काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकको बत्तिसपुतलीस्थित शाखामा बनाइएको अवैध संरचना हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ । महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहसहितको टोलीले शाखाको अनुगमन गर्दै गैरकानुनी रुपमा शाखामा संरचना बनाइएको भन्दै सो संरचना हटाउनका लागि निर्देशन दिएको हो । बैंकको सो शाखा नक्सा विपरित बेसमेन्टमा सञ्चालन भएको देखेपछि बैंकलाई संरचना हटाएर बेसमेन्ट खाली गर्न महानगरले निर्देशन दिएको हो । महानगरपालिकाको निर्देशनसँगै बैंकले बत्तिसपुतलीस्थित सो शाखामा रहेको संरचना हटाउने भएको छ ।

यता मुक्तिनाथ विकास बैंकले बेसमेन्टको कानुनबारे बैंक अनविज्ञ रहेकोले गल्ती भएको तर्क गरेको छ । बत्तिसपुतलीमा बैंकको शाखा विस्तार गर्दा आफुहरुलाई बेसमेन्टको कानुन बारेमा थाहा नभएको बैंकका सूचना अधिकारी तिल बहादुर गुरुङले बताएका छन् । उनले आफुलाई कानुनबारे थाहा नभएको बताएपनि बैंकका अधिकारीहरुले सो साखा खोल्दा नै बेसमेन्टमा बैंकको साखा खोल्नु गैरकानुनी हो भनेर जानकारी दिएको बुझिएको छ । ‘हामीले बैंकको सो साखा त्यहाँ खोल्नु गलत हो भनेका थियौं । तर बैंकका सिनियरहरुले नै अरुले पनि गरेकै छन् भनेर टारीदिनुभयो ।’ मुक्तिनाथका एक कर्मचारीले अर्थ सरोकारसँग भने- ‘जुन बैंकले कानुन साखा स्थापना गर्न र कानुनी पाटो हेर्न बार्षिक करोडौं खर्च गरेको छ, त्यो बैंकले कानुन थाहा पाइन भन्न कसरी मिल्छ र ? अर्कोतर्फ कानुन थाहा थिएन भन्नु पनि क्षम्य नहुने भन्ने त कानुनको सिद्धान्त नै हो नि, होइन र ?’

‘बैंक संचालन गरिएको शाखा पूर्णरुपमा बेसमेन्टमाचाहिँ होइन, सेमी बेसमेन्ट हो । विगतका दिनमा सेमी बेसमेन्टमा व्यापार सञ्चालन गरेको देखेकै हो, कानुनी अनविज्ञताका कारण हामीले पनि बैंकको शाखा विस्तार गरेका हौँ ।’ सूचना अधिकारी गुरुङले अर्थ सरोकारसँग भने -‘यसै पनि हामी विभिन्न कारणले बैंकको सो शाखा अन्यत्रै सार्ने तयारीमा थियौँ । महानगरले त्यसै समयमा निरिक्षण गर्यो र गैरकानुनी भन्दै हटाउन निर्देशन दिएको छ । हामी सो साखा स्थानान्तरण गर्छौँ ।’

बैंकको शाखा राखिएको सो घरधनीले महानगरपालिकाले जारी गरेको ३५ दिने सूचना पाएर पनि खबर नगरको बैंकका सूचना अधिकारी गुरुङले बताएका छन् । यद्यपी घरभेटीले भने सोको जानकारी बैंकलाई पहिला नै दिएको भए पनि ‘सबैले गरिरहेका छन्, बालेन्द्रले केहि गर्न सक्दैनन् भनेर सो संरचना नहटाएको’ बैंककै कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘घरभेटीले जानकारी पनि दिनुभएको हो । तर सबैले गरिरहेका छन् भनेर नै बैंकले ती संरचना नहटाएको हो ।’ सोहि साखामा कार्यरत एक कर्मचारीले अर्थ सरोकारसँग भने -‘अर्कोतर्फ आफैंले हटाउँदा खर्च हुन्छ, महानगरले आफैं हटाईदिए घरभेटीको खर्च हुन्छ वा महानगरले खर्च गरिदिन्छ भनेर बैंक चुप लागेर बसेको हो । बैंकको साखा खोल्दा नै यो गलत हो भन्ने तथ्य बैंकलाई थाहा थियो।’

यसो त महानगरले यो साखा भात्काउन भन्दा बैंकलाई उल्टै फाइदा भएको छ । बैंक अन्यत्रै सर्दा त्यहाँ भएका संरचनाहरु यसै पनि भत्काउनुपर्थ्यो । त्यसका लागि बैंकले छुट्टै खर्च गर्नुपर्थ्यो । अनि पहिलाकै जस्तो बनाउन पनि अर्को खर्च हुन्थ्यो । तर अव बैंकलाई सो साखा छोड्न सहज भएको छ । महानगरलाई देखाउँदै बैंकले घरभेटीकै जिम्मामा सो साखा छोडेर जान पायो । र त बैंकका सूचना अधिकारी भनिरहेका छन्, ‘हामीले कानुन थाहा पाएनौँ, गल्ती भयो । तर महानगरका कर्मचारीहरुमाथि हाम्रो सकारात्मक धारणा छ ।

बैंकका सूचना अधिकारी गुरुङले पूर्णरुपमा शाखा विस्तार गर्नका लागि न्युनतम डेढ महिना लाग्ने बताएका छन् । ‘बैंकको शाखा विस्तार गर्नका लागि हामीले दुई–चार ठाउँमा स्थान खोजिरहेका छौँ, एक ठाउँ ठिकै लागेको छ तर सम्झौता हुन बाँकी छ । सम्झौता भएपछि पनि बैंकको नयाँ संरचनासहितको अफिस व्यवस्थापन गर्न समय लाग्छ ।’, अर्थ सरोकारसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘नयाँ शाखा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ । बैंक बन्द गरेर बस्न पनि सम्भव छैन । त्यसैले केहि समय लाग्छ नै ।’