• सम्पादकीय

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबारदेखि पर्सि बिहिबारसम्म सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका राजश्व संकलन हुने सबै शाखा तथा काउन्टरहरु खुला राख्न निर्देशन दिएको छ । र सोहि निर्देशन अनुसार आज सबै बैंकका राजश्व संकलन हुने काउन्टरहरु खुला हुने भएका छन् । र राष्ट्र बैंकको निर्देशानुसार सबै बैंकहरुले यस्तो व्यवस्था गरिसकेका छन् । सरकारले भदौ २५ सम्म राजश्व तिरिसक्न करदाताहरुलाई भनेका हुनाले राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । सीमित शाखामात्रै खोल्दा झन् भीड बढ्ने हुनाले यस्तो निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकको तर्क छ।

तर,
अहिले देशभरका बैंकरहरु कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत ठुलो संख्यामा कर्मचारीहरु कोरोना संक्रामित भइसकेका छन् । एक बैंकको त झन्डै १०० साखा कर्मचारीलाई संक्रमण भएकै कारण बन्द छन् । थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरु कोरोनाको संक्रमणका कारण आइसोलेसनमा छन् भने ठुलो संख्यामा कर्मचारीहरु क्वारेन्टाइनमा छन् । ‘यस्तो अवस्थामा कर उठाउने नाममा बैंकहरु खोल्नु के ठिक हो ?’ बहस गर्न जरुरी छ ।

के नागरिकको स्वास्थ्य करसँग दाँजेर खेलबाड गर्न मिल्छ ? यहि ३ दिन कोरोना आगोसरी बैंकहरुमा सल्कियो भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? सरकारले २५ गतेसम्म कर तिर्नू भनेको छ । आफ्नो व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा कर तिर्नकै लागि भएपनि अन्य ठाउँबाट सम्बन्धित बैंकमा आउनुपर्ने बाध्यता छ । यो बेला कोरोना संक्रमण भयो भने कसले जिम्मा लिन्छ ? यसै पनि बैंकहरुमा कुनै दिन पनि भिड रोकिएको छैन । भिड यतिसम्म अनियन्त्रित छ कि सबै पशुपति नाथको कृपाले चलिरहेको छ । बैंक पुगेका ‘भाग्यमानीहरु’मात्र कोरोनाबाट बाचिरहेका जस्तो अवस्था छ । बैंकहरुलेसमेत सकेसम्म बैंक नआउनू भनिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बैंकका सबै शाखा खोल्नु कति उचित हो त ? प्रश्न गम्भिर छ ।

केहि समय अगाडी बैंकहरुमा भएको चरम लापरवाहीका कारण ठुलो संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले कोरोनासँग जुध्नुपर्यो । के यो त्यहि बाध्यताको दोश्रो भर्जन त हुने होइन ? सम्बन्धित सबै सतर्क हुन जरुरी छ । राज्यको आय स्रोत भनेकै कर हो । कर उठाउनुपर्ने कुरामा पनि कुनै शंकोच नहोला । भलै यो समयमा कर उठाउन केहि लचकता अपनाएको भए धेरै राम्रो हुने थियो । राज्यबाट करदाताले यहि आश गरेका थिए । तर त्यसो नभएर कर उठाउन भनिएको छ । तर सो कर अनिवार्य रुपमा डिजिटल माध्यमबाट उठाउन भनिएको भए पनि त हुन्थ्यो । फेरी प्रश्न आउँछ सबैसँग डिजिटल पहुँच नहुन पनि त सक्छ । तर कयौंको ज्यान जोखिममा राख्नुभन्दा डिजिटल प्रणालीमा करदाताहरु अभ्यस्त पनि हुने र सुरक्षा खतरा पनि टर्नेगरी, बरु डिजिटल भुक्तानीमाध्यमबाट कर नतिर्दाचाहिं केहि जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिदिएको भए अझै राम्रो हुने थियो ।

जनताहरु भन्न थालिसके, ‘हरे ! कस्तो रोग यो कोरोना ? जनतालाई चाहिँदा संक्रमण सर्ने डर हुने, कर उठाउन सबै बैंक खोल्दा केहि नहुने ?’ जनताको यो प्रश्नमाथि सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरुरी छ । यस्तो बेला कुनै पनि हालतमा डिजिटल रुपमा कर तिर्नु भनेको भए करदाताहरु पनि अभ्यस्त हुने थिए । रोगको डर पनि हुने थिएन ।