×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

Civil Bank
SANIMA BANK AD

ग्लोबल आईएमई बैंकको डुबेको १८ करोड ३६ लाख ऋण प्रकरण के हो ? सपना अटोमोबाइल्सको केस अव के हुन्छ ?

CITY EXPRESS AD
NABIL BANK
BIZBAZAR

काठमाडौं । तत्कालीन जनता बैंक लिमिटेड (हालको ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड) मा डुबेको १८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ ऋण असुल गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढेको छ । तत्कालीन जनता बैंकबाट एक अटो मोबाइल्स कम्पनीले लिएको ऋण ऋणीले नतिरेपछि तत्कालीन जनता बैंक लिमिटेडले ऋण असुली न्यायाधिकरणमा ऋण असुलीका लागि मुद्धा दर्ता गराएको थियो । लामो समय ‘पेन्डिङ’ रहेको सो प्रक्रिया अन्तत: अगाडी बढेको हो । ऋण असुली न्यायाधिकरणको सोमबारको निर्णयअनुसार सो ऋण-फाइलको प्रक्रिया अगाडी बढेको हो । अहिले सोहि प्रक्रिया अनुसार न्यायाधिकरणले १० दिने सूचना जारी गर्दै लिलाम प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ ।

भएको के थियो ?
तत्कालीन जनता बैंक लिमिटेडले ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडमा मर्जरमा जानु अघि नै सपना अटोमोबाइल्स ट्रेडर्सका नाममा ऋण दिएको थियो । कागजमा सो कम्पनीको कारोबार सबै ठिक देखिएको र त्यसअघि पनि राम्रै कारोबार गरिरहेको देखेपछि बैंकले नीज कम्पनीलाई ऋण दिएको थियो । कागजमा सबै कारोबार राम्रै देखिएकाले पनि बैंकले यो ऋण डुब्ला भन्ने सोचेको थिएन । धितो पनि राम्रै मूल्यांकन भएको थियो । तर कम्पनीका संचालकको व्यवहार बिग्रिएपछि कम्पनीले ऋण तिर्न सकेन ।

कम्पनीले ऋण तिर्न नसकेपछि तत्कालीन जनता बैंक कानुनी प्रक्रियामा गएको थियो । तर कम्पनीका नाममा रहेको धितोले ऋण असुल गर्न पुगेन । कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनीको ‘सिमित दायित्व हुन्छ’ भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर कम्पनीले पनि थप ऋण तिर्न नसक्ने बताईरहेको थियो । कम्पनीले राखेको धितोबाट कसैगरी पनि सबै ऋण उठाउन नसकेपछि कम्पनी ऋण असुली न्यायाधिकरणलाई गुहार माग्न पुगेको थियो । कम्पनीबाट ऋण नउठेपछि बैंक अटोमोबाइल्सका विरुद्ध २०७४ सालमा न्यायाधिकरण पुगेको थियो।

बैंकले ऋण असुल गर्न नसकेको खण्डमा न्यायाधिकरणमा मुद्धा हाल्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसपछि न्यायाधिकरणले ऋण असुलीको प्रक्रिया अगाडी बढाउँछ । बर्षौंदेखि सपना अटोमोबाइल्सको यो ऋणसम्बन्धि फाइल न्यायाधिकरणमै पनि पेण्डिङमा थियो ।

यसो त ऋणीले १८ करोड ३६ लाख नै ऋण लिएको भने होइन । लिईएको ऋणमा, तिरिएको ऋण र ब्याज घटाएर लामो समयको ब्याजमा सावाँ जोडेर कुल १८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ भएको हो । बैंकले ऋण असुल गर्न पनि नसक्ने र संचालकको नाममा भएको सम्पत्ति धितो जमानीमा नरहेकाले नीजको सम्पत्ति बेचेर ऋण असुल गर्न पनि नसक्ने भएपछि कम्पनीका विरुद्ध बैंक न्यायाधिकरणलाई गुहार माग्न पुगेको थियो । बैंकले न्यायाधिकरणसमक्ष नीज संचालकका नाममा रहेको जग्गा लिलाम गरी आफ्नो ऋण असुल उपर गरिदिन कम्पनी र कम्पनीका संचालकलाई प्रतिवादी बनाएर न्यायाधिकरणमा मुद्धा हालेको थियो । न्यायाधिकरणले पनि लामो समयको अध्ययनपछि संचालकका नाममा रहेको सम्पत्ति लिलाम प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो । यसैबीच सोमबार एक निर्णय गर्दै ऋण असुली न्यायाधिकरणले बैंकको फसेको रकम असुलीका लागि सम्पत्ति लिलामको पक्रिया अघि बढाएको हो ।

न्यायधिकरणले १० दिने सुचना जारी गर्दै ऋण नतिर्ने सपना अटो मोबाइल्स ट्रेडर्सको सम्पति लिलाम गर्ने प्रकृया अगाडि बढाएको छ । न्यायधिकरणका अनुसार अटोमोबाइल्सका संचालक देवेन्द्रप्रसाद ध्वजुको नाममा बुटवलमा रहेको जग्गा लिलाम बिक्री गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाइएको हो ।

अव के हुन्छ ? के हो ऋण असुली न्यायाधिकरण ?

ऋण असुली न्यायाधिकरणले १० दिने सूचना जारी गर्दै लिलामी प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । यो समय सिमाभित्र बैंकलाई ऋणीले ऋण तिरे लिलामी प्रक्रिया रोकिनेछ । तर उनले ऋण नतिरे प्रचलित कानुनअनुसार ऋण असुली न्यायाधिकरणले लिलामी प्रक्रिया अगाडी बढाउनेछ । लिलामी प्रक्रिया अगाडी बढेको खण्डमा सो सम्पत्तिउपर बोलकबोल हुनेछ । बोलकबोलमा सहभागी हुनेले सो जग्गा किन्न तयार भएमा बैंकले आफ्नो ऋण उठाउनेछ र बाँकी रकम ऋणी स्वयमलाई दिनेछ । तर यसरी बोलकबोल गर्दा निकै सस्तो दाममा बोलकबोल हुने हुनाले बढी रकममा बोलकबोल हुने सम्भावना कम रहन्छ । यद्यपी ऋणी संचालकका अंशियारले सो जग्गामा मुद्धा हाली जग्गा रोक्का गरेको खण्डमा भने लिलामी प्रक्रिया त्यति सहज हुने देखिंदैन । त्यसपछि थप कानुनी प्रक्रिया अगाडी बढ्नेछ र यो प्रक्रिया अझै लम्बिनेछ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको निस्कृय कर्जा असुली गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने प्रयोजनको लागि बनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ बमोजिम यस ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना भएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाहरु छिटो छरितो ढङ्गबाट कारवाही र किनारा गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट लिनुपर्ने ऋणको साँवा, व्याज रकम असुल उपर गराइ दिनेगरी स्थापना भएको न्यायाधिकरणले यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा डुबेका सयौँ ऋण उठाईदिईसकेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आफुले ऋण असुल गर्न नसकेको खण्डमा ऋण असुली न्यायाधिकरणमा जान सक्ने व्यवस्था छ ।

Hamro Parto AD
MEGA BANK AD

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस:

GOLDEN OAK AD
अर्थ सरोकार डटकममा प्रकाशित समाचार शुभम् मिडियाको लिखित अनुमतिविना कतैपनि सम्प्रेषण गर्न मनाही छ । हामी अनुसन्धानमा विश्वास गर्छौं । र आजका हरेक पाठकहरु खोजमूलक समाचारका प्यासी छन् भन्ने हामीले बुझेका छौं । त्यसैले देशका विभिन्न ठाउँहरुमा हाम्रा इन्भेष्टिगेसन ब्यूरोहरु छन् । तपाईंसँग पनि केहि समाचार छन्, वा हाम्रा समाचारप्रति कुनै टिकाटिप्पणी वा सुझाव भए सिधै ९८५१०१७९१४ वा ०१-५१९९१०८ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । वा [email protected] मा ई-मेल गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईंको परिचय गोप्य राखिनेछ । अर्थ सरोकार समाचार प्रभाव हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

© Shubham Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved 2022.

Artha Sarokar® Trademark Registered. Regd. No. : 047796

Maintained By : Eservices Nepal