काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले व्यावसायिक क्षेत्रको समग्र विकासका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई १९ बुँदे सुझाव दिएको छ । कृषिको प्रर्वद्धनमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, औद्योगिक जनशक्तिको उत्पादन, विदेशबाट आर्जन सिपलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा रुपान्तरणका लागि व्यवस्था, आयतलाई व्यवस्थित गरि निर्यात प्रर्वद्धन गर्ने लगायतका सुझाव चेम्बरले पेश गरेको हो । उद्योग मन्त्री बडूसंग सिंहदरवारमा बुधबार भएको भेटवार्तामा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । सरकारलाई जस्तो सुकै परिस्थितीमा पनि निजी क्षेत्रले सहयोग गर्दै आएको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष मल्लले आगामी दिनमा पनि हातेमालो गर्न तयार रहेको बताए ।

अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन तथा निर्यात प्रर्वद्धनका लागि औद्योगिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प नभएको अध्यक्ष मल्लको भनाई छ । यसका लागि कृषिमा आत्मनिर्भर अभियान, औद्योगिक उत्पादनमार्फत निर्यात प्रर्वद्धन, आयत प्रतिस्थापन तथा बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सिपलाई स्वदेशमा सदुपयोग गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए । ‘विदेशमा सिकेको सिपलाई उत्पदनमुलक क्षेत्रमा रुपान्तरण गरी अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ, उनले भने, ‘विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्न पीपीपी  अवधारणामा संचालन हुने जलविद्युत तथा अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रहरुमा लगानीका लागि बैङिकङ च्यानलबाट आउने कुल विप्रेषणको १० प्रतिशत रकम विप्रषण आप्रवाह कोष खडा गरि सो कोष मार्फत उक्त परियोजनाको आईपीओ र एफपीओमा लगानी गर्न सुरक्षण प्रदान गरिनुपर्दछ ।’

सरकारको ढुकुटीमा रहेको र बर्षेनी खर्च हुन नसकेको पूँजीलाई वाणिज्य बैंकमार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनका लागि लगानीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लले बताए । पछिल्लो समय व्यापार घाटाको मुख्य कारण बनेको इन्धनको आयत न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय उपकरणहरुको प्रयोग अधिकतम बढाउनेगरि नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने मन्त्री बडूलाई चेम्बरले ध्यानकर्षण समेत गराएको छ । यसैगरि निर्यात प्रर्वद्धनका लागि मुख्य मुख्य भन्सार नाकाहरुमा अन्तराष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला निर्माण गर्न अध्यक्ष मल्लले आग्रह गरे । नेपालका लागि काम गर्ने सिपिङ कम्पनीहरु नेपालमै दर्ता गरि कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्न चेम्बरले मन्त्री बडूसमक्ष आग्रह समेत गरेको छ ।

जवाफमा मन्त्री बडूले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासको साझा लक्ष्य पुरा गर्न सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताए । औद्योगिक क्षेत्र लिजमा लिएर पनि प्रयोग नभएको पाईएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा उद्योग चलाउने वातावरण बनाउने बताए । कोलकत्तामा सिपिङ कम्पनीका कारण पारवहनमा देखिएको समस्यालाई सम्वोधन गर्ने तयारी भईरहेको मन्त्री बडूको भनाई छ । यस्तै उच्चस्तरीय प्रयोगशाला निर्माण तथा उद्योगमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सरकारले निजीक्षेत्रसंग सहकार्य गर्ने मन्त्री बडुले बताए ।