">
काठमाडौं । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको पहिलो चरणमा १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ वितरण गरिने भएको छ । दाबी भुक्तानीका लागि सरकारले १ अर्ब बजेट निकासा गरेसँगै बिमा समिति, पुनर्बिमा कम्पनी र बीमा कम्पनीहरूबाट संकलन गरिएको थप ८१ करोड रुपैयाँसहित कुल १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बिमितलाई भुक्तानी दिन लागिएको हो ।
बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमाको भुक्तानी रोकेको करिब डेढ वर्षपछी भुक्तानी दिन बाँकी रकमको १७ प्रतिशत मात्रै चुक्ता गर्न लागेका छन् । कम्पनीहरुले कोरोना माहामारीका समयमा ‘कारोना बीमा’ गरेका सवा लाख बिमितलाई गरी करिब साढे १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । तर, कम्पनीहरुले पहिलो चरणमा पौने दुई अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न लागेका हुन् ।
‘सरकारले गरेको कमिट्मेन्टपछी निकासा गरेको १ अर्बमा केही रकम थप गरी बाँकी रहेको दाबी भुक्तानी वितरण गर्ने तयारीमा छौँ’, समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने, ‘सरकारले थप रकम दिएसँगै चरणबद्ध रुपमा बाँकी रकम पनि भुक्तानी गर्दै जान्छौँ ।’ पौडेलका अनुसार उपलब्ध रकम तिहारअघि नै भुक्तानी गरिनेछ । ‘वितरण प्रक्रियाबारे अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श लिन बाँकी छ’, उनले थपे, ‘अर्थ मन्त्रालयको समय पाइएन भने भुक्तानीको काम तिहारपछि पनि हुन सक्छ ।’
बाँकी रकम भुक्तानीका लागि बिमा समितिले दुई वटा विकल्प अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । त्यसमध्ये दोस्रो विकल्पमा बाँकी भुक्तानी रकमको ५५ प्रतिशत सरकारले र बाँकी ४५ प्रतिशत बिमा समिति, पुनर्बिमा र बिमा कम्पनीले व्यहोर्ने भन्ने छ । त्यही विकल्पअनुसार सरकारले दिएको रकम (एक अर्ब रुपैयाँ) लाई ५५ प्रतिशत मानेर बाँकी ४५ प्रतिशत रकम समिति, पुनर्बिमा र बिमा कम्पनीहरूले संकलन गरी पहिलो चरणमा करिब पौने २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न लागिएको हो । जसअनुसार १२ प्रतिशत रकम नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, २५ प्रतिशत बिमा कम्पनीहरू र ८ प्रतिशत बिमा समितिले योगदान गरेका छन् ।
दाबी भुक्तानीको पहिलो चरणमा सर्वसाधारणलाई दाबी रकम भुक्तानी गर्ने समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । ‘कोरोना बीमाबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ठूलो छ, पहिलो चरणको पौने दुई अर्बले पुग्ने कुरै भएन’, पौडेलले भने, ‘त्यसैले पहिलो चरणमा सरकारी कर्मचारी र संस्थाले बिमा गरिदिएका बिमितलाई भुक्तानी नगर्ने सहमतिका आधारमा यसपाली सर्वसाधारणलाई प्राथामिकता दिनेछौँ ।’
कोरोना बिमामा भुक्तानी गर्न बाँकी करिब साढे १० अर्ब रुपैयाँमध्ये करिब ४ अर्ब रुपैयाँ सरकारी कर्मचारीको मात्र छ । यस्तै, ‘फस्ट कम फस्ट सर्भिस’ (पहिले आउनेलाई भुक्तानी दिने) पद्धतिअनुसार पहिले आवेदन दिएकालाई पहिलो प्राथमिकता हुने गरी रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइने समितिले जनाएको छ ।
२०७७ जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार कुल दाबीमध्ये १ अर्ब रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको पुनर्बिमा कम्पनी र २ अर्बदेखि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोरिने सहमति थियो । साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बिमा समिति र साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति छ । सहमतिअनुसार बिमा समिति, पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने दायित्व करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो ।
मापदण्डअनुसार बिमा समिति, कम्पनी र पुनर्बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सबै तिरिसकेका छन् । अब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम सबै सरकारको दायित्व भएको बिमा समितिले जनाउँदै आएको छ ।
