दोधारमा छु । कहाँबाट सुरु गरौँ ? कुन बिषयलाई प्राथमिकतामा दिउँ ? चुनाव नजिकिँदो छ, जनप्रतिनिधिलाई प्राथमिकता दिउँ वा लघुवित्त कम्पनीलाई ? एकाएक मिडियाकै कारण सुर्खेतका नेता लघुवित्त कम्पनीका कर्मचारीहरुबीच निकै चर्चामा रहे । उनी हुन् राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा माओबादीका नेता नर बहादुर बिष्ट (अर्थमन्त्रीका बिश्वासका पात्र) । उनले केही महिनाअघि संसद भवनमा दिनुभएको वक्तव्य टिकटकको रुपमा भाइरल भयो । उनको सो वक्तव्यले एकाएक मन थाम्नै गाह्रो भयो । लघुवित्त कम्पनी जो सामान्य जनजीवनलाई समान वित्तीय पहुँच पुर्याउन एउटा भरपर्दो माध्यमको रुपमा रहि आएको छ । जसले महिलाहरुलाई शिर उठाएर उद्यमशील बन्न प्रेरित गरिरहेका छन् ।
बेलाबेला बिजयकुमार दाईले बिभिन्न कार्यक्रममा ‘नेपालमा नेता भएन । नेतै भएनन्’ भन्ने थेगो प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो । किन भन्नुभएको होलाजस्तो लाग्थ्यो । बेलाबेला नेताहरुको चर्तिकलाले उत्तर आफैँ दिन्छन् ।
नेपालका अधिकांश नेताहरु बरम्बार गल्ती गरेर देश र जनतालाई ढाट्छन् । जति सके गल्ती गर्ने, अनि आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि माफी मागेको नाटक गर्छन् । मानौँ नेतृत्वकर्ताहरुको यो जन्मसिद्ध अधिकार नै हो । अनि हामी जनताले सधै वा बारम्बार सही मानिदिनुपर्ने ?
बिश्वको सूचांकमा देश गरिव, तर यही देशका नेताचचाहिँ धनी र सम्पन्नशाली कसरी ? राजनीतिलाई खेलकै रुपमा हेरियो । देशमा विधि छ, कानुन छ, प्रकृया छ, पद्धति छ त्यही पनि सिष्टम बनाउने नेताहरु नै लात हानेर हिड्ने गर्छन् । नेताहरुको व्यवहार र कार्यशैली कै कारण आम नागरिकबाट बिश्वास घट्दै गएको छ ।
नेताज्यू, विपन्न परिवार जसको हातमा सीप र मनमा जाँगर भएको हुन्छ । ती व्यक्ति तथा समूहहरु आर्थिक अभावका कारण रुमल्लिरहेका हुन्छन् । उनीहरु महिला तथा पुरुषहरुको समूह बनाई सामुहिक तथा ब्यक्तिगत रुपमा स साना ब्यवसाय संचालन गर्न ऋण प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् ।
नेपालको कुल जनसंख्याको झण्डै १८ प्रतिशत जनता गरिवीको रेखामुनि छन् । सामान्यतया न्यून उत्पादकत्व, उपभोग्य जमिनको अभाव, अल्पबिकास, शिक्ष तथा तालिमको अभाव, सरकारी नीतिको सफलतामा कमी, स्रोतको असमान वितरण, भौगोलिक संरचना, सामाजिक सांस्कृतिक लगायत विविध कारणले उनीहरु गरिव छन् । गाँस, बास र कपासको कमी मात्र होइन, परनिर्भरतालाई कारक बनेको छ ।
ग्रामिण तथा सहरोन्मुख गरिव तथा विपन्न समुदायको आर्थिक स्थिति उकास्न, महिलाहरुको सशक्तिकरणमा टेवा पु¥याउन र आर्थिक असमानतालाई कम गर्न लघुवित्तलाई आर्थिक बिकासको प्रभावकारी माध्यम मानिन्छ । बंगलादेशी प्राध्यापक मोहम्मद युनुसको सिद्धान्त ग्रामिण बैकिङ मोडलमा आधारित लघुवित्त कार्यक्रम सन् १९९२ मा ग्रामिण बिकास बैंकको रुपमा सुरु भएको हो । जसले ग्रामिण भेगका महिलाहरुलाई अग्रभागमा लिई लघुकर्जाका रुपमा सामुुहिक जमानीमा बचत गर्ने कार्य गरिएको हो ।
नेपालमा झण्डै आधा धर्ति ओगटेका महिलाहरुको अवस्था सामाजिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक दृष्टिले त्यति राम्रो देखिदैन । त्यसैले उनीहरुको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याइ लघुउद्यम गर्न पे्ररित गर्दै रोजगारीको सृजना गर्न, महिला सशक्तिकरणमा जोड दिई सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरण गर्न सहयोग पु¥याइरहेको छ । लघुवित्त सेवा निश्चित समय र स्थानमा महिला सदस्यहरुको उपस्थितिमा नियमित रुपमा अन्तक्रिया हुने हुँदा उनीहरुको चेतनामा समेत बृद्धी भई आत्मबिश्वास तथा आत्मनिर्भरमा सहयोग पुग्छ ।
राष्ट्रिय सभाको रोष्टममा बोलिरहदा नेताले जनताको पिर मर्का तथा दुःख नेपाल सरकार समक्ष राख्ने प्रसिद्ध स्थान हो । एउटा नेताको बोली सम्पूर्ण नेपाली जनताको विश्वास हो । त्यसैले रोष्टममा बोल्दा नेताले अध्ययन गरेर बोल्नु पर्दैन हो ? नीति परिधिमा टेकेर आफ्नो भावना राख्ने होइन ? रोष्टममा बोल्दा लघुवित्त कम्पनिले ३६ प्रतिशत ब्याज लिन्छ । त्यो भनाई तपाइ स्वयम् कै होकी मिटरब्याजि जो तपाइलाई बेलाबेला कमिशन दिएर पालिरहने व्यक्तिको यो बुझ्न लघुवित्त कर्मचारीहरु प्रष्ट नै छन् । रोष्टममै बोलिरहदा अन्य नेताहरुलाई लघुवित्त कम्पनिको बारेमा ज्ञात नै नभएको त होइन होला नि ? सम्बन्धित निकायको ध्यान गएन ।
लोकतन्त्रमा आमसञ्चार अपरिहार्य हुन्छ । यसमा कतै संशय छैन । अचेल झुटको बिरोध गर्न र लेख्न निकै गाह्रो छ । पछिल्ला केही बर्ष यता सञ्चारमाध्यमहरु पार्टीको पक्षमा रहेर पत्रकारिता गर्ने बढ्दो छ । झन् यस्तो कठिन समयमा अरु उत्तरदायी भएर कार्य गर्नुपर्छ । उत्तरदायी नहुदा पत्रकारिताको बिश्वसनियता घट्दो छ । त्यस्तै, केही छिनको रवाफले मौसम अनूरुप नेताहरुले भट्याउने र कार्यकर्ताहरुले बुझ्दै नबुझी त्यस्तै रुप देखाउने । बिष्टमा त लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ज्ञान नभएकै हो । बोल्नु अघि कस्तो संस्था हो । के के काम गरिरहेको छ भन्ने त जानकारी लिनु पर्ने हो नि । हाम्रा नेताले त जे बोल्दा नि राम्रै बोले भन्ने कार्यकर्ताको माझमा कसैले कुनै कार्यकताले नराम्रो बोल्यो भन्दा पेट पाल्न मुस्किल पर्छ भनेर नेतालाई सच्याउन कार्यकर्ता किन पछि पछन् ?
देशभर ५८ लाख सदस्यहरुलाई प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा हाल अस्तित्वमा रहेका ६५ वटा लघुवित्त कम्पनीहरुले सामाजिक तथा आर्थिक कारोवार गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्दा १५ प्रतिशत र सो वापतको सेवा शूल्क १.५ प्रतिशत सीमा तोकेको छ । यस बाहेक अन्य कुनै शुल्क लिन पनि पाउदैन । यस बिषयमा अर्थमन्त्रालय तथा नियमक निकाय त जानकार हुनुपर्ने होइन ?
माओवादीका नेता समेत रहेका मनिराम ज्ञवालीको नेतृत्वमा अनौपचारीक (अबैधानिक) समिति जसले आम नागरिकहरुबाट सदस्य शुल्क भनेर रकम उठाएको समेत सूचना सरकार समक्ष आएको छ । लघुवित्तकर्मीहरुले लघुवित्त संघर्ष समितिबाट बिभिन्न जिल्लामा लघुवित्तमा कार्य गर्ने कर्मचारीहरुलाई अवरोध गरेको तथा आफ्नो ज्यान जोखिममा रहेको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत मन्त्रालयलाई पत्राचार पनि गरिसकेको छ । यस बिषयमा ढिलै भए पनि राष्ट्र बैक तथा गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भैसकेको छ । राज्यले नै गरिवी निवारण तथा लघुउद्यमशिलता प्रबद्धन गर्न लघुवित्तलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यसै बिच देशका झण्डै ३५ लाख घरपरिवारहरुलाई दिएको ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर केही ब्यक्तिको हुटहुटीमा लागेर लघुवित्त कार्यक्रममा असर पारिरहेका छन् । जसले गर्दा देशभरका लघुवित्त संस्थाहरुलाई नकारात्मक प्रभाव परेको छ । लघुवित्त संस्थाहरु खारेज गर्नुपर्ने र सबै ऋण मिनाहा गनुपर्ने जस्ता अराजक माग राखेर नेताहरुले चुनावको मुखमा भिड जम्मा पारिरहेका छन् । भने जस्तो ऋण मिनाहा गर्ने हो भने लाखौ नागरिकले ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका रकम के होला । ठूला बैंकहरुले लघुवित्त कम्पनीहरुमा गरेको लगानीको हालत के होला अनि देशको आर्थिक अवस्था कस्तो रहला ? नेतृत्वकर्ताले यति त बुझ्नुपर्ने होइन । अनि इमानदार तथा साना व्यवसायीहरुले लघुवित्त संस्थाहरुबाट सरल रुपमा कर्जा लिइ मासिक रुपमा किस्ता तिरीरहेका व्यक्तिहरु हुन्छन्, जसको ऋण लिने बाटो बन्द हुन्छ ।
लाखौँ नागरिकहरुको गास बास खोस्ने तर्फ नेताहरु किन लागि परेका छन् ? यस्ता अराजक संगठनलाई राज्यले बेलैमा नरोक्ने हो भने लघुवित्त कम्पनीहरु राजनीति गर्ने अखडा बन्ने पक्का छ ।
अन्त्यमा, नेपालमा जनप्रतिनिधिहरु सम्झदा आम नागरिकले गुण्डा कै आवरणबाट आएको बुझ्ने गरिएको छ । अबको समय खुकुरी देखाएर राजनीति गर्ने दिन बिस्तारै समाप्त हुदैछ । बिश्वका अधिकांश देशहरु ज्ञान र सूचनाबाट निकै अगाडी बढेका प्रसस्त उदाहरण छन् । फड्को मारेका छन् । यदी यस्ता देशको प्रगतिको लागि सोच्ने हो भने हामीले अध्ययन नगर्ने राजनीतिज्ञहरुलाई पाखा लगाउन ढिलो भैसकेको छ ।
(लेखक रिना खनाल लघुवित्तकर्मी हुन्)
