×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

‘जनता सास्तीमा, सरकारी निकाय मस्तीमा’

GLOBAL IME BANK
KAMANA SEWA BIKAS BANK

‘जनता सास्तीमा, सरकारी निकाय मस्तीमा’

१९ माघ २०७८, बुधबार

पढ्न लाग्ने समय: ४ मिनेटभन्दा कम

अनुसा थापा । आन्तरिक उडान गर्ने होस् वा बाह्य होस् सबैको उड्ने थलो एउटै छ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल । बाहिर जाने यात्रुको अत्याधिक चापको कारण पछिल्लो समय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल अस्तव्यस्त बनेको छ । संस्कृति, नागरिक तथा पर्यटक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने विमानस्थलले सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न बनाएको मापदण्ड पालना गर्न सकेजस्तो देखिदैन् । विमानस्थल प्रवेश गर्ने यात्रुलाई खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ । तर, खोप कार्ड नभएपनि विमान चढेर आफ्नो गन्तब्य स्थलसम्म पुगेको छ । यसको अनुगमन भएको छैन् । यता, अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको हरेक ठाँउमा हेप्यो भने मान्छे नै मान्छे छन् । सामाजिक दुरी र अनिवार्य मास्क लगाउन सरकारले भनेतापनि कसैले सो निर्णय मानेको छैन् ।
फुटबल ग्राउणको जस्तै हाल अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको बनेको छ । यताबाट तछार्ने उताबाट पछार्ने । पछिल्लो समय कोरोना उत्पादन गर्ने कलकारखाना बनेको छ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल । सरकारले बनाएको मापदण्ड न प्लेन व्यवसायीले पालना गरेको छ । न यात्रुलाई कोरोना लाग्छ भन्ने आपत्ति छ । यता, सरकार पनि अनुगमन गर्नको लागि खासै चासो दिदैन् । यस्तो आपातकालिन घडीमा पर्यटनमन्त्री प्रेम आले कता छन् । सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको उनको जिम्मेवारी हैन ? कि प्लेन व्यवसायीको आर्थिक प्रलोभनमा आलेपनि लुप्त छन् ?
केही दिनयता घटेको कोरोना संक्रमणलाई नियाल्दै सर्वसाधारणहरुले लापरबाही गरिरहेको छन् । तर, सरकारले कडाइ गरेको छैन् । केही दिनयता पीसीआर परीक्षण गराउनेका संख्या घटेको हुनाले पनि कोरोना संक्रमितको दर घटेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि कोरोना परीक्षणको संख्या घटाइसकेको छ । होटल, यातायात र उधोग व्यवसायीको दबाबमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना परीक्षण घटाएको हुन् । स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडालाई व्यवसायीले पोसेको कारण कोरोना परीक्षण घटाइएको हो । उधोग व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसायीमा कुनै क्षति नपुगोस् भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवसंग भेटघाट अघि बढाइसकेको छन् ।
एक साता अघिसम्मद १२ हजार कटेका कोरोनाका बिरामी यत्तिकै कसरी घटे त ? यसमा व्यवसायीहरुको ठुलो हात छ । कमिशन खाएका स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले बन्द भएका सबै क्षेत्र खोल्ने षड्यन्त्र रच्दै छन् । दैनिक आठदेखि ३२ जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भइरहेको मन्त्रालयको तथ्याङ बताउछ । यति धेरै मान्छेले अकालमा ज्यान गुमाउदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चासो छैन् । एकातिर कोरोना परीक्षण नगर्नुको कारण सरकारले लिइरहेको अतिरिक्त शुल्क पनि हो । सरकारले पीसीआर परीक्षणको नाममा व्यापार गर्दा आम नागरिक मारमा परेका न् । बिहानबेलुका छाक टार्न सकस पर्नेहरुले भरिपुर्ण मुलुकमा कसले परीक्षण गर्ने ? कोरोना परीक्षणको शुल्क सरकारे मिनाहा गरिदिनुपर्छ ।
कोरोना परीक्षण शुल्क तिर्नसक्ने क्षमता नभएर आम नागरिकहरु घरघरमा छट्पटाइरहेका छन् । लक्षण देखेकाहरु पनि परीक्षणको लागि गएको छैनन् । यस्तो हुँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रीको मन पग्लिएको छैन् । उनी कोरोना शुल्क मिनाहा गर्नुपर्छ भनेर सोच्दैनन् । यातायात व्यवसायीको दबाब सहन नसकेर सरकारले आफुले गरेको निर्णय आफैले तुहाइदियो । सरकारले यातायात क्षेत्रमा लगाएको जोरबिजोर प्रणाली एक साताको लागि पनि टिक्न सकेन् । जोरबिजोर लागु हुँदा चाप मान्छेको चाप कम भइसकेको सडक पुन उही गतिमा आएको छ । ट्राफिक जाम अनियन्त्रित भइसकेको छ । यता, बस, माइक्रोबस, ट्याम्पो चलाउने चालक, सहचालकले मुखमा मास्क लगाएको पाइदैन् ।
हतमा पञ्जा पनि छैन् यता स्यानिटाइजरको व्यवस्था पनि गरिएको हुदैन् । सार्वजनिक यातायातमा चढ्नेहरुको ज्वरो नाप्ने भनेतापनि थर्मल उनीहरुले अटेर गरिरहेका छन् । मास्क नलगाएकालाई गाडीमा चढ्न रोक लगाउनु, मास्क किनेर दिनु भनेर जिल्ला प्रशासनले भनेपनि उनीहरुले मानेका छैन् । सरकारले बनाएको कुनै पनि स्वास्थ्य मापदण्ड यातायात व्यवसायीद्धारा पालना भएको छैन् । यातायात व्यवसायीको अगाडि सरकारी निकाय झुक्दा उनीहरुको मापदण्ड पालना नगर्ने मनोबल बढेको छ । हरेक व्यवसायीलाई कोरोना केही होइन लाग्छ । उनीहरुलाई व्यवसायी गर्न पाए पुग्छ ।
तर, उनीहरुको कारणले नेपाली जनता मरिदिनुपरेको छ । कोरोना लागेर दिनहु ज्यान फालिरहेको सर्वसाधारणको विषयमा सरकारले पनि सोच्ने फुर्सद पाएको छैन् । सीसीएमसीसी पनि यातायात व्यवसायीको दबाबमा आउदा जोरबिजोर प्रणालीको अन्त्य भयो । यता, सीसीएमसीसी पनि आर्थिक प्रलोभनमा परेर यातायात क्षेत्रको जोरबिजोर हटाएको भन्ने आशंका धेरैले गरेका छन् । होइन् भने अरु व्यवसायी बन्द छन् । यातायात त जोरबिजोर लागु भएपनि सञ्चालन गर्न दिइएको थियो । व्यवसायीको पक्षमा रहेर काम गर्ने सीसीएमसीलाई सरकारले खारेज गरिदिनुपर्छ । पछिल्लो समय अनुगमन नगर्दा र सरकारले खुकुलो बनाउदा अधिकांशले मास्क लगाउन छोडिसकेका छन् । केही दिनअघि सुस्ताएको भीडभाड पुन उस्तै भइसकेको छ । भाटभटेनीजस्ता सुपरमार्केट, डिपार्टमेन्टल स्टोरहरुमा २५ जनाभन्दा धेरै एकचोटिमा प्रवेश गर्नमा रोक लगाइएको छ ।
तर, अहिले एकैचोटि सय जनाभन्दा बढीले प्रवेश पाइरहेको छन् । यसको पनि अनुगमन गरिएको छैन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर मात्र पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न दिइने भनिएको छ । तर, फितलो अनुगमनका कारण पार्टी प्यालेसमा तोकिएकोभन्दा तीन गुणा मानिसका साथ कार्यक्रम भइरहेको छ । फुटपाथ होस् या भट्टी पसल मानिसको भीडभाड अत्याधिक छ । २०७६ चैत ११ गते लकडाउन गर्दा त्यतिखेरको स्वास्थ्यमन्त्री भानु ढकाल थिए । आम नागरिकलाई कोरोना लगाउनबाट बचाउनपर्छ भनेर लकडाउनको गरियो र उनले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरे । २०७८ वैशाख १६ गते लकडाउन गर्दा स्वास्थ्यमन्त्री ह्दय त्रिपाठी थिए ।
तर, उनीहरुले त्यतिखेर भनेका कुराः लकडाउन नगरियोस् भनेर हामीलाई उधोग व्यवसायीले निकै नै दबाब दिन्छन् । व्यवसायीको दबाब सहनै नसकिदो रहेछ भन्ने मन्त्रीहरु पनि नेपालमा छन् । लकडाउन खुलाउनको लागि व्यापारीहरु सुटकेस लिएर हामीका धाउछन् भनेर घुमाउरो भाषामा भन्ने पनि यिनै हुन् । तर, अहिलेको स्वास्थ्यमन्त्रीले तेस्रो लहर सुरु भएदेखि नै लकडाउन हुदैन भनेर घोषणा गरेका छन् । जति मान्छे मरेपनि लकडाउन नगर्ने उनको अडान छ । तर, पहिलेको स्वास्थ्यमन्त्रीहरुले भनेको कुरा नियाल्दा कतै स्वास्थ्यमन्त्रीले ठुलो चलखेल त गरेको छैनन् ? भनेर शंका लाग्छ ।
पहिलेका भुपु स्वास्थ्यमन्त्रीलाई रकमभन्दा जनताको ज्यान प्यारो भयो जसको कारण उनीहरु व्यापारीको सामु झुकेनन् । अहिलेको स्वास्थ्यमन्त्रीलाई जनताभन्दा पनि पैसा ठुलो भयो । बढेको कोरोना स्वाटै घट्नु, स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षण संख्या घटाउनु र परीक्षण गरेको शुल्क निःशुल्क नगर्नुमा स्वास्थ्यमन्त्री र उधोग व्यवसायीको मिलोमतो छ । सरकारले नेपालमा कोरोना हरायो भनेर देखाउदैछ । यता, व्यवसायीहरु व्यापार गर्न पाइने भो भो हर्षित छन् । सरकारले लागु गरेको प्रतिबन्ध हटाउन व्यापारीहरु स्वास्थ्य मन्त्रालय धाइरहेका छन् । आगामी चुनावमा व्यापारीबाट सहयोग पाइन्छ भनेर स्वास्थ्यमन्त्रीले कोरोना संक्रमण संख्या लुकाउन खोजिरहेका छन् ।
कोरोनाले १२ हजार नेपालीको ज्यान लिइसक्दा पनि अहिलेको स्वास्थ्यमन्त्रीलाई मतलब छैन् । कोरोना लागेर मरेकाबाट राज्यलाई कति घाटा भो ? स्वास्थ्यमन्त्रीले सोचेका छैन् । उनीहरुको घरपरिवार, आफन्तले कति दुःखको सामना गर्नुपरेको होला त्यो पनि उनी सोच्दैनन् । सरकारको लापरबाहीले मरेकालाई न शहिद घोषणा गरिन्छ न क्षतिपुर्ति नै दिइन्छ । लकडाउन नगरेर यत्रो मान्छे मार्ने सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले कारबाही गर्दैन् । न सरकारको विरोधमा कसैले उजुरी नै हाल्छ । अदालत यो विषयमा निर्णय गर्न चाहदैन् । राजनितिक दल, मानव अधिकारी, कानुन व्यवसायी र नागरिक अगुवाहरु पनि यस विषयमा प्रश्न उठाउदैन् ।
CITIZEN LIFE INSURANCE
Hamro Parto AD

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: