×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक घोटाला प्रकरण : ज्ञानेन्द्र बहादुर भारीसहित ४ अडिटरहरुलाई कारवाहीको सिफारिस !

GLOBAL IME BANK
KAMANA SEWA BIKAS BANK

सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक घोटाला प्रकरण : ज्ञानेन्द्र बहादुर भारीसहित ४ अडिटरहरुलाई कारवाहीको सिफारिस !

४ बैशाख २०७९, आईतवार

पढ्न लाग्ने समय: १ मिनेटभन्दा कम

बिराटनगर । झन्डै १६ करोड घोटाला सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकमा विभिन्न समयमा लेखापरीक्षण गर्ने लेखापरिक्षकहरुलाई कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालय मोरंगले सो बैंकका लेखापरिक्षकहरुलाई आवश्यक कारवाहीका लागि भन्दै लेखापरिक्षकहरुको नियमनकारी निकाय नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)मा सिफारिस गरेको हो । नियमनकारी निकाय आइक्यान भएकाले अडिटरहरुको हकमा आइक्यानले अदालत सरह आफ्ना सदस्यहरुलाई अनुशासनको कारवाही गर्न सक्छ । बैंकका तत्कालीन सीइओ नविन सुबेदीको मिलेमतोमा बैंकको रेमिट्यान्स शाखाको पार्किङ एकाउन्टबाट पछिल्लो ६ वर्षमा झन्डै १६ करोड रुपैयाँ रकम घोटाला भएको प्रकरण बाहिर आएपछि सो अवधिका विभिन्न लेखापरिक्षकहरु पनि यो प्रकरणमा तानिएका हुन् ।

को को अडिटर परे कारवाहीको सिफारिसमा ?
आइक्यानमा आएको पत्र अनुसार सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक घोटाला प्रकरणमा सिए रबि कुमार श्रेष्ठ परेका छन् । उनले सो बैंकमा दुई बर्षको लेखापरीक्षण गरेका थिए । साथै अर्को दुई बर्षको लेखापरीक्षण गर्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर भारी पनि कारवाहीको सिफारिसमा परेका छन्। यस्तै आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने प्रचण्डध्वज कार्की र खिला राज पोखरेल पनि कारवाहीको सिफारिसमा परेका छन् । यी लेखापरिक्षकहरुमध्ये ज्ञानेन्द्र भारीका यस अघिका मुद्धा पनि आइक्यानमा विचाराधीन छन् भने अन्य लेखापरीक्षकहरु पहिलोपटक कारवाहीको सिफारिसमा परेका हुन् । उनीहरुलाई सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको घोटाला प्रकरणबारे लेखापरीक्षणमा नखुलाएको आशयको आरोप लागेको छ ।
आइक्यानमा के छ प्रक्रिया ?
कारवाहीको सिफारिस आएपछि आइक्यानमा यो प्रक्रिया अगाडी बढीसकेको छ ।  यो प्रकरणमा आइक्यानका कार्यकारी निर्देशकले सो सिफारिससहितको एजेन्डा काउन्सिलमा  लगेपछि काउन्सिलले आवश्यक अनुसन्धानका लागि आइक्यानको अनुसाशन समितिमा केस पुग्छ । अनुशासन समितिको सिफारिस पुन: काउन्सिल आउँछ र यस विषयमा निर्णय हुन्छ । यदी उनीहरुले गलत गरेको ठहरिएमा आइक्यानले उनीहरुलाई अनुसाशनको कारवाही गर्छ । कारवाहीमा परेको खण्डमा ती सिएहरुले कम्पनी ऐन अनुसार केहि बर्ष पब्लिक कम्पनीको लेखापरीक्षण नै गर्न पाउँदैनन् । तर आइक्यानको यो प्रक्रिया छिट्टै टुंगिने प्रक्रिया भने होइन । ७५ दिनको कार्यविधि भएपनि विभिन्न बहाना देखाएर अनुशासन समितिका अधिकारीहरुले केस लम्ब्याउने गरेका छन्।
CITIZEN LIFE INSURANCE
Hamro Parto AD

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: