×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

प्रिमियममार्फत कर्जामा असुलेको नियमविपरितको ब्याज फिर्ता गर्ने तयारीमा बैंकहरु, २६ बैंकले ४ अर्ब फिर्ता गर्नुपर्ने

LAXMI SUNSIRE
GLOBAL IME BANK
DISH HOME

प्रिमियममार्फत कर्जामा असुलेको नियमविपरितको ब्याज फिर्ता गर्ने तयारीमा बैंकहरु, २६ बैंकले ४ अर्ब फिर्ता गर्नुपर्ने

Artha Sarokar

२७ कार्तिक २०७९, आईतवार

पढ्न लाग्ने समय: १ मिनेटभन्दा कम

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा नियमविपरित बढी ब्याज दिने वाणिज्य बैंकहरुलाई कार्वाही गर्ने तयारी थालेको छ । प्रिमियममार्फत कर्जामा सेवाग्राहीबाट बढी ब्याज असुलेका बैंकहरूलाई उक्त रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिँदै आएको राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा बढी ब्याज दिने बैंकहरूलाई पनि कार्वाहीको तयारी थालेको हो ।

यो सँगै विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले नियमविपरित असुलेको ब्याज फिर्ता गर्न थालेका छन् । राष्ट्र बैंकको पटक–पटकको दबाबपछि राष्ट्र बैंकबाट साधारण सभा गर्न स्वीकृत पाएका ८ वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा नियमविपरित असुलेको ब्याज फिर्ता गर्न सुरु गरेका हुन् ।

कुन बैंकले कति ब्याज फिर्ता गर्दैछन् ?
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार २६ वाणिज्य बैंकहरुले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ ग्राहकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसमध्ये सिटजन्स बैंकले नियमविपरित ग्राहकबाट १२ करोड असुलेको देखिन्छ । जुन रकम बैंकले ग्राहकको खातामा फिर्ता गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।

यता कुमारी बैंकले ग्राहकलाई २१ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ भने एभरेष्ट बैंकले १५ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नियम विपरित असुली गरेको ४० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

यसरी नियम विपरित असुलेर फिर्ता गर्नुपर्नेमा सानिमा बैंकको ७ करोड ५० लाख, एनसीसी बैंकको ७ करोड ७० लाख, बैंक अफ काठमाडौंको २७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, ग्लोबल आईएमई बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सेञ्चिुरी र प्रभु बैंकले क्रमशः ४५ करोड, २९ करोड, ६ करोड ७ लाख र १३ करोड रुपैयाँ ग्राहकको खातामा फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियम विपरित ब्याज असुल गर्नुको साथैं सम्झौता भन्दा बढी प्रिमियम असुल गरेको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले गत साउन २० गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २०७८ असारदेखि २०७९ असार मसान्तसम्म प्रवाह गरेको कर्जाको मासिक ब्याजदर सम्बन्धी विवरण १० दिन भित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त विवरण अध्ययनपछि राष्ट्र बैंकले गत असोज ११ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियम विपरित असुल गरेको ब्याज रकम ऋणीको खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनका आधारमा सम्झौता भन्दा बढी असुल गरिएको ब्याज र प्रिमियम फिर्ता गर्ने वाणिज्य बैंकलाई मात्रै राष्ट्र बैंकले साधारण सभा गर्ने स्विृकति प्रदान गरेको छ ।

CITIZEN LIFE INSURANCE
Hamro Parto AD
KAMANA SEWA BIKAS BANK

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

एक्स्क्लुसिभ स्टोरी