सो विज्ञापनमा मार्स्टस डिग्रीमा फर्स्ट डिभिजन र फाइनान्स स्पेसलाइजेसनको माग रखिएको थियो । सौरभले किंग्स कलेजबाट ३.९७ जिपिएका साथफाइनान्समै स्पेसलाईजेसन गरी एमबिए सकेका थिए । केहि समयपछि उनलाई लिखित परिक्षाका लागि बोलाइयो र गत मंशिर २५ गते उनले लिखित परिक्षा पनि दिए । त्यसपछि उनलाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइयो । तर अन्तर्वार्ताका क्रममा आफ्नो सर्टिफिकेट निकाल्दा हात काँपेपछि कम्पनीले उनलाई अपाङ्ग देख्यो र जागिर नदिने निष्कर्ष निकाल्यो ।

 उनले जुन पदको लागि आवेदन दिएका थिए, त्यो काम भनेको बसेर डाटा एनालाईसीस गर्ने पद थियो । तर उनले अन्तिममा आएर उनी रिजेक्टेड भएको खबर पाए । उनी रिजेक्टेड भए को सेलेक्ट भयो त ? उनी यसैको खोजीमा लागे । खोजीका क्रममा उनले आफुसँगै अपलाई गरेका अर्को एक आवेदकलाई जागिर खुवाउन लागिएको सुइको पाए । त्यसपछि उनले अपाङ्ग महासंघमार्फत कम्पनीमा सूचनाको हक प्रयोग गरी यस बारे जानकारी मागे । त्यसपछि कम्पनीले उनलाई सो विज्ञापन नै खारेज भएको र कसैले पनि सो जागिरमा नाम निकाल्न नसकेको जानकारी दियो।

बुझ्दै जाँदा सञ्चार कौशल नभएको, राम्रोसँग बोल्न नसक्ने, लेख्न र हिँडडुल गर्न समेत गाह्रो हुने भएकोले उनलाई जागिरमा नराखिएको र उनलाई नराखी अर्को मान्छे राख्दा प्रश्न उब्जिने भएपछी विज्ञापन नै खारेज गर्ने निर्णयमा कम्पनी पुगेको थाहा पाए उनले। आफु फरक क्षमताको व्यक्ति भएकै कारण कम्पनीले जागिरमा नराखेपछि अहिले उनी कानुनी लडाईमा छन् ।

कुरा सौरभले जागिर पाएनन् भन्ने विषय मात्र होइन, फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई कम्पनीले गरेको व्यवहारको पनि हो । र त सौरभ र उनको परिवार अहिले सौरभजस्तै व्यक्तिहरुको अधिकारका लागि लडाईमा छन् । यसमा उनलाई कानुन व्यवसायी खगेन्द्रले सहयोग पनि गरेका छन्। तर राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघबाट भने उनीहरुले खोजेजसो सहयोग पाउन सकेका छैनन् । रै पनि एनएमबि क्यापिटलको विभेदपूर्ण कामको विरोधमा सौरभको परिवारले आफ्नो लडाई जारी राखेको छ ।

यता एनएमबि क्यापिटलको तर्क भने बेग्लै छ । सो विज्ञापनमा कसैले पनि नाम निकाल्न नसकेको भनेर कम्पनीका अधिकारीहरु पन्छिने प्रयास गरिरहेका छन् । आफुहरुले मापदण्ड अनुसार अन्तर्वार्ता लिने हो भन्दै उनीहरु फरक क्षमता भएकै कारण सौरभलाई जागिर नदिएको स्वीकार्न तयार छैनन् । तर पब्लिक नोटिसमा सूचना निकाल्ने र विज्ञापन खारेजको सूचनाको भने पब्लिक नोटिस ननिकाल्नुले कम्पनीको नियतमाथि प्रश्न गर्न सकिने प्रसस्तै ठाउँहरु छन्।

कम्पनीले जस्तो सुकै दाबी गरे पनि सौरवले यस सम्बन्धमा आफ्नो लडाई जारी राखेका छन्। उनले २०७८ माघ १२ गते नै ‘न्याय दिलाइपाउँ’ भनी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा इमेलमार्फत जानकारी पठाइसके। सो इमेलमा उनले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्रिय अपांग महांसघलाई कार्बन प्रतिलिपि पनि राखे। तर हालसम्म उनले कुनै पनि निकायबाट जवाफ पाएका छैनन्।