पहिला त म ऐतिहासिक संविधान दिवसका अवसरमा देशविदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना दिन्छु । यो संविधान जनताको अधिकारप्राप्तिका लामो समयदेखि भएका त्याग, बलिदान र सङ्घर्षको परिणाम हो । जुनसुकै मुलुकमा स्वाभाविकरुपमा नयाँ संविधान कार्यान्वयनका विभिन्न चरण हुन्छन् । नेपालमा पनि यसको कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसद्का नयाँ निर्वाचनहरु भए । यी तहमा पहिलोपटक संविधानबमोजिम निर्वाचन भएपछि नयाँ सरकार र कानूनहरु बन्ने क्रम शुरु भए । संविधानसँग बाझिएका कानूनहरु संशोधन गरी हामीले नयाँ ऐन बनाएका छौँ । यहीबीचमा हामी संविधानको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानूनहरु बनाएर कार्यान्वयनमा लगेका छौँ । संविधान निश्चित अवधिमा कार्यान्वयन भइहाल्ने होइन । निर्माण भएका सङ्घीय ऐनका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउने क्रम जारी छ तर सबै कानून बनिनसकेको स्थितिमा स्थानीय तहमा केही कानूनी अन्योल छन् । यसले गर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले काम गरेर जनतामाझ देखाउने क्रममा केही कमी भएको छ । अब क्रमशः हुँदै जाला । हुन त यो संविधानपछिको पहिलो कार्यकाल पनि हो । मौलिक हकका व्यवस्थाहरु क्रमशःकार्यान्वयन हुँदै जान्छन् । मौलिक हकमा मुख्यत ः आधारभूत गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी हुन् । यिनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि मुलुकको आर्थिक समृद्धि पनि त्यहीरुपमा हुनुपर्ने हुन्छ । अहिले सरकारले जुन समृद्धिको लक्ष्य लिएको छ, यसको कार्यान्वयन हँुदै जाँदा ती हकहरुको पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ मुलुक अघि बढ्ने विश्वास लिएको छु । 

यसमा विभिन्न पक्षहरु हुन सक्छन् । संविधानका लक्ष्यहरुको कार्यान्वयन मूलतः मुलुकको आर्थिक समृद्धि र कानूनी तर्जुमाको कुरा हो । उदाहरणका लागि माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा संविधानको मर्म हो, हाम्रो चाहना हो । सबै प्रकारका रोगको उपचार निःशुल्क गर्ने पनि संविधानको मार्गदर्शन हो तर यसका लागि पर्याप्त लगानी गर्न राज्यको क्षमता हुनुपर्छ । रोजगारी दिन नसकेमा बेरोजगार भत्ता दिनुपर्छ । हाम्रा सरकारहरुले कतिपय नीति, योजना बनाउने र वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने क्रममा उचित समन्वय र वातावरण सिर्जना गर्न सक्दा सबै हकहरुको समुचित कार्यान्वयनमा योगदान पुग्न सक्नेछ ।

बजेट विनियोजनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्साको विन्यास संविधानबमोजिम गठित प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुझावअनुसार हुने हो । यसले समुचित र न्यायपूर्ण वितरणका लागि सुझाव दिन्छ र त्यसको कार्यान्वयन सरकारबाट हुनुपर्छ भन्ने संविधानको मान्यता हो । यस क्रममा कुनै अन्योल भएमा अझै मूर्त परिभाषा र योजना हुनुपर्छ । देखिएका अस्पष्टताहरु हटाउनुपर्छ । हामी प्रदेश र स्थानीय तहमा बढी बजेट जाओस् भन्नेमा छौँ । राष्ट्रियसभाका हिसाबले त प्रदेश र स्थानीय तह हाम्रा मतदाता नै हुन् तर सङ्घले मात्रै बजेट दिने भन्ने होइन । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्ना क्षेत्रभित्रको केकति बजेट सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । राजस्व सङ्कलन कति र कसरी गर्न सकिन्छ, स्थानीय स्रोतको उचित उपयोग कसरी गर्ने भन्नेबारेमा अब समीक्षा गर्ने बेला आएको छ । ती सरकारहरु आफँै बजेटको दायरा बढाउन लाग्नुपर्छ । माथिबाट पनि बजेट बढी पठाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । यहाँ त प्रदेशका गुनासा सङ्घसँग छन् । प्रदेशमाथि पनि स्थानीय तहका गुनासा छन् । यी सबै सरकार संविधानपछिको पहिलो कार्यकालका भएकाले बजेट व्यवस्थापनमा उचित नीति, अभ्यास र विधिमा जान समय लागेको हुन सक्छ । हुन त, सङ्घीय सांसद्ले पनि बजेट चलाउनुभएको छ । उहाँहरुमा अझै मतदाताका बीचमा आफैँ लगेर बाँड्न पाए हुन्थ्यो, मैले दिएँ भन्ने पथ्र्यो भन्ने पुरानो मानसिकता कायम छ । यसमा नयाँ मानसिकता र भावना विकास होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

मैले त यसमा भन्दै आएको छु कि सांसद्हरु विधि निर्माण गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । उहाँहरु विधि बनाउनै केन्द्रित हुनुपर्छ । केवल करोडका बजेट होइन, अर्बका योजना पार्न उहाँहरु लाग्नुपर्छ । कोष कायम रहनुले हामी सङ्घीयतामा गइसकेपछिको स्थितिमा यसमा सङ्गति नभएकै मान्नुपर्छ ।

वास्तवमा अधिकार गाउँगाउँमा छैन भन्ने अवस्था होइन तर संविधानले नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ भने सबैका आफ्ना क्षेत्राधिकार हुन्छन् । अहिलेका स्थानीय तह विगतका गाविस र जिविस भएजस्तो होइन, यिनले अहिले आफ्ना ऐन र योजना बनाउने तथा बजेट बनाउने र कार्यान्वयनको काम गरिरहेका छन् । पहिलापहिला सङ्घीय संसद्को बजेट ल्याउने समयमा सिंहदरबारमा कति भीड हुन्थ्यो, अहिले त्यस्तो भीड देखिँदैन । यसरी हेर्दा सिंहदरबारका अधिकार तल गएको छ तर सिंहदरबार रित्तो वा खाली त हुँदैन । यो पनि सिंहदरबार त हो । संविधानबमोजिम स्थानीय तहलाई अधिकारको व्यावहारिक पूर्णता दिँदै जान सबैको भूमिका आवश्यक पर्छ । 

हामीले सरकार र प्रतिपक्षलाई स्मरण गराउने कुरा हुन्छ तर यसमा गहिरोरुपमा हाम्रो प्रभाव हुँदैन । यो राजनीतिक विषय हो । संविधान संशोधन राजनीतिक सहमतिका आधारमा हुने हो । राष्ट्रिय सहमति हुँदा नेपालको नक्शालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संशोधन गरियो । यसैगरी अन्य दफामा संशोधनका लागिा विधेयक तयार भएर आएमा हामी सहजीकरण गर्ने नै छौँ । ल्याइएका विधेयकलाई अझ परिपक्व र आमसहमतियोग्य बनाउन हाम्रो भूमिका हुनेछ ।

सङ्घीय संसद्को पछिल्लो छैटौँ अधिवेशनसम्ममा दुवै सभामा १२२ विधेयक दर्ता भएका थिए । यीमध्ये दुवै सदनबाट पारित भई ६८ वटा प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । एक विधेयक फिर्ता भई ५३ वटा बाँकी छन् । हाल सभामा १९ र समितिमा २० विधेयक विचाराधीन छन् । पेश हुन बाँकी १३ वटा छन् । प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त एक विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश हुन बाँकी छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति र दर्ता भएका ४१ विधेयकमध्ये सभाबाट २२ वटा पारित भएका छन् । यसमध्ये दुवै सभाबाट पारित भई १६ वटा प्रमाणीकरण भएका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता आउन बाँकी ६ विधेयक छन् । सभामा तीन र सभा मातहतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा १० विचाराधीन छन् । गुठी विधेयक फिर्ता भएको छ ।

हालसम्म सभामा तराई–मधेशको हुरी, बतास र कोभिड –१९ रोकथामबारे समसामयिक विशेष प्रस्ताव, नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सीमा विवादबारे सङ्कल्प प्रस्ताव र तीन विषयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित भएको छ । चार महत्वपूर्ण विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पारित भएको छ । 

अहिले हामीसँग पुराना विधेयकहरु बाँकी छैनन् । आएका विधेयकमा हामी एक मात्र विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफाबार छलफल गछौँ । हामी विधेयक र अन्य गतिविधिमा सहमतिकै आधारमा काम गछौँ । गुठी विधेयक फिर्ता नभएको भए पनि हामी गृहकार्य गरेर सहमतिमा त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने थियौँ । हामीले सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयहरुलाई सम्बन्धित विधेयकहरु छिटो ल्याउन पनि भनिरहेका छौँ । समग्रमा भन्नुपर्दा विधेयक निर्माण र सभाका काम उत्साहबद्र्धक छन् ।

वास्तवमा राष्ट्रियसभाको विशिष्ट चरित्र र भूमिका छ । यसमा व्यक्तिहरुको छनोट गर्दा राजनीतिक योगदान, उमेर, वर्ग, विभिन्न पेशा, बौद्धिकता आदि सबैको मिश्रण हुन्छ । अहिले त्यहीअनुसार प्रतिनिधित्व छ । राजनीतिमा कुनै एक चुनाव हार्नु भनेको सबै चिज होइन । खास प्रयोजन र अवस्थामा मतहरु तलमाथि पर्न सक्छन् तर यसको अर्थ ती नेता सँधैभरि असक्षम वा काम गर्न नसक्ने भएका हुन् भन्ने हुँदैन । हारे पनि उहाँहरुले राजनीतिक काम गरिरहनुभएकै छ । देश र जनताकै लागि काम गरिरहनुभएको छ भने विधि र प्रक्रियानुसार उहाँहरु फरक भूमिकाको जिम्मेवारीमा आउन सक्नुहुन्छ । राष्ट्रियसभामा विगतमा प्रत्यक्ष चुनाव नलडेका पनि धेरै आउनुभएको छ । बाहिर रहेकामध्येबाट आवश्यक परेकालाई यसमा ल्याउन पनि सकिन्छ । यसलाई अन्यथा लिनु पर्दैन । राष्ट्रियसभामा वरिष्ठ नेताहरु आउनाले यसको ओझ र गरिमा बढ्ने नै छ । यसलाई प्रधानमन्त्री हुन तयार वा योग्य खालका नेताहरुको रुचि र आकर्षणका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । यसले राष्ट्रियसभाको महत्व बढाएको छ । उहाँहरु भोलि फेरि अर्को ठाउँमा निर्वाचन जित्न सक्नुहुन्छ । कतिपय प्रदेशबाट जितेर आउनुभएको छ । मनोनीत भएर आउनु भनेको पनि मन जितेर आउनु हो । सरकारले आवश्यक नठानी मनोनयन सिफारिश गर्दैन भन्ने विश्वास पनि गरौँ । त्यसकारण उहाँहरुले एक पटक निर्वाचन हार्नुलाई अपराधै गरेको वा सर्वनाक हार थियो भनिनु हुन्न । 

सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन बनाइएका योजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्नका लागि केके कमजोरी रहे भनेर समीक्षा गरेर जानुपर्छ । सरकारले ल्याएका राम्रा कार्यक्रमहरु छन् तर कार्यान्वयनमा केही अलमल छन् । जस्तो खरीद ऐन, बजेट निकासा, निर्माण व्यवसायीका कामका आदि अलमलले विकासनिर्माणमा सोचे जस्तो परिणाम नआएको हुन सक्छ । यी सबै काममा सरकारले विस्तारै गति लिइरहेको थियो, यहीबेला विश्वव्यापी कोरोना महामारीको दुष्प्रभाव पर्न गयो ।

महामारीका चौतर्फी नकारात्मक असरका बीच हाम्रा गन्तव्यहरु सही दिशातर्फ छन् । यो सरकार पाँचवर्षे स्थिर सरकारका रुपमा अघि बढेको छ । विगतमा कुनै पनि सरकार पूर्ण कार्यकाल नरहेकाले विकासनिर्माणले गति लिन सकेनन् । स्थिर सरकार नहुँदा जसअपजस कसले लिने, जनताले मूल्याङ्कन के आधारमा गर्ने भन्ने हुन्थ्यो । यो स्थिरताले भविष्य राम्रो देखिएको छ र मुलुकले नयाँ गति लिनेछ भन्ने विश्वास पैदा भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा जाने अभ्यासमा पनि अघि बढ्न सक्नुपर्छ । संविधाकोे मर्म त्यही हो । जनतालाई परिणाम दिने तथा बजेट र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा एक प्रकारको हुटहुटी देखिन्छ, सबै मन्त्रीमा त्यही गति आवश्यक छ । साँच्चै समाजवादमा जान सक्ने आधार तय गर्नुपर्छ । देश समृद्ध नभएसम नागरिक खुशी हुन सक्दैनन् । समृद्धि हासिल गरेर जनतामा विनाभेदभाव त्यसका लाभहरु न्यायोचितरुपमा वितरण गर्न सक्नुपर्छ । हामी दोहोरो अङ्कको आथिक वृद्धिको लक्ष्यमा अघि बढिरहेका बेला कोरोना सङ्कटबाट तङ्ग्रिएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । 

अध्यक्षः कोरोना जोखिमकै कारण अहिले हामीले समितिका बैठकहरु गरिरहेका छैनौँ । मुख्य कुरा महामारीविरुद्ध जनचेतना जगाउने कुरा हो । यसमा विभिन्न सरकारलाई प्रभावकारी कामका लागि घच्घच्याउने काम गरिरहेका छौँ । निर्वाचन पूर्वाधार विकास कोषको बजेट पनि कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गर्ने गरी कार्यविधि बनेको छ । महामारीका कारण बेरोजगारी सिर्जना भएको छ । गरिखानेहरुको अवसरहरु गुमेको छ । त्यसलाई कसरी समेटेर जाने भन्ने नयाँ शिराबाट चिन्तन गर्नुपर्छ । अहिले जसरी कृषिलाई प्राथमिकता दिने चलन शुरु भएको छ, यसलाई दिगोरुपमा निरन्तरता दिनुपर्छ । नराम्ररी प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने, यी सबै सवालमा हामी समन्वय गर्नेछौँ । हिउँदे अधिवेशनसम्म आइपुग्दा स्थिति अलि सहज भएमा विद्यमान आर्थिक सङ्कटबाट माथि उठ्नका लागि हामीले थप के भूमिका खेल्न सक्छौँ, त्यो खेल्नेछौँ । 

त्यसैले म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने हामीले जुन उत्साहका साथ संविधान जारी गरेका थियौँ र कार्यान्वयनमा अघि बढेका थियौँ, हाल आएर कोभिड –१९ ले तबाह गरेको छ । स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई पालना गरेर हामी जनजीवनलाई सामान्य बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ । यो सरकारले मात्रै गर्ने काम हो भन्ने ठान्नु हुँदैन । यो त प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो । हामी यसतर्फ पूरा गर्न लागौँ । प्रत्येकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर न्याय र समामतामूलक समाजवादको हाम्रो लक्ष्य प्राप्त गर्नु संविधान र नेपाली जनताको अभीष्ट हो । -रासस