार (आज) बोर्ड बैठक बस्दै छ । बैठकमा पुष्पराज भण्डारी लगायतकाको विषयलाई मुख्य एजेन्डा राखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुले समेत पुष्पराज भण्डारीको पक्ष लिएपछि, श्रम अदालतले पनि एकपछी अर्को मुद्धामा बैंकलाई हराएपछि, र पुष्पराज भण्डारी प्राक्रणमा पनि अदालतले बैंकलाई हराउने पक्का भएपछी अन्तत: पन्तले राजिनामा दिन लागेका हुन् । उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार पन्तले राजिनामा नदिए उनलाई बोर्डले बर्खास्त नै गर्नेगरी बोर्डमा छलफल हुन लागेको छ ।
भएको के हो ?
पुष्पराज भण्डारी बैंकका डेपुटी जनरल मेनेजर हुन् । तर उनको कार्यशैली र आफ्नो कार्यशैली नमिलेको, उनी मर्जर अगाडीको तत्कालीन बैंक आफ काठमाण्डूका तर्फबाट भएको र आफ्नो ‘एसम्यान’ बन्न नसकेको भन्दै कुनै हालतमा पुष्पराज भण्डारीलाई उनी बैंकबाट हटाउन चाहान्थे । यसैबीचमा उनले राष्ट्र बैंकका केहि उच्च अधिकारीसँग पनि ‘बैंकमा कि म हुन्छु, कि पुष्पराज भण्डारी हुन्छन्’ भन्दै अनौपचारिक कुराकानी गरिरहेका थिए । तर नियमअनुसार सजिलैसँग भण्डारीलाई निकाल्न नसकेपछि भएपछी उनले भण्डारीलाई कर्णाली प्रदेशमा सरुवा गराए । नियमविपरित सरुवा भएको भन्दै भण्डारी अदालत भएपछी प्रकरणले नयाँ मोड लिएको थियो । भण्डारीले श्रम अदालतमा मुद्धा हालेपछि श्रम अदालतले पटक पटक बैंकसँग यस विषयमा जवाफ माग्यो । अन्तत: बैंकले यो मुद्धा हार्ने निश्चितप्राय: भएको छ भने पुष्पराज भण्डारी पुनर्वहाली हुने भएका छन् ।
बैंकका सहायक महाप्रबन्धक भण्डारीलाई आफ्नो कार्यकक्षमै बोलाएर सिईओ शोभन देव पन्तले पद सम्हालेको केही समयपछि ‘पुष्पजी, तपाई र मेरो काम गर्ने शैली नमिल्ने रहेछ, त्यसैले तपाईले राजिनामा दिएर जानुहोस्’ भनेको चर्चा त्यतिबेला नै चलेको थियो । तर बैंकमा लामो समय योगदान दिएका भण्डारीले आफु राजिनामा दिएर नजाने, र आफुलाई हटाउने नै इक्षा भए बोर्डबाट हटाउन भनी चुनौती दिएका थिए ।
त्यसपछि लकडाउनकै बीच अर्थात चैत्र १२ गते उनलाई सरुवा गरियो । एक त लकडाउनका कारण उनी तत्काल त्यहाँ जान सक्दैनथे । अर्कोतर्फ यता अदालतमा मुद्धा चलिरहेकाले भण्डारी समय समयमा अदालतमा तारेखमा जानुपर्थ्यो । यी दुवै काम गर्न गाह्रो हुने हुनाले भण्डारीले बैंक सहजै छोड्छन् भन्ने मनस्थितिमा पन्त र उनका वरपरका केहि बैंकरहरु थिए ।
भण्डारीले आफूलाई सिईओले जसरी पनि हटाईछाड्ने लागेको बुझिसकेका थिए । यो बेला उनलाई बोर्डले पनि साथ दिएन । अन्तत: उनीसँग न्यायको ढोका ढकढकाउनु बाहेक कुनै विकल्प थिएन । त्यसपछि उनी नेपाल राष्ट्र बैंक र श्रम अदालतमा न्यायका लागि गुहार माग्दै पुगे । बैंकले गरेको अस्वाभाविक सरुवामा केहि ‘लुपहोल’हरु पनि थिए । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले सरुवा गरिएको ठाउँको दरबन्दीसम्बन्धि व्यवस्था स्पष्ट हुने आधिकारीक कागजात पनि मागेपछि बैंकको व्यवस्थापन समस्यामा पर्यो ।
पन्त नेतृत्वको व्यवस्थापन यतिमा रोकिएन । विभागबाट उक्त कागजात उपलब्ध गराउनको लागि ७ दिनको म्याद सहित पत्राचार भएपछि बैंकले विभागलाई झुक्याउनको लागि मात्र सिईओ आफैले स्विकृत गरेको कागजात पेश गर्न लगाएको बैंकका उच्च अधिकारीमध्येका एकले अर्थ सरोकारलाईइ बताए । बैंकले कागज त बुझायो, तर बैंकको कर्मचारी सम्बन्धि बिनियमावली बमोजिम उक्त बैंकको दरबन्दीसम्बन्धि व्यवस्थालाई संशोधन गर्न कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुविधा समितिले सिफारिस गरी संचालक समितिबाट स्वीकृति लिनु पर्ने प्रावधानलाई ठाडै मिचियो ।
सरूवाको बिषयमा श्रम बिभाग तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले छानबिन गरीरहेको अवस्थामा त्यो छानविनलाई निष्कृय बनाउन पन्तले भण्डारीलाई बैंकबाट हटाउने मनसायले स्पष्टिकरणसमेत माग गरेका थिए ।भण्डारीले श्रम विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जे निर्णय हुन्छ, सो बमोजिम गर्न मन्जुर छु भनी स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
पुष्पराजले स्पष्टिकरण बुझाएको लगत्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७ श्रावन १३ गते उक्त सरूवाको बिषयमा छानविन गर्नका लागि बिशेष निरीक्षण टोली पठाएको थियो । तर सिईओ पन्तले सोहि दिन अर्थात १३ गते नै निरीक्षण टोलीलाई अन्य कागजातहरू हेर्न लगाउंदै यता अघिल्लै दिनको मिति राखेर पुष्पराजलाई सेवाबाट हटाउने निर्णयको कागज तयार पारेर तुरुन्त बुझाउनु भनि मानव संशाधन बिभागकी कर्मचारी अन्जु पन्तलाई अह्राएको बैंककै एक उच्च अधिकारीको दाबी छ ।
अव के हुन्छ ?
सिईओ पन्तको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै भण्डारीले बैंकको संचालक समितिमा मिति २०७७ भाद्र ११ गते पुनरावेदन दिएका छन् । त्यहिबीचमा राष्ट्र बैंकबाट पनि भण्डारीलाई सरूवा गरेको निर्णय नियमसंगत नभएको भनी बैंकलाई प्रतिवेदन तयार भयो । पन्त उक्त प्रतिवेदनबारे गुपचुप भएपनि संचालकहरुले अन्य स्रोतबाट प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेको र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन समितिको २०७७ आश्विन ४ गते बसेको बैठकले उक्त सरूवा नियम संगत नभएको देखिएकोले बैंक अफ अफ काठमाण्डूलाई उपयुक्त निर्देशन दिनेगरी निर्णय गरिसकेको छ र सोको जानकारी पाएका संचालकहरुले यस विषयमा सोमबार बस्ने बोर्ड बैठकमा छलफल गर्ने भएका छन् ।
यसैबीचमा संचालकहरुले सो प्रतिवेदनबारे सीइओ पन्तलाई समेत जिज्ञासा राखेका थिए । उनले आफुलाई लिखित जानकारी नआएको भन्दै आफ्नो पक्षमा लाग्न सबै संचालकहरुलाई भनेका थिए । तर चौतर्फी दबाब पनि भएको र भण्डारी सत्य पनि देखिएकोले उनको पक्षमा नै संचालक समिति हुनुपर्ने बताएपछि उनी राजिनामाको निष्कर्षमा पुगेको एक संचालकले अर्थ सरोकार डटकमलाई बताएका छन् । ‘बैंक अफ काठमाण्डौंको संचालक समितिले अव पुष्पराज भण्डारीलाई पुनर्वहाली गरी सिईओ पन्तले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याउने छ ।’ बैंकका ती संचालकले अर्थ सरोकारसँग भने, ‘दशैं खर्च दिएर बैंकबाट बिदा गर्ने कि दशैं अगाडी नै बिदा गर्ने भन्ने विषयमा भने मानवीय नाताले छलफल हुन सक्छ । तर पन्तजीको राजिनामाको विकल्प छैन ।’
