- सुदर्शन श्रेष्ठ/अर्थ सरोकार सुदूरपश्चिम ब्युरो
धनगढी । सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार, मौलिक हक सुनिश्चितताको आधार भन्ने नाराका साथ असोज १० गते सातौँ राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन दिवस मनाइएको छ । दिवसको अवसरमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशले आईतबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्किले कोभिड महामारीलाई मध्यनजर गर्दै न्युन उपस्थितिमा सुरक्षित गर्भपतनको विषयमा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताएका छन् । राज्यले निःशुल्क प्रदान गर्दै आएको सेवामा पनि नागरिकको पहुँच कम भएकाले बहस पैरवी आवश्यक रहेको उनको भनाई रहेको छ ।
प्रत्येक वर्ष ३ लाख ३१ हजार महिलाहरुले गर्भपतन गराउने जसमध्ये ५८ प्रतिशतले असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेको जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख कार्किले जानकारी दिए । हाल नेपालमा परिवार नियोजनको अपरिपूर्त माग २४ प्रतिशत र अनिश्चित गर्भ दर १९ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै ४१ प्रतिशत प्रजनन उमेरका महिलाहरुलाई मात्र गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको बारेमा जानकारी छ भने ४८ प्रतिशत महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन कहाँ उपलब्ध छ भन्ने बारेमा थाहा छ । त्यस्तै नेपालमा कुल मातृ मृत्युमध्ये ७ प्रतिशत मृत्यु असुरक्षित गर्भपतनकै कारणले हुने गरेको तथ्याङ्मा उल्लेख गरिएको छ ।
बर्तमान अवस्थामा विशेषगरी किशोरीहरुले असुरक्षित गर्भपतन गर्ने गरेकै कारण धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको सेती प्रादेशिक अस्पतालकी सुरक्षित गर्भपतन नर्सिङ ईन्चार्ज यशोधा ढकालले बताईन । ‘असुरक्षित गर्भपतन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ’, उनले भनिन्, ‘कानुनी दायराभित्र पर्ने सम्पुर्णले सुरक्षित रुपमा गर्भपतनको सेवा लिनुपर्छ ।’ त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री लाल बहादुर खड्काले पछिल्लो पुस्तामा छाडा प्रवृति हावी भएको बताएका छन् । जसका कारणले अनिश्चित गर्भ बस्ने र सामाजिक बहिस्कारको डरले असुरक्षित गर्भपतन गराउँदा समस्या बढ्ने गरेको मन्त्री खड्काको भनाई रहेको छ ।
विसं २०५८ असोज १० गते मुलुकी ऐन (एघारौं संशोधन) संसद्ले पारित गरी सुरक्षित गर्भपतनको व्यवस्था भएको थियो । त्यसै सम्झनामा दिवस मनाउन थालिएको हो । त्यसको एक वर्षपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यसबेला मुलुकी ऐनमा १२ हप्तासम्मको गर्भ पतन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । बलात्कार वा हाडनाता सम्बन्धबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ पनि पतन गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
कुनै महिलाको जीवनमा, शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्दछ वा विकलाङ्ग शिशु जन्मने रहेछ भने चिकित्सकको सिफारिसमा जुनसुकै बेला पनि गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था छ । लिङ्ग परीक्षण गरेर गर्भपतन गर्न भने नपाइने र गरेमा कानूनी सजायको प्रावधान पनि राखिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३८ (२) मा महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षभित्र कानून बनाउनुपर्ने प्रावधान संविधानको धारा ४७ मा गरेबमोजिम सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ बनेको छ । ऐनले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई सुनिश्चित गरेको छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा पनि गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र मातृ स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । कोरोना महामारीका सन्दर्भमा कोभिड तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि जारी भएको अन्तरिम निर्देशिका, २०७६ मा पनि अत्यावश्यक तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नियमितरूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कोरोना महामारीका समयमा प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवाका लागि अन्तरिम मार्ग निर्देशन, २०७७ समेत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको छ । उक्त मार्ग निर्देशनमा सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी सबै सेवालाई उल्लेख गरिएको छ ।
