काठमाडौं । पश्चिम सेती आयोजना र सेती नदी (एसआर) परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने गरी सम्झौता भएको छ । ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र ४५० मेघावाटको सेती नदी (एसआर) परियोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड इन्डियालाई दिने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
समझदारी अनुसार एनएचपीसीले पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले ४५ दिनभित्र र सेती नदी ६ जलविद्युत परियोजनाको लागि ६ महिनाभित्र आवेदन गर्नुपर्नेछ । भारतीय कम्पनीले दुई वर्षभित्र विस्तृत परियोजना अध्ययन गरी प्रतिवेदन लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको समझदारी पत्रमा बिहीबार नेपालकातर्फबाट लगानी बोर्डका सीईओ सुशील भट्ट र भारतकातर्फबाट एनएचपीसीका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक अभयकुमार सिंहले एक समारोहकाबीच हस्ताक्षर गर्नुहुँदै । सो समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवलगायतको उपस्थितिमा ।
२५ वर्षअघि पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको जिम्मा अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पाएको थियो । १७ वर्षसम्म १० पटक इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले स्मेक कम्पनीसँगको इजाजत रद्द गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०१२ मा सो परियोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता भएको थियो । थ्री गर्जेजले पनि २०७५ भदौ १३ मा भएको अन्तिम वार्तामा क्षमता घटाएर पनि पश्चिम सेती आयोजना बनाउन अस्वीकार गरेको थियो । वित्तीय अभावको समस्या देखाउँदै थ्री गर्जेज पश्चिम सेतीबाट बाहिरिएको थियो ।
आयोजनाबाट थ्री गर्जेजले पनि हात हटाउपछि सम्पन्नताका लागि सम्भाव्य अध्ययनमा सरकार लागेको थियो । सोही अनुसार अव पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र सेती नदी (एसआर) परियोजनाको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिइएको हो ।
