काठमाडौँ । सरकारले पछिल्लो चार महिनामा गैरसरकारी संस्थाहरुमार्फत् २९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता भित्रिएको बताएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले सो जानकारी गराउनु भएको हो । सोमबार सिंहदरवारमा बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिव ९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विदेशी सहयोग आएको स्मरण गराउनु भयो । मन्त्री रेग्मीले समाज कल्याण परिषद् र मन्त्रालय बीचमा काम गर्ने सवालमा दोहोरोपन देखिएको र त्यसलाई हटाउन आफूले एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको दावी गर्नु भयो । दातृ संस्थाहरुले मुलुकको लागि केही दिँदै छन भने हामीले अफठ्यारा झनझटिला प्रक्रियालाई हटाउन पर्ने उहाँको भनाई थियो ।
मन्त्री रेग्मीले भन्नु भयो, ‘म आउनु भन्दा पहिला वैदेशिक सहयोग झण्डै नौं अर्ब भित्रिएको थियो । मैले कार्यभार समालेको दिन देखि चार महिनामा २९ अर्ब जति वैदेशिक सहयोग भित्रिएको अवस्था छ । बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिका मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद् बीच ढुब्लिकेशनले गर्दा लिङगरीङ भएर एक वर्ष ६ महिना परियोजनाहरु त्यतिकै थाति बसेका अवस्था थियो। अहिले म मन्त्री भएर आए पछि निकास भएर सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै छिटो काम हामी गरिरहका छौं । तर दुई वटा निकायमा उस्तै उस्तै ढुब्लिकेसन भएको हुनाले अलि अफठ्यारो अवस्था छ। त्यस कारणले एकद्वार प्रणाली अनुसार काम हुनु पर्छ । छिटो छरितो हुनुपर्छ । दातृ संस्थाहरुले हाम्रो मुलुकको लागि केही दिँदै छन भने हामीले अफठ्यारो पर्ने काम गर्नु हुँदैन । हेर्नु पर्छ कुन उद्देश्यबाट आएको भनेर गलत उद्देश्यबाट आएको छ भने त्यसलाई चेक पनि गर्नुपर्छ । तर हाम्रो मुलुकमा आउने हाम्रै गाउँघरमा जाने पैसा छ भने त्यसलाई झनझटिलो प्रक्रियालाई समाप्त गरेर छिटो छरितो बनाउनुपर्छ ।’
बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद दिनानाथ शर्माले गैरसरकारी संस्थाहरुलार्य पारदर्शी बनाउन सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । गैरसरकारी संस्थाहरुमा अपारदर्शिता बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले नियमन गर्नु पर्ने बताउनु भयो । सांंसद शर्माले नेपालमा गैरसहकारी संस्थामा बजेट कहाँबाट कसरी आउँछ केही ठेगान नै नभएको दाबी समेत गर्नु भयो ।
सांसद शर्माले भन्नुभयो, ‘हाम्रो राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरु छन। यी संस्थाहरुको पारदर्शिताको प्रश्न सबभन्दा गम्भिर बनेको छ । यी संस्थाहरु अपारदर्शि छन । यी संस्थाको बजेट कति आउँछ र ती पैसा कुन ठाउँबाट आउँछ भन्ने केही ठेगान छैन । सबभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीहरुले झनझटिलो बनाउने दुख दिने ,घुमाउने,रिगाउने भएकाले त्यसले अपारदर्शिताको सकेत गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । यस्तो होइन भने किन यस्तो लानछाना लागि रहेको छ । अपारदर्शिता भएन र गैरसहकारी संस्थाहरुले काम गर्दा यीनीहरुको स्वीकृति लिदा,दर्ता गर्दा धेरै प्रकारका समस्या आइरहेका छन । यसको सहजिकरण गर्नको लागि संघियता अनुसार कानूनमा परिमार्जन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।’
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीले सरकारसँग गैरसरकारी संस्थाहरुको एकीन डाटा नभएको बताउनु भयो । गृह मन्त्रालयले त्यसको डाटा लिने काम गरेपनि नविकरण नगरी खारेज हुने संस्थाहरुका कारण सो काम पनि सफल हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘अहिलेसम्म कति गैरसहकारी संस्था दर्ता भए त्यो मध्ये कति सक्रिय भएर काम गरिहेका छन् भन्ने एकिन डाटा हामीसँग छैन । गृहमन्त्रालयले एउटा सप्टवयर बनाएर सबै जिल्लाका गैर सरकारी संस्थाको विवरण संकलन गर्ने प्रयास गरेको थियो । त्यसमा एक पटक दर्ता भयो । नविकरण नगर्ने फेरी खारेज भयो। फेरी अर्को नयाँ दर्ता हुने भएकाले अहिले कति जीवित छन भन्न पनि नसकिने रहेछ । प्रत्येक वर्ष नविकरण गर्नु पर्ने नविकरण गरेपछि मात्रै जीवित रहेको छ भन्ने देखिन्छ । संस्थाको डकुमेन्टको आधारमा नविकरण गर्ने हो कस्तो किसिमको काम गरेको छ । उसले भनेको आधारमा कागजले बोलेको आधारमा, लेखापरिक्षण पतिवेदनको आधारमा नविरकण गर्ने गरिन्छ ।’
उहाँले एक पटक दर्ता गर्ने तर नविकरण नगर्ने र फेरी अर्को नयाँ दर्ता हुने भएकाले अहिले कति यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरु क्रियाशील भए/नभएको ठम्याउन कठिन रहेको स्मरण गराउनु भयो । हेर्नुहोस् भिडियो :
