- सुरज घिमिरे
कोभिड १९ विरुद्व खोप व्यवस्थापनबाट परिस्थिति सामान्य भई आर्थिक गतिविधि लयमा फर्कने आत्मविश्वांसका साथ आगामि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि कूल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड को बजेट ल्याएको छ । अध्यादेशबाट ल्याइएको उक्त बजेटले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कायम गरी मुद्रास्फीतिलाई सोही प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ ।
आगामी आर्थिक बर्ष कोभिड महामारीको नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त हुने, खोप अभियानले पूर्णता पाउने, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा आमूल सुधार हुने, ठूला आयोजनाहरुको कार्यान्वयन प्रकृया अघि बढ्ने, सडक सञ्जाल विस्तार हुने, सबै नेपालीको घरमा अधुनिक उर्जाको पहुँच विस्तार हुने, शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको विस्तार हुने, थप दुई अन्तराषर््िट्रय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने अपेक्षासहित चालू खर्च तर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पूँजीगत खर्च तर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड, वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ कारोड र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ३ खर्ब ८६ अर्ब रकमको बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
सबै प्रकारका सामाजिक आर्थिक विभेदको अन्त्य गर्दै विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको यात्रालाई थप गतिशिल बनाउने र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने उद्देश्य बोकेको यस बजेटमा राजस्वबाट १० खर्ब २ अर्ब, बैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड, बैदेशिक सहायताबाट ३ खर्ब ९ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५० अर्ब स्रोत जुटाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
यस आलेखमा बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता, मुख्य मुख्य बुँदाहरु र बजेटले समेटेका पक्षहरुको विष्लेष गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
बजेटका उद्देश्यहरुः
- कोभिट १९ को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न
- अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान गर्न आर्थिक गतिविधि एवम् विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई तीब्रता दिने
- राज्यको लोककल्याणकारी भूमिकालाई सुदृढ बनाउने, सामाजिक सुरक्षा एवम् संरक्षण प्रदान गर्ने र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने
- सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्दै उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने
बजेटका प्राथमिकताहरुः
- कोभिट १९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि परीक्षणको दायरा विस्तार, उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामाग्रीको आपूर्ति, निःशूल्क खोपको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीहरुको प्रभावकारी परिचालन ।
- कोभिड १९ बाट प्रभावित परिवारलाई राहत, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सहुलियत र पुनरुत्थानका माध्यमबाट आर्थिक गतिविधिमा विस्तार
- श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने तथा रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई कम र रोजगारीको सुनिश्चितता
- सबे नेपालीलाई जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण
- कृषि उत्पादन एवम् उत्पादन अभिवृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति
- जीवनपयोगी एवम् सीपयुक्त शिक्षाका लागि पूर्वाधारमा लगानी
- तीब्र औद्योगिकरण र शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य मार्फत सन्तुलित विकास
- सबै प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य, समन्यायिक विकास र विकासका प्रतिफलमा न्ययपूर्ण पहुँच
- उत्तरदायी शासकीय व्यवस्था, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, भ्रस्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता
बजेटका मुख्य विशेषताहरु
- सबै सरकारी प्रयोगशाला तथा अस्पतालमा कोभिड १९ को निःशूल्क परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था गर्न । सबै नेपालीलाई कोभिड विरुद्ध निःशूल्क खोप उपलब्ध गराउन २६ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको र कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड बजेट छुट्टयाइएको ।
- आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा निःशूल्क पाउनुपर्ने नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चितता गर्न तथा स्वस्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट बृद्धि गरी रु. १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड पु¥याइएको ।
- स्वास्थ्य स्वयंसेवीकालाई प्रदान गर्दै आएको यातायात खर्चमा शतप्रतिशत वृद्धि गरी रु. १२ हजार पु¥याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी न्यूनतम् ५० प्रतिशत परिवारलाई बीमाको दायरामा ल्याइने ।
- निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत उपभोक्तामध्ये मासिक २० युनिट सम्म खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत, मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत महशुल छुट दिने ।
- सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई १ थान ल्यापटप खरिद गर्न रु. ८० हजारसम्म दुई वर्ष अवधिको एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गाउने र सोह्र वर्षभन्दा माथि उमेरका विद्यार्थीलाई एक थान सिम कार्ड निःशुल्क उपलब्ध गराउने ।
- सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असार महिनाको योगदान रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने ।
- निर्माण व्यवसायीलाई चालुपुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन रिटेन्सन मनी वापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था गरिएको ।
- आन्तरिक पर्यटनलाई प्रबद्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रामिक बराबरको रकमसहित पर्यटज काज उपलब्ध गराउने ।
- युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उतप्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा रु. २५ लाखसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने ।
- नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकलाई एक महिना अवधिको पर्यटकीय भिषा निःशुल्क उपलब्ध गराउने ।
- स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्ता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी धिकतम पाँच प्रतिशत व्याजदरमा रु. २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने ।
- सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशतले बृद्धि गरी जेष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता रु. ४ हजार बनाइएको ।
- राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको माध्यमबाट महिला उद्यमशिलता विकास गर्न सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
- स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा १५ स्थानमा बालउद्यान तथा बाल मनोरन्जन स्थल निर्माण गरिनेछ । साथै बाल अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न देशभरका सबै स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारी तोकिनेछ ।
- उपयोगमा नआएका सरकारी कृषि फर्म र बाँझो जमिनमा व्यावसायिक खेती गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने नीति अबलम्बन गरिने । जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशतसम्म पुँजी अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको ।
- २ वर्षभित्रमा नेपाललाई दुध र तरकारी, ३ वर्षभित्रमा गहुँ, मकै, कोदो र फापर एवम् ५ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाइने ।
- निजी तथा सहकारी संघर्सस्थाहरुको लगानीमा उच्च तापमानयुक्त दुध प्रशोधन तथा धुलो दुध कारखाना स्थापना गर्न ३५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको ।
- टेलिभिजन मोषम च्यानल स्थापना गरिने साथै थप ३० स्थानमा जल तथा मौषम मापन केन्द्र स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको ।
- कित्ता नापी नक्सा, फिल्ड बुक र प्लट रजिष्टर सम्बन्धी सेवा विद्युतीय माधयमबाट प्राप्त गर्न सकिने मेरो कित्ता प्रणाली सबै लिल्लामा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- गरिबी निवारण कोषलाई खारेज गरी कोषमा आवद्ध करिब ३३ हजार सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिने र समूहले परिचालन गरेको रु. १९ अर्व सहकारीको बीउ पुँजीको रुपमा उपयोग गरी गरिबी निवारण कार्यक्र सञ्चालन गरिने ।
- पेट्रोलियम पदाार्थबाट सञचालन हुने हलुका सवारी साधनलाई सम्वत २०८८ सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने ।
- आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन पर्वदनमा जोड दिँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रालयतर्फ रु. २७ अर्ब ४७ करोड रकम विनियोजन ।
- निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गरिने । साथै सिमेन्ट, औषधी, फलामे डण्डी, फर्निचर र जुत्ता लगायतका उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निकासी प्रवद्र्धन गरिने ।
- विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन एवम् एसेम्वलिङ्ग गर्ने विश्वका १० ब्रान्डेड कम्पनीलाई उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गरिने ।
- प्रदूषणरहित स्वस्छ राजधानी बनाउने उद्देश्य अनुरुप काठमाडौ उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिनेछ ।
- प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचाीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम रु. १५ हजार न्यूनतम मासिक पारिश्रामिक उपलब्ध गराइने ।
- सिकाई पोर्टलको विकास तथा नेपाल टेलिभिजन मार्फत शैक्षिक च्यानल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने ।
- कक्षा १२ सम्मका छात्रछात्रााई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्न बजेट छुट्टयाइएको ।
- मदन भण्डारी प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय र नेपाल विश्व विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन गरिने ।
- लुम्बिनी विकास गुरु योजनाको बाँकी काम अगाडि बढाइने, वृहत पशुपति क्षेत्र विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गरिने, जानकी मन्दिर र तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदामा सूचिकृत गर्न प्रकृया अगाडि बढाइने र चितनको अयोधयापुरीमा राम मन्दिर निर्माण गर्न बजेट बिनियोजन ।
- सक्रिय खेलल जीवनबाट निवृत्त खेलाडीलार्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था । साथै धनगढी, वीरेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, जनकपुरधाम र इटहरीमा प्रदेशिक रङ्गशाला निर्माण कार्य अघि बढाइने ।
- सोलुखुम्बु, सिनधुपाल्चोक, मनाङ, मुस्ताङ र जुम्लामा हाईअल्टिच्युट स्पमेट्स सेन्टर निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको ।
- सबै सडकको जिआइएस म्यापिङ्ग गरी वर्गीकरण गर्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई सुरक्षा मापदण्ड सहितको चर लेनमा विस्तार गरिने, आगामि वर्ष ३ सय पुल निर्माण गरिने, दोधारा–चाँदनी हुँदै भारतीय सीमा नाका जोड्ने महाकाली नदीमा चार लेनको पुल निर्माण सम्पन्न गरिने ।
- विद्युतीय सवारी साधनमा जोड दिन देशभरका विभिन्न स्थानमा ५ सय चार्जिङ स्टेसन र टर्मिनल भवन लगायत अनय पूर्वाधार निर्माण गरिने ।
- आगामि वर्ष जयनगर¬–जनकपुर–कुर्ता–विजलपुरा र जोगवनी–विराटनगर खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन गरिने ।
- कोशी, नारायणी र कर्णाली नदीमा पानी जहाज सञ्चालनका लागि टर्मिनल लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट बिनियोजन ।
- उद्योगले आफ्नो खपतको लागि आधुनिक उर्जा उत्पादन तथा प्रशारण गर्न ह्विलिङ्ग चार्ज लिई अनुमति दिइने । ९९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी ५ तथा ६ सय ३५ मेगावाटको जलाशय युक्त दुधकोशी वलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु गरिने । विद्युत प्रशारण लाईन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रेत्साहित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने ।
- निजी क्षेत्रबाट उत्पादित सौर्य उर्जा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट खरिद गर्ने र त्यसको लागि उत्पादन स्थलसम्म प्रशारण लाईन विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको ।
- काठमाडौं, भरतपुर, पोखरा, बुटवल, विराटनगर लगायतका ठूला सहरमा विद्युतको तार भूमिगत गरिने ।
- नगर विकास कोषलाई नगर वित्त निगमको रुपमा पुर्नसंरचना गरी पुँजी वृद्धि गरिने र यसलाई नगर क्षेत्रका भैतिक पूर्वाधार विकासको लागि प्राविधिक सहायता र अनुदान मिश्रित वित्त परिचालन गर्ने संस्थामा विकास गर्ने ।
- तुईन तथा जोखिमपूर्ण अस्थायी साँघु विस्थापन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी वर्ष ७ सय ३० झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरिने र नयां तुईन जडान गर्न रोक लागाइएको ।
- आगामि आर्थिक वर्षदेखि सुरक्षित नेपाल निर्माणको दश वर्षे कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
- श्रमजिवी पत्रकारको लागि रु. ७ लाखसम्मको दुर्घटना बीमा गरी बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने र प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको उपचार सुविधा परिचयपत्रको आधारमा देशभरका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको ।
- नागरिकता, राहदानी लगायतका महत्वपूर्ण दस्तावेज हुलाक सेवा मार्फत् सुरक्षित र छरितो रुपमा नागरिकको घरदैलोसम्म पु¥याउने व्यवस्था गरिने । नेपाल टेलिभिजनको प्रशारणलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउन एनटिभि वल्र्ड च्यानल सञ्चालनमा ल्याइने ।
- कारागारलाई सुधारगृहमा विकास गरिने ।
- दुई वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने अक्ष्य अनुरुप आगामी वर्ष ७० लाख व्यक्तिलाई परिचयपत्र वितरण गरिने ।
- गैर आवासीय नेपालीको छुट्टै पहिचान दिने एनआरएन स्मार्ट कार्ड वितरण गरिने ।
- निजामति कर्मचारीको रु. १० लाखको सामूहिक दुर्घटना बिमा र रु. १ लाखको स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने र सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमा रु. २ हजार वृद्धि गरिने ।
- प्रादेशिक तहका अस्पतालसँगको सहकार्यमा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार गरिने साथै सबै प्रदेशमा निजामति विद्यालय स्थापना गरिने ।
- कृषि औजार कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली टायर कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग लगायतका सञ्चालनमा नआएका न्यून क्षमतामा सञ्चालित सरकारी उद्योगलाई निजी क्षेसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिने ।
- नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको स्वामित्व र प्रतिफलमा सेवाग्राहीको पहुँच विस्तार गर्न कम्पनीको मोबाइल, ल्याण्डलाइन र इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई कम्पनीको २२ प्रतिशत शेयर छुट्टयाइएको ।
- भुक्तानी कार्ड, रिटेल पेमेन्ट र क्यूआरकोड लगायतका विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमहरुबीच अन्तरआवद्धता कायम गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष नेशनल पेमेन्ट स्विच स्थापना गरिने र नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याइने ।
- बैंकिग प्रणालीबाट प्रप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती खातामा जम्मा गरेमा थप एक प्रतिशत व्याज रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने ।
- निजी घरको हकमा रु. ५ हजारसम्मको बीमा प्रिमियमलाई आयकर प्रयोजनको लागि खर्च कट्टी गर्न दिने व्यवस्था गरिने ।
- अब कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन, मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल जस्ता नाराहरु समावेस गरिएको
- मुल्यअभिबृद्धिकर को खरिद तथा विक्रि खाता हरेक बर्ष कर अधिकृत बाट स्विकृत गर्ने व्यवस्था खारेज ।
- होटल, टुरिज्म, ट्राभल जस्ता अति प्रभावित क्षेत्र लाई १% मात्र कर र नोक्सानीलाई १० बर्ष सम्म अबचचथ ायचधबचम गर्न पाउने ।
- अक्सिजन उद्योगका उपकरण आयातमा लाग्ने भन्सार र भ्याट मिनाहा तथा हवाई, यातायात, ट्राभल, होटल,चलचित्र उद्योगमा इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुट
- विद्युतिय गाडी खरिदमा लाग्ने अन्त शुल्क शत प्रतिशत छुट तथा भन्सार महशुलमा व्यापक कटौटी ।
- कारोबारमा आधारित कर तिर्ने सिमा बढेर र ५० लाखबाट १ कराड र अनुमानित करको लाग्ने सिमा २० लाखबाट बढेर ३० लाख
- म्यूचुअल फण्डको आम्दानीमा कर छुट र शेयर खरिद गरेको एक वर्षभित्र विक्री गर्दा ७.५% र एक वर्षपछि विक्री गर्दा ५.५% पुजीगत लाभकरको व्यवस्था
- डीजल तथा एलपि ग्यास खरिदमा लाग्ने भ्याटको क्रेडिट लिन पाइने, राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा सहकारी संस्थाको ब्याज आम्दानीमा लाग्ने त्म्क् कट्टा गर्नु नपर्ने र बैकहरुले बैदेशीक ऋणको ब्याज भुक्तान गर्दा त्म्क् १०% काट्न पर्ने ।
बजेटका केही महत्वपूर्ण पक्षहरुः
१) कोभिड १९ को राहत :
कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा बजेट केन्द्रित रहेको छ । अक्सिजन व्यवस्थापन, अस्पाताल, स्वास्थ्यकर्मी, खोप लगायतको व्यवस्थापनमा बजेटले ध्यान धिएको देखिन्छ । बजेटमा सामुदायिक तथा निजी अस्पतलले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा लागतको ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिइने, कोभिड महामारी अवधिभर अक्सिन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने, सेवा निवृत्त तथा इन्टिनसिपमा रहेका चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब र ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता पाउने व्यवस्था तथा सबै नेपालीको लागि खोप व्यवस्थापनका निम्ति २६ अर्ब ७५ करोड व्यवस्थापन गरिएको छ । साथै बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा पनि उल्लेख्य व्यवस्था गरेका छ । कोभिड १९ जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको र जहीँतहीँ त्रास बढ्दै गएको परिपेक्षमा कोभिड व्यवस्थापनमा बजेट केन्द्रित हुनु एक सुखद विषय हो ।
२) सहुलियत तथा छुटः
कोभिड महामारीको अवधिसम्म मासिक २० हजार लिटर सम्मको खानेपानी महसुल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट विक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्याँसको विक्री मूल्यमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्ने, घरायसी तथा साना विद्युत उपभोक्तमध्ये मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई, १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत महसुल छुट दिइने, कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई २०७८÷७९ को इजाजत तथा नविकरण दस्तुर पूरै छुट दिने, किसानलाई विउ खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई १ थान ल्यापटप खरिद गर्न रु. ८० हजारसम्म दुई वर्ष अवधिको एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गाउने लगायतका राहत तथा सहुलियत प्याकेज ल्याइएको छ, जसलाई बजेटको सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ । यसले कोभिडबाट प्रत्यक्ष मारमा परेका वर्गलाई राहत तथा सहुलियत प्रदान गर्ने देखिन्छ ।
३) आर्थिक पुनरुत्थानः
बजेटमा निर्माण व्यवसायीलाई चालुपुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन रिटेन्सन मनी वापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने आन्तरिक पर्यटनलाई प्रबद्धन गर्न यसै गरी युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उतप्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा रु. २५ लाखसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने र पर्यटन व्यवस्था विस्तारका लागि नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकलाई एक महिना अवधिको पर्यटकीय भिषा निःशुल्क उपलब्ध गराउने र निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रामिक बराबरको रकमसहित पर्यटज काज उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्ता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी धिकतम पाँच प्रतिशत व्याजदरमा रु. २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । कोभिडबाट थला पर्दै गएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानको बाटोमा लैजान यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
३) रोजगारी सिर्जनाः
वर्षेनी ४ लाखभन्दा बढि रोजगारीका लागि माग सिर्जना भइरहेका परिपेक्षमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने, स्वरोजगार सिर्जना गर्न थप १ लाख व्यक्तिलाई सीप विकास तालिम उपलब्ध गराउने र उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमकि बराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसबाट देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न केही हदसम्म भए पनि बजेटमा ध्यान दिइएको देखिन्छ ।
४) सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणमा जोडः
सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशतले बृद्धि गरी जेष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता रु. ४ हजार बनाइएको छ भने सबै प्रदेशमा अपाङ्ता पुनरस्थापना केन्द्र स्थापनाको लागि सम्भाब्यता अध्ययन गरिने प्राध्यापक, शिक्षक लगायत अन्य राष्ट्रसेवकलाई समेत योगदानमा आधारित कोषमा संलग्न गराइने व्यवस्था गरिएको छ । एकल महिला, विधवा तथा विधुर, शारीरिक र मानसिक रुपमा अशक्त, असहाय, आफ्नो परिवार र संरक्षण नभएको जेष्ठ नागरिकका लागि निःशूल्क औषधोपचार र संरक्षणको व्यवस्था समेत गर्ने कुरामा बजेटले जोड दिएको छ । यसरी सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणमा जोड दिएर नेपाल समाजबादउन्मुख व्यवस्था तर्फ अगाडि बढ्दै गरेको आभाष बजेटले गराएको देखिन्छ ।
५) कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताः
नेपाल कृषि प्रधन देश भनी चिनिए पनि अधिकांश कृषिजन्य उत्पान पनि आयात गर्नुपर्ने बाध्यताले विश्व समुदायमै लज्जित बनाएको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रमा जोड दिनु नेपालको बजेटको धर्म नै हो । यही धर्म अनुसरण गर्दै कृषि, बाली, मत्स्य र पशुपंक्षी उत्पादन लगायतका थप ७१ जोन सञ्चालनमा ल्याइने र आयोजना क्षेत्रका कृषकलाई प्राविधिक सहयोग प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कृषि विषयका स्नातक तहमा अध्ययनरत ३ सय विद्यार्थीलाई इन्टनको रुपमा खटाइने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । सबै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि स्नातक उत्तीण गरेका एक एक जना विद्यार्थीलाई एक वर्षको लागि करारमा लिई खटाइने र उपयोगमा नआएका सरकारी कृषि फर्म र बाँझो जमिनमा व्यावसायिक खेती गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने नीति अबलम्बन गरिने, तीन वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नेगरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाइने, जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्न र निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशतसम्म पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने, खाद्य भण्डारण गृहको बीमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको, नेपाललालई दुई वर्षमा दुध र तरकारी, तीन वर्षमा गहुँ, मकै, कोदो र फापर एवम् ५ वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर बनाइने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा उल्लेखित कुराहरुको कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिन सके कृषि क्षेत्रको विकासमा यो बजेटले न्याय गरेको सावित हुनसक्छ ।
६ गरिबी निवारण तथा औद्योगिकरणमा जोडः
विकोशोन्मुख मुलुकहरुको मुख्य आर्थिक चुनौति भनेकै गरिबी हो । बजेटमा गरिबी निवारणका लागि कार्यक्रमहरु ल्याइएको देखिन्छ । आगामि वर्ष सबै जिल्लाका गरिब घर परिवारलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिने, गरिबी निवारण कोषलाई खारेज गरी कोषमा आबद्ध करिब ३२ हजार सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिने लगायतको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
यसै गरी औद्योगिक विकास कार्यक्रममा जोड दिँदै स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, बजारीकरण, उपयोग एवम् निकासी प्रबद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गरिने, विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन एवम् एसेम्वलिङ्ग गर्ने विश्वका १० ब्रान्डेड कम्पनीलाई उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गरिने र प्रदूषणरहित स्वस्छ राजधानी बनाउने उद्देश्य अनुरुप काठमाडौ उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ । स्थानीय तहमा सुरु गरिएको औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसरी देशमा औद्योगिक विकासमा बजेटले केही पहल गरेको देखिन्छ । तर, आयातमा धानिएको देशको व्यापार अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यति मात्र पर्याप्त भने होइन । मुलुकमा ब्यापक लगानी गरी औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात नगरेसम्म देशले टेकअपको मार्ग समात्न नसक्ने भएकाले यस तर्फ भने सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
६) विविधः
त्रियुगा नदीको कटानबाट उदयपुरको गाईघाट बजार लगायत अन्य बस्ती र कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गर्न ८४ किलोमिटर तटबन्ध तीन वर्षभित्र निर्माण गरिने, टेलिभिजनमा भैसम च्यानल गरिने, थप ३० स्थानमा जल तथा मौषम मापन केन्द्र स्थापना गर्न बजेट बिनियोजन, नापी नक्सा, फिल्ड बुक र प्लट रजिस्टर सम्बन्धी सेवा विद्युत्तीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने मेरो कित्ता प्रणाली लागू गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश गरिएको छ , जुन अति नै राम्रो देखिन्छ ।
कोभिड १९ का कारण पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय र उत्पादनमा नराम्रो असर परेको छ । अधिकांशको आम्दानी र रोजगारी प्रभावित भएको छ, जसका कारण राजस्वमा समेत असर पर्ने देखिन्छ । विश्व अर्थशास्त्रीहरुले कोभिड १९ को प्रभाव सन् २००७÷८ तिरको वित्तीय संकटको भन्दा बढि हुने प्रक्षेपण गरिरहेको सन्दर्भमा थिला परेको अर्थतन्त्रमा लगानी उत्प्रेरित गरी पुनरुत्थान गर्न सकिने मान्यताका साथ आएको यस वर्षको बजेटले मध्यावधि निर्वाचन समेत गर्नुपर्ने, पूँजीगत खर्च समयमै र पूर्णरुपमा गर्न नसक्ने विगतको अभ्यासले आगामि वर्ष पनि त्यही दोहोरिन सक्ने र स्थिर सरकार बन्ने सुनिश्चित नभएको परिपेक्षमा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि दर एवम् सोही लक्ष्यको मुद्रास्फीतिको लक्ष्य महत्वकांक्षी लक्ष्य हो कि भन्ने आभाष दिलाएको छ ।
खासमा सबैलाई रिझाउन कनिका छरेसरी बजेट छर्नुभन्दा देशको कृषि, पर्यटन, जलविद्युत तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा ऋण उठाएर भए पनि पर्याप्त कार्यक्रमहरुसहित लगानी बढाउन ढिला गर्नु हुँदैन । सरकारले बजट निर्माण तथा त्यसको कार्यान्वयन गर्दा माथि उल्लेखित कुराहरुमा विशेष ध्यान दिऊन भन्ने जनचाहनाको कदर गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
(लेखक – नेपाल बैंक लिमिटेड, तानसेन, पाल्पा शाखाका शाखा प्रबन्धक हुन्)
