काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद ऐनको ११औँ संशोधनमार्फत् रु पाँच करोडभन्दा कमको काम श्रम सहकारीबाट गराएर साना निर्माण कम्पनीलाई विस्थापित गर्न खोजिएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ ।
महासङ्घले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपभोक्ता समितिमार्फत् भएका काममा गलत काम भएको स्थापित हुँदाहुँदै श्रम सहकारीका माध्यमबाट उपभोक्ता समितिमार्फत् नै काम गर्न खोजिएको जानकारी गराइएको छ । श्रम सहकारीका नाममा उपभोक्ता समितिलाई काम दिएर कर नतिर्ने गरी राज्यकोषको दुरुपयोग गर्न खोजिएको महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो ।
“स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजना गर्न खोजिएको भए रु पाँच करोडसम्मको कामको प्रतिस्पर्धा ‘घ’ वर्गका निर्माण व्यवसायीले मात्र ठेक्का हाल्न पाउने गरी व्यवस्था गरौँ, श्रम सहकारीका माध्यमबाट काम गर्ने व्यवस्था साना निर्माण व्यवसायीको काम खोस्ने नियतबाट प्रेरित भएकाले सच्याइनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । नियमावली ११औँ संशोधनमा भएका गल्ती सच्याउन छिटो १२औँ संशोधन गर्न पनि महासङ्घले माग गरेको छ ।
नियमावलीमा ११औँ संशोधनले गरेका व्यवस्थाका विषयमा छलफल गर्न महासङ्घको राष्ट्रिय भेला यही चैत १४ गते काठमाडौँमा डाकिएको छ । त्यसअघि प्रधानमन्त्रीलगायत सरोकार भएका मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र बुझाउन लागिएको छ । नियमावलीमा संशोधन नगरिए निर्माण ‘होलिडे’लगायत बिरोधका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने महासङ्घले जनाएको छ ।
हाल बजारमा निर्माण सामग्री बिटुमिन, नदीजन्य सामग्री, सिमेन्ट, फलामजन्य सामग्री (छड, पाता, आइरन, ब्लेड), पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल) लगायतमा असामान्य मूल्यवृद्धि भएकाले नियन्त्रण नभएसम्म पनि निर्माण ‘होलिडे’ गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो । सबै किसिमका ठेक्कामा मूल्यवृद्धि पाउने गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट मूल्य समायोजनका लागि विशेष व्यवस्था गर्न प्राविधिक मार्गदर्शन–२ जारीको पहल गर्न पनि महासङ्घले माग गरेको छ । यसअघि विसं २०६५ मा पनि मूल्यवृद्धि हुँदा प्राविधिक मार्गदर्शन–१ जारी गरिएको थियो ।
नियमावलीको ११औँ संशोधनमार्फत् गरिएका म्याद थपमा सरलीकृत, धरौटी रकम फिर्ता पाउने, बैङ्क क्रेडिट लाइनमा सरलीकृत र एक पटकमा पाँचवटा निर्माणमा मात्र भाग लिन पाउने सकारात्मक व्यवस्थाको भने महासङ्घले स्वागत गरेको छ । ११औँ संशोधनमा केही व्यवस्था भने ठूला निर्माण व्यवसायीलाई मात्र फाइदा हुने गरी गरिएकामा महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले आपत्ति जनाउनुभयो ।
हालै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई ठूला निर्माण कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने व्यवस्थासहितको टेण्डर गरेकाले त्यसलाई सच्याउन महासङ्घले माग गरेको छ । महासङ्घले २३औँ वार्षिक साधारणसभा एवं १२औँ महाधिवेशनबाट पारित गरेका २२ बुँदे घोषणापत्र पनि पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन एवं करार ऐनमा व्यवस्था हुँदाहुँदै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २५० ९१० मा निर्माणको मापदण्ड गुणस्तरमा कमी हुँदा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेर दोहोरो कारबाहीको व्यवस्था गरेको भन्दै सच्याउनसमेत माग गरिएको उपाध्यक्ष आङदोर्जे लामा (एडी) ले बताउनुभयो । -रासस
