काठमाडौँ । नेपाल अहिले एउटा गहिरो विरोधाभासको मुटुमा छ । जहाँ राजनीति निरन्तर खुला छ, तर अर्थतन्त्र बिस्तारै बन्द हुँदै गएको छ । देशमा नारा, घोषणा र आन्दोलनको आवाज छ, तर उत्पादन, लगानी र रोजगारको मौनता छ ।
नेपालको ठूलो अर्थतन्त्र चलायमान गरिरहेका हायत होटल, हिल्टन होटल बन्द छन्, पोखराका प्रायः होटलहरू सुनसान, चन्द्रागिरी केबलकार रोकिएको, भाटभटेनीका स्टोरहरू आधाभन्दा बढी बन्द छन् । यी केबल अलग घटना होइनन्, देशको आर्थिक श्वास रोकिँदै गएको संकेत हुन् ।
उद्योगहरूमा उत्पादन घटेको छ, व्यापारमा माग घटेको छ, कलकारखाना ठप्प जस्तै छन् । तर त्यही बेला राजनीतिक दलहरूमा सदस्यता खुला छ, नयाँ नयाँ राजनीतिक दलहरु दर्ता भईरहेका समाचार छन्, विरोध प्रदर्शन खुल्ला छ, गाली र आरोप–प्रत्यारोपको राजनीति खुल्ला छ ।
नेपालमा अहिले साँचो अर्थमा खुल्ला छ भने केवल राजनीति, बाँकी सबै ‘बन्द’ ।
यो सबैको जरो केवल अहिलेको समस्या होइन । हिजोका अस्थिर गठबन्धनका सरकार र पुराना दल प्रतिको जनआक्रोश पृष्ठभुमि हुन नै । तर यसको प्रारम्भ “जेनजी आन्दोलन” पछि भएको राजनीतिक संक्रमण र त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारसंग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनले देशमा नयाँ पुस्ताको नेतृत्व खोज्ने आकांक्षा जागृत गर्यो । युवाहरूले पुराना पार्टीहरूको सत्ता–कन्दरा तोड्ने उद्देश्य लिएर सडकमा उत्रिए। त्यस आन्दोलनले पुराना दलप्रतिको जनविरोधलाई आवाज दियो, र त्यसको परिणामस्वरूप देशले नयाँ राजनीतिक शक्तिको अभ्यास र नयाँ सरकार पायो। जनताले नयाँ सोच, नयाँ शैली र पारदर्शिता अपेक्षा गरे। आर्थिक स्थायित्व, रोजगारी, र सुशासनका नारा गुञ्जिए । तर समय बित्दै जाँदा त्यो उत्साह नीतिगत परिणाममा परिणत हुन सकेन।
नयाँ सरकारले सुरुमा जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने भाषिक जोश देखायो, तर आर्थिक नीति निर्धारणमा स्पष्टता देखाउन सकेन। मन्त्रिपरिषद् गठनमा समय लाग्यो, नीति तथा कार्यक्रम जनमुखीभन्दा बढी प्रतीकात्मक रह्यो, र बजेट कार्यान्वयनमा प्रशासनिक कमजोरी प्रस्ट देखियो। नयाँ नेतृत्वले नारा त नयाँ दिए, तर अर्थनीतिक दृष्टिकोणमा पुरानै अस्थिरता दोहोर्यायो।
अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गहिरो योजना बन्न सकेन। लगानीका लागि नीतिगत निश्चितता दिएन। राजस्व संकलन घट्यो, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति दबाबमा पर्यो, र बजेट घाटा बढ्दै गएको देखिन्छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले आर्थिक सुधारका सन्दर्भमा ‘भिन्नता’ देखाउन खोज्यो, तर त्यसको दृष्टि दीर्घकालीनभन्दा पनि तत्कालीन जनसन्तुष्टिमा सीमित रह्यो ।
जनतालाई तुरुन्त राहत दिने घोषणा भए पनि उत्पादन र लगानी बढाउने नीतिगत पूर्वाधार तयार गर्न सकिएन । नयाँ नेतृत्वको उत्साहलाई नीति र कार्यान्वयनमा परिणत गर्ने क्षमता कमजोर रह्यो । आर्थिक निर्णयहरू भावनात्मक स्तरमा भए, वैज्ञानिक विश्लेषणमा होइन । फलस्वरूप, देशको अर्थतन्त्र अझै अनिश्चितताको भुमरीमा फस्दै गयो ।
नेपालको अर्थतन्त्र पहिले नै नाजुक अवस्थामा थियो । जेनजी आन्दोलनको राजनीतिक उथलपुथलले त्यसमा थप अनिश्चितता ल्यायो । सरकारका प्राथमिकताहरू बारम्बार बदलिए, नीति निर्माणका प्रक्रिया सुस्त भए, र मन्त्रालयहरूमा निर्णय लिने अधिकार स्पष्ट रहेन । व्यवसायीहरूले स्थायित्व खोजे, तर सरकारका कदमले त्यसको विपरीत सन्देश दियो ।
विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको बिजुली काट्यो, बैंकहरूमा तरलता संकट आयो । विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपाललाई जोखिमयुक्त बजारको रूपमा हेर्न थाले।
देशको आर्थिक नक्सा सुस्त गतिमा अँध्यारो हुँदै गयो।
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता केवल सत्ताको अदला–बदलीमा सीमित छैन; यसको आर्थिक मूल्य अत्यन्त महँगो छ। जब नेतृत्व बदलिन्छ, नीति बदलिन्छ। जब नीति बदलिन्छ, लगानीको भरोसा हराउँछ । र जब भरोसा हराउँछ, अर्थतन्त्रको गतिशक्ति सुस्त हुन्छ ।
गत केही वर्षमा औद्योगिक उत्पादन घटेको छ, निर्यात घटेको छ, बैंकिङ लगानी घटेको छ, र रोजगारीका अवसरहरू कम भएका छन् । देशका दक्ष युवाहरू रोजगारी नपाएर विदेश पलायन भइरहेका छन् । देशका आर्थिक बिकासका मेरुदण्ड कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना–प्रविधि — चारै क्षेत्र दिशाहीन छन्।
नेपालको आर्थिक संकटको मूल कारण केवल नीतिगत कमजोरी होइन, राजनीतिक दृष्टिकोणको अभाव हो । अर्थनीति अहिले पनि राजनीतिक घोषणापत्रको परिशिष्टझैँ लेखिन्छ, व्यवहारिक अर्थनीतिक दस्तावेजको रूपमा होइन । राजनीतिक दलहरूले अर्थतन्त्रलाई आफ्नो शक्ति–समीकरणको उपकरण बनाएका छन् । कर नीति व्यवसायीविरोधी, उद्योग नीति अस्थिर, लगानी नीति जटिल र पर्यटन नीति अस्पष्ट बनेको छ । राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रले नीति कार्यान्वयनको भन्दा पनि निरीक्षण र नियन्त्रणको भूमिका खेलिरहेको छ ।
निजी क्षेत्र जुन अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, अहिले आत्मविश्वास गुमाएको अवस्थामा छ । उद्योगी र लगानीकर्ताहरू अब राज्यसँग होइन, अनिश्चित नीतिसँग लडिरहेका छन् ।
विद्युत् महशुल विवाद, कर प्रशासनको मनोमानी, ब्याजदरमा उतारचढाव, र कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि यी सबैले व्यवसायीलाई थकित बनाएको छ । राज्यले निजी क्षेत्रलाई भागीदारको रूपमा होइन, संदेहको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति अझै अन्त्य भएको छैन ।
त्यसैले उद्योग खुल्ने होइन, बन्द हुने क्रममा छन् । बजारमा माग घटेको छ, उपभोग घटेको छ, र सरकारी राजस्व घटेको छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व अझै पनि “कसले सरकार बनाउँछ?” भन्ने बहसमा व्यस्त छ।
देशमा जनताको सवाल होइन, सत्ता सुरक्षित गर्ने गणित प्रधान छ । संसद विहीन अवस्था, नीति विहीन सरकार, र दृष्टि विहीन नेतृत्व — यही हो आजको अर्थतन्त्रको मुख्य रोग।
नेपालको अर्थनीतिक पुनरुत्थानका लागि अब तीन प्रमुख कुरा अनिवार्य छन् — राजनीतिक स्थायित्व, नीतिगत स्पष्टता, र प्रशासनिक कार्यक्षमता। जबसम्म यी तीन तत्वहरू सुनिश्चित हुँदैनन्, तबसम्म जेनजी आन्दोलनका नारा जति आकर्षक भए पनि ती केवल प्रतीक मात्र बन्नेछन्। देशलाई जनआन्दोलन होइन, उत्पादन–आन्दोलन चाहिएको छ। सडकमा भीड होइन, उद्योगमा श्रम चाहिएको छ । राजनीतिक भाषण होइन, आर्थिक दृष्टि चाहिएको छ।
सरकारले अब अल्पकालीन लोकप्रिय निर्णय होइन, दीर्घकालीन नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न संसद् पुनर्स्थापना वा तोकिएको समय मै निर्वाचनको वातावरण र नीतिगत निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बेला आएको छ । उद्योग र व्यवसायीका लागि स्पष्ट कर नीति, सरल अनुमति प्रक्रिया र स्थिर विद्युत् शुल्क प्रणाली आवश्यक छन् । युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी आकर्षण, प्रविधि–मैत्री उद्योग, र उत्पादनमुखी बजेट प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसबिना अर्थतन्त्र चल्दैन, देश उकासिँदैन ।
नेपालमा हरेक आन्दोलनले नयाँ आशा ल्याउँछ, तर केही वर्षमै त्यो आशा निराशामा बदलिन्छ । जेनजी आन्दोलन पनि त्यसैको अर्को उदाहरण बन्न नदिन सरकार र नेतृत्वले अब ठोस कदम चाल्नैपर्छ । राजनीतिक नारा होइन, आर्थिक दृष्टिकोण नै अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो।
किनकि बन्द उद्योग, बन्द होटल र बन्द बजारले देशलाई उज्यालो होइन, अन्धकार मात्र दिन्छ।
अब निर्णय गर्ने बेला नेतृत्वको हो । अर्थतन्त्रका लागि, रोजगारीका लागि, र भविष्यका लागि । देशले धेरै आन्दोलन देखिसक्यो, अब उसलाई केवल उत्पादन र नीति क्रान्ति चाहिएको छ।
