×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

सरकारी कर्मचारीको सामु सरकार लाचार (अनुषा थापाको लेख)

GLOBAL IME BANK

सरकारी कर्मचारीको सामु सरकार लाचार (अनुषा थापाको लेख)

४ श्रावण २०७८, सोमबार

पढ्न लाग्ने समय: ४ मिनेटभन्दा कम

काठमाडौँ । नेपालमा २०७६ माधमा पहिलोपल्ट कोरोना सक्रमण देखा पर्यो । २०७६/१२/११ गते पहिलोपल्ट सरकारले देशैभरि लकडाउन गर्यो । तर व्यवसायको दबाबमा आएर कारोना नियन्त्रण नभइकन सरकारले लकडाउन खोल्यो । २०७८/१/१६ गते सरकारले विभिन्न जिल्लामा पुन: लकडाउन गर्यो । लकडाउनले कत्तिलाई बेरोजगार बनायो, कत्ति भोकभाकै रन्थनिए भने कत्तिको त बासगाँस नै रहेन । तर लकडाउनको सबैभन्दा बढी फाइदा उठाउनेमा सरकारी कर्मचारीहरु परे ।
घर बसीबसी केही काम नै नगरि तलबभत्ता खान पाउने कत्ति आनन्द । पासको दृरुपयोग गरि सरकारी गाडी लिएर आफन्त घुमाउने लाने, रासनपानी खरिद गर्न जाने थुप्रै सरकारी कर्मचारीहरु देखा परे । अझै कत्ति सरकारी कर्मचारीहरु त सरकारी गाडी लिएर आफन्त भेट्न जान पनि बेर लाएनन् । जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता, सेवासुविधा र पेन्सन खाने, जनताको काम नगर्ने अनि सरकारी गाडी लिएर आफन्त घुमाउने लाने, रासनपानी खरिद गर्न जाने यो कत्तिसम्म लाजमर्दो कुरा हो । राष्ट्र र जनताको विषयमा नसोच्ने, आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको छाडि दौडने यस्ता पनि सरकारी कर्मचारी ।
आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्ने अनि जहिले पनि सेवासुविधाको पछाडि दौडने यी हुन् राष्ट्र्को विकास गर्ने जिम्मा लिएको व्यक्तित्वहरु । सरकारले हरेक सरकारी कर्मचारीको पद र उसको  जिम्मेबारी हेरेर २० लाखदेखि ३ करोडसम्मको गाडी दिएको छ । गाडी मात्र दिएर भएन त्यस गाडीलाई आवश्यक पर्ने चालक, पेट्रोल, मर्मत खर्च, सम्पूर्ण पार्टपुर्जा आदि खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्छ । यी सबै आवश्यकहरु चाहि जनताले तिरेको करबाट परिपूर्ति हुन्छ । हामी आमनागरिकले खुट्टामा चप्पल नलाएर, भोको पेट हिडेँर, एक जोर राम्रो लुगा नलाएर कर तिरेको यिनीहरुको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि हो । वर्षेनि बाढीपहिरोले हजारौँको बासँगास उखाडेको हुन्छ । ती बाढीपिडितलाई राहत दिनको लागि राज्यको ढुकुटीमा राजस्व नहुने तर सरकारी कर्मचारीलाई गाडी खरिद गर्न चाहि राज्यको ढुकुटीमा राजस्व हुने ? अर्थमन्त्रालय पनि सरकारी गाडी किन्नको लागि तुरुन्तै रकम हस्तान्तरण गर्न तयार हुन्छ तर आवश्यकता परेको ठाँउमा सहयोग गर्न चाहिँ हिचकिचाउछ । यसबाट अर्थमन्त्रालय र अटोशोरुमको मिलोमतो छ भनेर प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।
राज्यले हामी आमनागरिकलाई कत्ति विभेद गरेका छ भनेर हामी सजिलै प्रष्टाउन सक्छौँ । सरकारी कर्मचारी चाहे निजी प्लेटको भाँडाको गाडीमा आउन् कि पैदल हिडेर कार्यालय आउन कसलाई मतलब ? उसको काम भनेको जनताको काम छिटोछरितो सम्पन्न गर्ने र जनतालाई सेवासुविधा दिने हो । यसरी जनताले तिरेको कर ब्यक्तिगत फाइदाको लागि प्रयोग गरि राजस्वको दुरुपयोग गर्न पाउने हक कुनै पनि सरकारी कर्मचारीलाई छैन । विकासको लागि भनेर उठाएको कर सरकारी कर्मचारीको आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै ठिक्क । हामीहरुले कत्ति सरकारी कार्यालयमा भएको नँया गाडीहरुमा घाँस उम्रेको देखेको छौँ । किनेको २/३ महिनैमा गाडी बिगार्ने र बर्कसपमा लगेर ५० हजार मर्मतसम्भारमा खर्च भएको ठाँउमा २ लाखको बिल पेस गर्ने गरेको सुनेका छौँ । अनुगमन छैन जसको कारणले पनि  भ्रष्टचारले विकराल रुप लिदैँ गएको छ ।
बिदाको दिनपनि सरकारी गाडी बाटोमा गुडिरहेको हुन्छ । तर पनि ट्रफिक महाशाखा अनुगमन नगरि मौन भएर बसेको छ । हाम्रो देशमा सरकारी गाडी कामको लागि नभएर बिलासिताको लागि प्रयोग भएको छ । सरकारी गाडी कामको लागि हो आफन्त घुमाउनको लागि होइन । सरकारी गाडी किन्ने होडबाजीले गर्दा पनि सडकमा निकै गाडीको चाप बढ्न गएको छ । भने प्रदृषण पनि निकै बढेको छ । यतिमात्र नभएर राज्यको ढुकुटी रित्याउनको लागि पनि सरकारी गाडीले अहम भूमिका खेलेको छ । सरकारी सबारीको इन्धन र मेन्टिनेन्सले राज्यको ढुकुटीको ठुलो भूमिका ओगटेको छ । बिहान हाकिमलाई अफिस पुर्याईसकेपछि चालकको केही काम हुँदैन । अब अर्थमन्त्रालयले  सरकारी गाडी खरिद गर्न रकम दिनुपर्यो भने निकै सोचबिचार गर्न जरुरी देखिन्छ । यदि सरकारी कर्मचारी भाँडाको गाडीमा यात्रा गर्ने हो भने उसले सार्बजनिक यातायातमा भएको सम्पृर्ण बेथितिबारे थाहा पाउथ्योँ ।
१५ रुपियाँ मा पुग्ने त्यही सडकमा ३ करोडको गाडी हाल्दा नेपाली जनताको मन कत्ति पोलेको होला । सरकारी कर्मचारीले सार्बजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा उसले आमनागरिकले भाँडाको गाडीमा यात्रुले भोग्नुपरेको समस्याबारे त्यस कर्मचारी जानकार हुन्थ्यो । २ धण्टाको बाटोमा उठेर यात्रा गर्नुपर्दा कत्ति खुट्टा दुख्छ भन्ने कृराको अनुभव सरकारी कर्मचारीले पनि भोग्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीहरु देशबिकास गर्ने कुर्शीमा बसेर देशबिकास गर्न दिइरहेका छैनन् । सरकारी कर्मचारीले पनि सार्बजनिक यातायातमा यात्रा गरिसकेपछि भाँडाको तिर्न सिक्नुपर्छ ।
कत्ति सरकारी कार्यालयमा अझै पनि ल्याप्चे लगाएर हाजिर छ । बिहान १० बजे जुनै पनि कर्मचारी कार्यालयमा पुगेर हाजिर गरेर आफ्नो काम थालिसक्नु पर्छ । तर सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरु १२ बजेपछि मात्र कार्यालय पुग्ने, हाजिर गर्ने अनि दिनभरि गफ गरेर बस्ने उनीहरुको दिनचर्या हो । जनताले तिरेको करबाट तलब खाने अनि जनताकै काम नगर्ने । सेवाग्राही दिनभरि आफ्नो कामको लागि कुरेर बसेका हुन्छन् तर सरकारी कर्मचारीहरु सेवाग्राहीहरुलाई वेवास्ता गर्ने र कसैले कामको बारेका सोध्यो भने रिसाउने, झोक्किने ।ठुलाठुला पदमा रहेका सरकारी कर्मचारीहरुले करारमा पनि आफनै आफन्त छिराउने । अनि जनताको छोराछोरी चाहिँ योग्यता, क्षमता हुँदाहुँदै पनि बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने । यसरी करारमा छिरेकाहरु पनि काम नगर्ने, राजनितिक पार्टीको झोला बोक्ने र दिनभरि गफ गरेर आफ्नो दिनचर्या बिताइरहेका छन् ।
करारमा जागिर खानेहरु पनि आन्दोलनमा हिड्ने, जनताको  छिटोछरितो रुपमा सेवा नदिने, ३ बजेपछि सेवाग्राहीको काम नगर्ने । देशमा परिवर्तनको लागि धेरै जान सहिद भए, राजनितिक परिवर्तन भयो तर कर्मचारीको काममा परिवर्तन आएन । सरकारी कर्मचारीहरु अफिसमा हाजिर गर्ने अनि आफ्नो ब्यक्तिगत कामको लागि निस्कने । अनि जनताको कामचाहि कसले गर्ने ? अझै कत्ति सरकारी कर्मचारीहरुले सरकारको नियमविपरित गएर कार्यालयभित्र क्यान्टिन सञ्चालन गरेको छन् । यो भन्दा १० बर्षअगाडि १० हजारमा जागिर खानेहरुको धर छ, तिनका छोराछोरी राम्रो स्कृलमा पढेको छन्, राम्रो लाएको र मिठो खाएको छन् भने आम्दानीको स्रोत खोइ ? २०७८/७९ को बजेट भाषणमा सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब दुई हजारले बढाइदियो तर सरकारले भोकभोकै रन्थनिएर हिडेको आमनागरिकको बारेमा सोच्ने फुर्सद पाएन । गरिबको नारा लिएर सत्तामा बस्ने र सत्तामा पुगेपछि ति गरिबलाई फृटेको आँखाले पनि नहेर्ने हाम्रो देशको राजनितिक दल हुन् । राजनितिक दलको झोला बोकेर, आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर कत्ति जना सहिद बने तर ति सहिदको परिवारले दुई छाक पेटभरि खान पनि पाएको छैन ।
सरकारी कर्मचारीको लागि भनेर सरकारले कारोनाको बीमा गर्यो तर हामीजस्तो निम्न वर्गको सर्वसाधारणको बीमा कसले गर्ने ? निजामती कर्मचारी अस्पातालले सरकारी कर्मचारीको लागि भनेर ५० प्रतिशत छृटको व्यवस्था गरेको छ । तर कोही निम्न वर्गको व्यक्ति निजामती कर्मचारी अस्पाताल जाँदा त्यस अस्पातालको कर्मचारीले १ रुपियाँ पनि छुट दिदैन् । यसो हेर्दा त सरकार सरकारी कर्मचारीको लागि मात्र हो जस्तो देखिन्छ ।
Hamro Parto AD
NMB BANK
TRITON COLLEGE

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: