×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

सरकारले युट्युबलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको होईन, कानूनको दायरामा ल्याएर नियमन गर्ने प्रयास मात्र गरेको हो’ : सचिव अर्याल (भिडियो)

PRIME CA
GLOBAL IME BANK

सरकारले युट्युबलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको होईन, कानूनको दायरामा ल्याएर नियमन गर्ने प्रयास मात्र गरेको हो’ : सचिव अर्याल (भिडियो)

२ चैत्र २०७८, बुधबार

पढ्न लाग्ने समय: ४ मिनेटभन्दा कम

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालले सरकारले युट्युबलाई नियन्त्रण गर्न नखोजेको स्पष्ट पार्नु भएको छ । मंगलबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसर नेपाल टेलिकमले डिजिटल रुपान्तरणमा उपभोक्ता विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव अर्यालले युट्युबलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नखोजेको स्पष्ट पार्नु भएको हो । सरकारले निशुल्क रुपमा उपलब्ध हुने गुगललाई नियन्त्रण गर्न नखोजिएको भन्दै सचिव अर्यालले कुनै एक व्यक्तिको युट्युबमा भिडियो राख्न पाउने बताउनु भयो । उहाँले मिडिया भनेर दाबी गर्ने युट्युबलाई भने सरकारले नियमन गर्ने नीति लिएको बताउनु भयो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रतालाई खुल्ला छोड्दा स्वतन्त्रताले अर्कोलाई असर पर्ने गरी व्यक्तिगत गोपनीयताका कुराहरु बाहिर ल्याउने कामलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको अर्यालको भनाई छ । पैसा तिरेर जे पनि गर्न पाइने भन्दै प्रश्न सोध्न थालिएको भन्दै सचिव अर्यालले दर्ता भएपछि कानून अनुसार चलाउनको लागि नियमन गर्न लागिएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले अनलाइन टिभि भन्दै अफवाह फैल्याउने गरी भिडियोहरु राख्ने भएकाले कानूनको दायरामा ल्याएर नियमन गर्ने प्रयास गरिएको दाबी गर्नु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘उपभोक्ता कर्मिले भन्नु भएको छ । युट्युव,अनलाइन टिभि,अनलाइनलाई सरकारले के गर्ने? अहिले सरकारले युटयुवलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो । यत्रो गुगोल निशुल्क एप्पलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो भन्ने छ । त्यो होइन । अहिले म आफै बोलिरहेको छु । कसैले भिडियो खिचेर आफ्नो युट्युवमा अवलोड गर्न पाउनु हुन्छ । त्यसको लागि कुनै नियन्त्रण गर्न भएन । तर, जसले म मिडिया हो भनेर भनेर क्यल्याम गर्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्छ । त्यसले गरेका कामहरुलाई कुनै न कुनै हिसाबले नियन्त्रण गर्नुपर्यो । सबैलाई खुल्ला छोड्ने एउटा पाटो होला । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रता हर्नन भयो भन्दा त्यो स्वतन्त्रताले अर्कोलाई कसरी असर गर्छ । व्यक्तिगत गापनीयताका कुराहरु र व्यक्तिगत लानछानका कुराहरु कसै न कसैले हेनुपर्यो । अहिले प्रश्न गर्न थाल्नु भएको छ, युट्युव दर्ता भएपछि जे पनि गर्न पाइने हो ? पाँच दश लाख तिर्यो जे पनि गर्न पाइन्छ । त्यो भएकाले सरकारले लिस्टिङ गर्न सक्यो । कुनै समय सरकारले केही सुविधा दिनु पर्छ । सबै कुरामा नियन्त्रण गर्ने भन्दैमा नकारात्मक रुपमा मात्रै हुँदैन । अहिले अनलाइन टिभि भनिएको छ । कही कतै दर्ता नगरी विभिन्न कुराहरु अफवहा फैल्याएकाले यस्ता कुरालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने हो ।’

त्यस्तै सचिव अर्यालले समय सापेक्ष अनुसार सरकार डिजिटल प्रविधिमा कमजोर रहेको स्वीकार गर्नु भयो । उहाँले सरकारले डिजिटल प्रविधिको विकास गर्ने काममा लागि परे पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको बताउनु भयो । सरकार र नीजि क्षेत्र दुबैमा डिजिटल प्रविधिमा कमिकमजोरी भएकाले सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको अर्यालले बताउनुभयो । उहाँले डिजिटल प्रविधिलाई उपभोक्तामा सहज बनाउनको लागि समय सापेक्ष ऐन नै नभएको उल्लेख गर्नु भयो । सरकार २०५३ को सञ्चार ऐनलाई पूर्णरुपमा नयाँ बनाएर संसदमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको सचिव अर्याललको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो,‘ डिजिटल प्रविधिमा सरकार आफैमा कमजोर रहेको छ । डिजिटल पविधिमा सरकार प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन । नयाँ नोक्नोलोजी र नयाँ प्रविधिसँगै जानु पर्ने आवश्यकता छ । सरकारी निकाय र नीजि क्षेत्र दुबैले यसको लागि कसरी जाने भन्ने ऐन अनुसार अगाडि बढ्नु पर्छ । त्यो भएन भने गैरकानूनी रुपमा काम हुने हुन । डिजिटल कारोबार गर्ने नीजि क्षेत्रमा पनि कमिकजोरीहरु छन । जहिले पनि हुने भनेको सर्भिस दिने अगाडि नै हुन्छ नियन्त्रण गर्ने कुरा पछाडि आउने हो । त्यसपछि नियमन कारी निकायले केके गर्नु पर्छ भनेर जान्दै जान्छ । डिजिटल प्रविधिको लागि समय अनुसार कानून छैन्। समय सापेक्ष कानुनहरु अवडेट नभएको हो । सरकार २०५३ को सञ्चार ऐनलाई पूर्णरुपमा नयाँ बनाउँदै छौं । केही समय भित्रै संसदमा जान्ने प्रक्रियामा छ।’

त्यस्तै अन्तरक्रिया कार्यक्रमा बोल्दै नेपाल टेलिकमका निर्देशक अर्जुन घिमिरेले टेलिकमले उपभोक्ताको हितको लागि उपभोक्ता मैत्री डिजिटल प्रविधिमा काम गर्दै आएको बताउनु भयो । उहाँले टेलिकमले उपभोत्तालाई दिने सेवा सुविधाको विषयमा गुनासोहरु सम्बोधन गर्नको लागि नयाँ पविधिको प्रयोग गरिहेको जानकारी दिनु भयो । घिमिरेले चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा भ्वाइस र डाटा सर्भिसमा गरी दुई सय मात्रै गुनासो आएको बताउनु भयो । टेलिकमले गुनासो कम आएको भनेर टेलिकमले दिने सेवा सुविधामा कुनै पनि कमि हुन नदिएको घिमिरेको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो,‘ उपभोक्ता,डिजिटल प्रविधि,गुणस्तर र मूल्यको कुरामा प्राधाकिरणका ग्राहकले गुनोसो गर्ने हो । त्यसको लागि प्राधिकरणले ग्राहकको गुनासोहरु सम्बोधन गर्नको लागि नयाँ पविधिको प्रयोग गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा ग्राहकले डाटा सेवा शुल्क, भ्वाइस गरेर २०० वटा गुनासाहरु आएका छन । जसमा भ्वाइसका १२० र डाटाका ८४ वटा गुनासा आएका छन । २०० वटा गुनासा एकदमै कम हो । कम गुनासो आयो भन्दैमा हामीले गर्ने सेवा,गुणस्तरमा कमि ल्याएका छैनौं । कमि हुन दिँदैनौं । त्यस्ता गुनासो भए प्राधिकरणमा आएर गर्नुस हामी सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कानुन अनुसार कारबाही गछौं।’

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक डिजिटल भुक्तानी विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले डिजिट प्रविधिको विषयमा अभियान नै चलाएको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्र बैंकले मात्रै नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समेत डिजिटल साक्षेरता अभियान नै चलाएर उपभोक्तालाई डिजिटल शिक्षा दिने काम गरिहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ जुनसुकै अवस्थामा सरकारका नीतिहरु मात्रै प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । अहिले डिजिटल ट्रान्सफरमेशनमा इनोभेसन इन रेगुलेशन भनिन्छ । जहिले इनोभेसन पछाडि त्यसलाई सँगसँगै रेगुलेशनले पछ्याउने हो । त्यही भएर इनोभेटि इन्भाइरोमेन्ट तयार गर्ने आवश्यकता अनुसारको रेगुलेशनजारी गर्ने हो । त्यो भएर अहिले संसारभरी डिजिटलमा स्यान बक्स टाइपका इनोभेट सञ्चालन गर्ने जस्ता कुराहरु आउँछन । राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म गरेका उपभोक्तालाई जागरुप बनाउनको लागि विद्युतीय कारोबारलाई जिम्मेवार बनाएर विस्वस्नीयता बढाउनको लागि प्रचारप्रसार गरिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मात्रै नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग उनीहरुले कमाएको नाफाबाट केही प्रतिशत सिएसआरमा खर्च गर्नुपर्छ ।भन्ने नीतिहरु बनाएको छ । वाणिज्य बैंकका एटिएम काडबाट अर्को बैंकले राखेको एटिएम मेसिनबाट पैसा निकाल्दा निशुल्क बनाउँदा समेत नेपालबाट विदश मुद्रा बाहिर गइरहेको छ । त्यसैले लामो समयसम्म एटिएम काडको प्रयोग रहिरन्छ भन्ने होइन । हामीले सोच्नु पर्छ । राष्ट्र बैंकले सबै खालका उपभोक्तालाई सहज बनाउनको लागि पैसाको नोटमा आँखा देख्न नक्नेले छामेर चिन्न सक्ने बनाएको छ । भर्खरै सिक्का पैसा छामेर थाहा पाउने गरि बजारमा ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले सबै खालमा उपभोक्ताको लागि हुने गरि कामहरु गरिरहेको छ ।’

पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै खालका उपभोक्ताहरुको हितको लागि आवश्यक नीति बनाउँदै आएको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्र बैंकले आँखा नदेख्ने उपभोक्ताहरुको लागि हातले छामेर कति रुपैयाँ हो भनेर थाहा पाउने गरी बजारमा नोट तथा सिक्का पैसा ल्याएको बताउनु भयो ।हेर्नुहोस् भिडियोः

Hamro Parto AD
NMB BANK
TRITON COLLEGE

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: