काठमाडौँ । संसदीय समितिले गैरसरकारी संस्थाहरुको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार सिंहदरवारमा बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले सरकारको आवधिक योजना, नीतिलाई सहयोग पुग्नेगरि समाज कल्याण परिषद्बाट विषयगत र भौगोलिक प्राथमिकता तोकी गैससको परियोजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । सभापति तारादेवी भट्टले विकास साझेदार संस्थाहरुबाट, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई सिधै सहायता उपलब्ध गराउँदा राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा आवश्यक्ताका क्षेत्रमा लगानी भएको/नभएको यकिन हुन नसकेकाले आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिएर मात्रै सञ्चालन गर्न र हाल सञ्चालन भइरहेको संस्थाहरुले नवीकरण गर्दा परिषद्बाट आवद्धता लिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताउनु भयो । उहाँले समाज कल्याण परिषद्को संरचना, अधिकारको बाँडफाँडसहित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म बिस्तार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै समितिले परिषद्बाट प्रवाह हुने सेवासुविधा छिटो छरितो गराउन, आन्तरिक प्रशासनिक तहहरु घटाएर विद्युतीय माध्यमबाट प्रविधि मैत्री बनाउन, भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई पारदर्शी रुपमा व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्न वृहत गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने कार्यलाई तत्काल अघि बढाउन पनि निर्देश गरेको छ । सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील गैर सरकारी संघसंस्थाको सम्पतिको अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई अघि बढाउन, सामाजिक संघसंस्थाहरुको अनुगमन, सुपरिवेक्षण मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी परिषद्लाई दिन पनि सरकारलाई भनिएको समितिले जनाएको छ । सभापति भट्टले ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित मन्त्रीनिवास निर्माणस्थलको पश्चिमपट्टीको सडकलाई स्थानीयबासीको घर जग्गा र सम्पतिमा नोक्शान नहुने गरी ११ मिटर बाटो अनिवार्य गरी कम्पाउण्ड निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।
सभापति भट्टले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ (राज्यका नीतिहरु) को ञ (१४) बमोजिम ‘सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघसंस्थाहरुको लगानी र भुमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरुको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यक्ता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता संघ संस्थाहरुलाई संलग्न गराउने ।’ भन्ने व्यवस्था भए बमोजिम नेपाल सरकारको आवधिक योजना, नीतिलाई सहयोग पुग्नेगरि समाज कल्याण परिषद्बाट विषयगत र भौगोलिक प्राथमिकता तोकी गैससको परियोजना सञ्चालन कार्यविधि बनाइ लागू गर्ने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्ने नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने । राष्ट्रिय योजना आयोग (सुशासन तथा सामाजिक विकास महाशाखा) को मिति २०७७/०९/०२ गते बसेको बैठकबाट अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र विकास साझेदार संस्थाहरुबीच हुने पार्टनरशीप फ्रेमवर्क एग्रिमेण्ट अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरुमा विकास साझेदार संस्थाहरुबाट अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई सिधै सहायता उपलब्ध गराउँदा राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा आवश्यक्ताका क्षेत्रमा लगानी भए नभएको यकिन हुन नसकेको र खर्चको पारदर्शीता, कार्यान्वयनको प्रभावकारीता तथा वित्तिय सुशासनमा समय समयमा प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरेकोले आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुबाट वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा समाज कल्याण परिषद्बाट स्व्ीकृति लिएर मात्र सञ्चालन गर्ने र हाल सिधै सञ्चालित त्यस्तो आयोजनाहरुको हकमा सम्झौता नविकरण गर्दा अनिवार्य रुपमा समाज कल्याण परिषद्बाट आवद्धता लिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको एवं अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति २०७६ मा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आफ्नै प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको परिचालन गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम समाज कल्याण परिषद् मार्फत् हुनेछ । यस्तो सहायता विवरण अर्थ मन्त्रालयमा रहेको सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने । समाज कल्याण ऐन, २०४९ बमोजिम समाज कल्याण परिषद्को संरचना, अधिकारको बाँडफाँडसहित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म बिस्तार गर्ने नेपाल सरकारलाई निर्देश्न दिने । समाज कल्याण परिषद्बाट प्रवाह हुने सेवाहरुलाई छिटोछरितो बनाउन तोकिएका आन्तरिक प्रशसनिक तहहरु घटाइ विद्युतीय माध्यमबाट प्रविधिमैत्री बनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने । समाज कल्याण परिषद्को भोकाधिकार रहनेगरी नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण गरिएको भृकुुटीमण्डप क्षेत्रलाई पारदर्शी रुपमा व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्न वृहत गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने कार्यलाई नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिने । सामाजिक सेवामा क्रियाशील गैर सरकारी संघसंस्थाको सम्पत्तिहरुको अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने । समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ९ बमोजिम सामाजिक संघसंस्थाहरुलाई अनुगमन, सुपरिवेक्षण मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी समाज कल्याण परिषदको भएको हुनाले यसरी उक्त जिम्मेवारी अनुसारको निष्पक्ष स्वतन्त्र र पारदर्शी, प्रभावकारी ढंगले अनुगमन, मूल्यांकन कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने बजेट र सो सम्बन्धी कार्यविधिसहित उपलब्ध गराउन पहल गर्ने नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने । मिति २०७५ साल भाद्र २१ गतेको मन्त्री परिषद्को निर्णय बुँदा नम्बर ८ लाई तत्काल कार्यान्वयन गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने । ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित संघीय माननीय मन्त्रीहरु, प्रदेश प्रमुख÷मुख्यमन्त्रीहरु लगायतको आवासको हकमा निर्माणस्थलको पश्चिमपटिट बाहिरी २७० मिटर सडकलाई स्थानीयवासीको घर जग्गा, सम्पतिमा हानी नोक्शानी नहुने गरी ११ मिटर बाटो अनिवार्य हुनेगरी वाल कम्पाउण्ड निर्माण गर्न नेपाल सरकारमार्फत शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । जेष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को दफा (९) अनुसार जेष्ठ नागरिकहरुलाई यातायात क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट सुविधा राज्यले प्रदान गरेकोले उक्त विषयका व्यव्स्थाहरु महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय मार्फत यथाशीघ्र कार्यान्वयन गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।’
सभापति भट्टले ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई यातायात क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिइने छुट सुविधाहरुलाई तत्काल कार्यान्वयन गराउन पनि सरकारलाई पुनः सचेत गराउनु भयो । हेर्नुहोस् भिडियो :
