अनुसा थापा । नेपाली बजारमा दैनिक प्रयोग हुने सामानको मुल्य निरन्तर उकालो लागेको छ । दिनैपिच्छे सामानको भाउ बढ्दै गएको भने घट्ने नाम नै लिदैनन् । पसल नै पिच्छे एउटै सामानको फरकफरक मुल्य तोकिएको छ । व्यापारीले आफ्नो मनलाग्दी भाउ राखेर खाधान्न सामानहरुको बिक्री वितरण गर्दै आएको पाइन्छ । उधोग मन्त्रालयले पनि सामान उत्पादक कम्पनीले हरेक सामानको मुल्य तोक्ने अधिकार दिएको छ । कुनै पनि सामानमा घाटा खाएर उत्पादकले सामानको मुल्य तोक्दैनन् । एउटा सानो पाउरोटीको मुल्यसमेत नेपाल सरकारले तोक्न पाएको छैन् । तर, उधोग मन्त्रालयले सामानको रेट राख्ने अधिकार उधोग व्यवसायीलाई किन दियो ?
सरकारको निर्णयले उपभोक्ताहरु मँहगीको चपेटामा परेको छन् । बजारमा सरकारको अधीन रहनुपर्ने र हरेक सामानको मुल्य यसका मातहतका निकायले तोक्नुपर्ने भएपनि सरकारले बेवास्ता गरेको छ । जसले गर्दा उधोग व्यवसायीले आफ्नो मनलाग्दी भाउ राखेको पाइन्छ । यहाँ सरकारभन्दा शक्तिशाली उधोग व्यवसायी महासंघ देखियो । देशैभरि समिति भएको उधोग व्यवसायी महासंघले भनेअनुसार काम गर्छन् । हरेक जिल्ला संघ खोलेको उधोग व्यवसायी महासंघ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको छ । यी संघहरु संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका छन् ।
देशमा जति पनि गैर सरकारी संस्थाहरु छन् यी सबै यही ऐन अन्तर्गत दर्ता भएर सञ्चालित छन् । संघको संघ उधोग व्यवसायी महासंघ संस्था ऐन २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको छ । अधिकांश संघसंस्थाहरु यही ऐनमा दर्ता भएका छन् भने यो ऐनमा दर्ता भएको संस्थाहरुमा वर्षौदेखि सिण्डिकेट कायम छ । सरकारले यो ऐनलाई खारेज गरेर कम्पनीमा लैजाने हो भने राज्यको ढुकुटीमा अर्बौ रुपैया राजस्व जम्मा हुन्छ । हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उधोग व्यवसायीहरुको अगाडि लम्पसार नै पर्छन् । उधोग व्यवसायीको इसाराका देशका शीर्ष नेता र मन्त्रीहरु नाचेका छन् ।
उधोग व्यवसायीहरुले कर तिरेनन् भनेराजस्व आउदैन् भन्ने डर यिनीहरुमा छ । यसलाई नै हतियार बनाउदै उधोग व्यवसायीहरुले देशका शीर्ष नेताहरुलाई कठ्पुतली बनाएका छन् । उधोग व्यवसायीहरुले राज्यलाई तिर्नपर्ने कर छलेको र जनता ठगेको बारे अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई मतलब छैन् । हुन त अर्थमन्त्री हुन् तर अर्थ क्षेत्रमा उनीसंग केही पनि ज्ञान छैन् । अर्थमन्त्री हुने क्षमता नभएको व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउने काम देशकै लागि घाटाको कुरा हो । जसले पार्टीको सभापतिको गुलामी गप्यो उसले मन्त्री पाँउछ । अहिलेको अर्थमन्त्रीको हाल पनि उही नै हो ।
विदेशीले ऋण हरेक नेपालीको टाउकोमा ५८ हजार पुगिसक्यो । नेपालमा केही कुराको उब्जनी छैन् । सबै भारत वा तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गरिरहेको छौ । देशमा भएका उब्जनी हुने जग्गा सबै सिद्धिइसकेको छ । अब एकदुई वर्षको बिचमा देशमा ठुलो संकट पर्ने अर्थविद्हरु बताउछन् । अधिकांश सामान बाहिरबाट आयात हुन्छ । देशमा उब्जनी भएकापनि मनलाग्दी भाउ तोकिएको छ । तर, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई यस विषयमा केही चासो छैन् । न उनीहरु कहिले अनुगमनको लागि निस्केको देखिन्छन् । सामानको अचाक्ली रुपमा भाउ बढ्दा गरिब, बिहान कमाएर बेलुका छाक टार्ने र बेरोजगारहरुलाई चुलो बाल्न धौ धौ परेको छ ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको भान्सामा पाक्ने खानेकुराहरु घरमै पुप्याइदिन्छन् । बजार छिरेर किनेको भएपो सामानको मुल्य थाहा हुन्थ्यो । अनि मात्र मँहगीको विषयमा यिनीहरु जानकार हुन्थ्थे । नेपालको राजनितिक दलहरुले उधोग व्यवसायीहरुसंग चन्दा लिएर आफ्नो पार्टी चलाएका छन् । उधोग व्यवसायीले चन्दा नदिने हो भने यिनीहरुको पार्टी बन्द हुन धेरै बेर लाग्दैन् । राजनितिक पार्टीलाई चन्दा दिने अनि त्यो चन्दा दिएको पैसा उपभोक्ताको थाप्लोमा हाल्ने । राजनितिक पार्टीलाई दिएजस्तो नि भो यता, जनता ठगेको पनि कोही नबोल्ने ।
उधोग व्यवसायीले खोजेको यही नै हो जुन राजनितिक दलहरुले पुरा गरिदिएका छन् । तर, मँहगीको मारमा हामी नेपाली जनता परेका छौ । अहिले बजारमा जतिपनि पसल र उधोगहरु छन् तीमध्ये कुनैको पनि अनुगमन गरिएको छैन् । खाधान्न मात्र नभई निर्माणधीन सामानहरुको मुल्य पनि उक्त कम्पनीले नै निर्धारण गरेको छ । मुल्य त मनलाग्दी छ तर गुणस्तर पनि मनलाग्दी नै तोकिएको छ । यसबारे पनि सरकार मौन छ । नेपालका नाम प्रचलित सुपरमार्केट जस्तै, भाटभटेनी, सेल्सबेरी, बिग मार्टका सामानका मुल्य पनि सोही स्टोरले तोकेको छ । कम सामान र स्टिकर राखेर मनलाग्दी पैसा ।
उपधोक्ताहरु पनि आफुले प्रयोग गर्ने सामान कतिको गुणस्तर छ ? मुल्य सरकारले तोकेको हो कि होइन् ? म्याद नाघेको छ कि छैन् ? भनेर हेर्दैनन् । नेपालमा जतिपनि उपधोक्तावादी संघसंस्थाहरु छन् ती सबै आफ्नो प्रचार गर्ने काम मात्र गर्छन् । दिँउसो मिडियामा बोल्दा जनताको पक्षमा बोलेजस्तो गर्छन् रात परेपछि त्यही उधोग व्यवसायीहरुमा पैसा माग्न जान्छन् । होइन् भने यिनीहरुले आफ्नो घरखर्च कसरी चलाएको छन् ? जागिर छैन्, बिजनेस व्यापारमा संलग्न छैनन् अनि कसरी आफ्नो गुजारा चलाएका छन् ?
उपभोक्तावादी संघसंस्था खोलेर भ्रष्ट्राचार गर्ने थलो बनाएका छन् । यी संस्थाहरु तत्कालै खारेज गर्नुपर्छ । अहिलेको गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँणले जिल्ला प्रशासनका प्रमुखहरुलाई अनुगमन गर्नुस् भनेर निर्देशन दिदैनन् । बजारमा भएको मँहगी र कालोबजारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन गृहमन्त्रीले जिल्ला प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएको सुनिदैन् । उधोग तथा आपुर्ति मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै अधिनमा सञ्चालित छ । बजार अनुगमन गर्नुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिदैनन् । गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कमकमजोरीले जनताले मँहगीको मार भोगिरहेको छन् । यता, राज्यले पनि राजस्व पाएको छैन् ।
रात्रिकालिन व्यवसायीहरुले पनि मनलाग्दी रेट राखेर जनता ठगिरहेको छन् । सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न बनाएको मापदण्ड पनि पालना गरिएको छैन् । पार्टी प्यालेसहरुले पनि खानाको रेट पनि आफ्नो मनलाग्दी पैसा लिइरहेको छन् । हजारौको संख्यामा पार्टी प्यालेसमा भीडभाड छ कोरोना फैलाउनेमा पार्टी प्यालेसले महत्वपुर्ण भुमिका निभाएको छ । दैनिक भान्सामा पाक्ने हरियो सागसब्जीको कालीमाटीमा एउटा रेट छ खुद्रामा अर्को । कालीमाटीमा २० रुपैंया किलो पाइरहेको तरकारी खुद्राले प्रतिकिलो पचासमा बेचिरहेको छ । माछामासु, दही,दुधको पनि पसलनै पिच्छे छुट्टै भाउ तोकिएको छ ।
लत्ताकपडामा पनि त्यस्तै छ । एउटै ब्राण्डको लुगा पसलेको बोलीमा तोकिएको छ । राजनितिक दललाई सित्तैमा उपहार भन्दै लुगा दिने अनि पैसा जनतासंग जोड्ने । आफ्नो लुगा उत्पादन कम्पनीको प्रचार गर्न उधोगीहरुले राजनितिक दललाई सित्तैमा कपडा दिएको हो । बजारमा मँहगीको सीमा नाघिसक्यो, बेरोजगार जनताहरु भोकभोकै मर्नुपर्ने भएको छ । सरकार पनि छ र ? भन्ने प्रश्न हरेक नेपाली जनताको मनमा उब्जीएको छ । सर्वसाधारणको सरकार हो भनेर सरकारले नै विश्वास दिलाउन सकेको छैन् । केही दिनअघि आयल निगमले इन्धनको मुल्य ह्वात्तै बढायो ।
विधार्थी संगठनका नेताहरु एकदुई दिन सडकमा उत्रिए जस्तो गरे । आयल निगमले कमिशन दिएसंगै सबै गुपचुप भइहाले । कतिपय राजनितिक पार्टी पनि सडकमा आए, नेपाल बन्द गरे तर कमिशनको खेलमा सबै मौन भयो । आयल निगमले बढाएको मुल्य फिर्ता लिएन् । विधार्थी र राजनितिक दलका नेताहरु मँहगीको आडमा सडकमा आए मिडियाबाजी गरे, आयल निगमबाट पनि कमिशन खाए । आफ्नो प्रचार पनि भयो, पैसा पनि कमाइयो । तर, मँहगी त फिर्ता भएन् । जनताको चुल्हो हिजोभन्दा आज झनै मँहगिदै छ । विधार्थी संगठनका नेताहरु व्यापारी र आयल निगमबाट कमिशन खाने । कमिशन पाइएन् भने मात्र यिनीहरु आन्दोलनमा उत्रिन्छन् । विधार्थी संगठनका नेताहरु भ्रष्ट्राचारी हुन् ।
देश बिग्रेकै विधार्थी संगठनका नेताहरुले गर्दा हो। ऋब जनताले विधार्थी संगठनका नेताहरुको विश्वास गदैनन् । कमिशनमा टिकेका विधार्थी संगठनका नेताहरु व्यापारीका दलालीहरु हुन् । पैसाको लागि जनताको नारा बोकेर हिड्ने दलालीहरु । बजार कहिले अनुगमन नहुने नै हो ? मँहगी कहिले नघट्ने नै हो सरकार ?
