NABIL AD
Civil Bank

राष्ट्र बैंकको त्यो ‘सचेतपत्र’, जसले ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको सीइओ बन्ने योजना ‘तुहाउन’ सक्छ… सेयरधनी जाँदैछन् अदालत

GARIMA BANK AD
काठमाडौँ। नबिल बैंकसँग नेपाल बंगलादेश बैंक बिलय भईसकेपछि नबिल बैंकको सीइओमा ज्ञानेन्द्र ढुंगाना आउनेगरी विशेष साधारणसभाले स्किम अफ एरेन्जमेन्ट पारित गरेको छ । यसो त यो प्रक्रियाको सुरुवाती चरणमै प्राप्ति प्रक्रिया सकीइसकेपछि ढुंगानालाई सीइओ बनाउनेगरी सहमति भएको थियो । तर केहि समय अगाडी नेपाल बंगलादेश बैंकमा घटेको एउटा घटना र त्यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका तत्कालीन सीइओ ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानालाई गराएको ‘सचेत’ उनलाई सीइओ बन्न कानुनी रुपमा बाधक बन्नसक्ने स्थिति देखिएको छ । प्रचलित कानुनको व्याख्याले उनलाई नबिल बैंकको सीइओ बन्न नदिने दाबीसहित नबिल बैंकका एक सेयरधनी उनको नियुक्ति भएको खण्डमा त्यसको विरुद्धमा अदालत जाने तयारी गरेसँगै ढुंगाना नबिल बैंकको सीइओ बन्ने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ ।
भएको के हो ?
केहि समय अगाडी नेपाल बंगलादेश बैंकले एक कम्पनीलाई ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण दिएको थियो । असार मसान्तमा सीइओकै तहबाट अप्रुभ गरेर दिइएको सो ऋण विवादित बनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सो फाइलमा इन्सपेक्सन गरेको थियो । इन्सपेक्सनका क्रममा राष्ट्र बैंकले गलत काम भएको भन्दै नेपाल बंगलादेश बैंकका सीइओ र एक संचालकलाई सचेत पत्र थमाएको थियो । त्यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकले यो केसमा बैंकका सीइओ र संचालकलाई कारवाही नै गर्न खोजेको थियो । तर चर्को दबाब थेग्न नसकेर बैंकले ‘सचेत’ मात्र गराउने भन्दै सचेतपत्र थमाईदियो ।  तर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले सचेत गराउनुलाई पनि कारवाही हो भनी व्याख्या गरेको छ । जसका कारण त्यो सचेत पत्र अहिले ढुंगानालाई सीइओ बन्न नदिनेगरी कारक पो बनिदिन्छ कि भन्ने शंका उब्जेको छ  । यो केसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६-०५-१७ गते ढुंगानालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि राष्ट्र बैंकले उनलाई २०७७-०३-०१ मा सचेत पत्र थमाएको थियो।
कानुनले के भन्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको १००(२) (क) ले सचेत गराउनु राष्ट्र बैंकले गरेको कारवाही हो भनेर विश्लेषण गरेको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति गर्दा दफा १८को उपदफा १ बमोजिम अयोग्य नभएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनको १८() (ड)मा प्रचलित कानुनबमोजिम नियमनकारी निकायले कानुन विपरित कार्य गरेको भनी कारवाही गरेको वा त्यसो कारवाही भएको ५ बर्ष व्यतित नभएको खण्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि जो कोहि अयोग्य हुने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
यी कानुनी व्यवस्था र ढुंगानाको केस हेर्ने हो भने उनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले केहि समय अगाडी एक फाइलको केसमा सचेत गराएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनले सचेत गराउनुलाई पनि कारवाही भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिदिनु र यस्तो सचेत पत्र बुझेको ५ बर्ष नकटेका हुनाले ढुंगानालाई सीइओमा नियुक्त गर्न नमिल्ने धारणासहित एक अधिवक्ता तथा नबिल बैंकका सेयरधनी अदालत जाने तयारीमा छन् । यद्यपी नियुक्त भईसकेपछि बदर गर्न अदालत जाने कि सुरुमै अदालत जाने भन्ने विषयमा उनी निर्णयमा पुगीनसकेको बताउँछन् ।  उनले कार्यभार सम्हाल्ने र नियुक्ति हुने दिनमा केहि समय हुने हुनाले सो समयमा अदालत जाने उनको तयारी छ ।  यसले पनि ढुंगानालाई बाहिर हल्ला चलेजस्तो नबिलको सीइओ बन्न सजिलो भने छैन।
Hamro Parto AD
MEGA

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस:

BLUE DIAMOND AD
अर्थ सरोकार डटकममा प्रकाशित समाचार शुभम् मिडियाको लिखित अनुमतिविना कतैपनि सम्प्रेषण गर्न मनाही छ । हामी अनुसन्धानमा विश्वास गर्छौं । र आजका हरेक पाठकहरु खोजमूलक समाचारका प्यासी छन् भन्ने हामीले बुझेका छौं । त्यसैले देशका विभिन्न ठाउँहरुमा हाम्रा इन्भेष्टिगेसन ब्यूरोहरु छन् । तपाईंसँग पनि केहि समाचार छन्, वा हाम्रा समाचारप्रति कुनै टिकाटिप्पणी वा सुझाव भए सिधै ९८५१०१७९१४ वा ०१-५१९९१०८ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । वा arthasarokarnews@gmail.com मा ई-मेल गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईंको परिचय गोप्य राखिनेछ । अर्थ सरोकार समाचार प्रभाव हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

© Shubham Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved 2022.

Artha Sarokar® Trademark Registered. Regd. No. : 047796

Maintained By : Eservices Nepal