">
काठमाडौँ । केहि समय अगाडी प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचन प्रभु बैंकको सीइओमा पुन: नियुक्त भए । यसअघि दुई कार्यकालसम्म बैंकको सीइओ रहेका उनी सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडलाई प्रभुले प्राप्ति गरेपछि पुन: सीइओको रुपमा नियुक्त भएका थिए । झट्ट सुन्दा तेश्रो पटक उनी बैंकको सीइओ पदमा नियुक्त भएको देखिए पनि प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले उनको यो तेश्रो कार्यकालको नियुक्ति होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३, २०७४ मा लागु हुँदा नै सीइओको कार्यकाल पहिलो गनिने व्यवस्था अनुरुप उनको यो तेश्रो कार्यकाल होइन । अर्कोतर्फ मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने बैंक तथा बित्तिय संस्थाका सीइओको मर्जर तथा प्राप्तिपछिको कार्यकाल पहिलो रहने व्यवस्थाको सुविधा दिएको छ । तर बाफिया र मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने बैंकहरुलाई दिईएको सुविधाका आधारमा कानुनअनुसार नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेका शेरचनका विषयमा भ्रम छर्ने दुष्प्रयास भईरहेको पाइएको हो ।
कन्फ्युजन कहाँ भएको हो ?
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ (बाफिया) ले सीइओले बढीमा दुई कार्यकाल सीइओ हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सो ऐन २०७४ देखि लागु भएको हो । सो ऐन लागु हुँदाका दिन नै सीइओको बैंकमा कार्यकाल पहिलो गनिने व्यवस्था थियो । अर्थात ऐन लागु भएको मितिले सीइओको कार्यकाल गनिने व्यवस्था थियो । बाफियाको दफा २९ (२) र (३) मा यो कानुन लागु भएपछि कार्यकाल गनिने स्पष्ट छ। नेपाल बंगलादेश बैंकका सीइओको हकमा पनि यहि नजिर स्थापित भएको छ । सो कानुन लागु हुनुभन्दा अधि नै २ कार्यकाल बैंकको सीइओको रुपमा विताईसकेको भन्दै तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकका सीइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानाविरुद्ध पनि अदालतमा मुद्धा परेको थियो । तर अदालतले उनका पक्षमा फैसला गर्दै ढुंगानाको सो कार्यकाल पहिलो नै हो भन्ने नजिर स्थापित गरेको थियो । अर्थात, अदालतले नै ऐन लागु भएको मितिमा सीइओको कार्यकाल पहिलो हो भनी नजिर स्थापित गरिदिएको थियो ।
त्यसमाथि, सो ऐनपछि मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्र बैंकले त्यसपछिको मौद्रिक नीतिमा मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जर तथा प्राप्तिको हकमा मर्जर तथा प्राप्ति पछि सीइओको कार्यकाल पहिलो रहने व्यवस्था गरेको थियो । सोहि व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकिकृत निर्देशिकामासमेत मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नियुक्त हुने सीइओको कार्यकाल पहिलो हो भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ को प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशिकामा मर्जर तथा प्राप्तिपछि सीइओको कार्यकाल पहिलो मानिने व्यवस्था एकिकृत निर्देशिका मार्फत गरेको थियो । तर सीइओ शेरचनविरुद्ध हात धोएर लागेका कहिले अहिले बाफियाको हवाला दिंदै शेरचनको कार्यकाल गैरकानुनी भएको हल्ला फिजाईरहेका छन् ।
दुष्प्रचारको बदनियत किन ? के भन्छ राष्ट्र बैंक ?
यसो त प्राय: विवादमा नतानिने शेरचन अहिले किन विवादमा परे त ? जानकारहरुका अनुसार यसमा ३ कारण छन् । जानकारहरुका अनुसार पहिलो यो मर्जरको ‘साइड एफेक्ट’ हो । तत्कालीन सेन्चुरी कमर्सियल बैंकका संचालकहरु प्रभु बैंकमा आफ्नो तर्फबाट सीइओ राख्न खोजिरहेका छन् । दोश्रो, शेरचनबाट व्यक्तिगत लाभ नपाएपछि उनीविरुद्ध खनिनेहरु देखिएका छन् । तेश्रो र महत्वपूर्ण कुराचाहिँ शेरचनलाई विवादमा तानेर ”एटेन्सन सिकर’हरुले काम गरिरहेका छन् ।
यता राष्ट्र बैंक पनि सीइओ शेरचनको कार्यकाल बाफिया अनुसार पनि ठिक र राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा अनुसार पनि कानुनी नै भएको दाबी गर्छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिएको छुटमा मर्जर तथा प्राप्तिपछि सीइओको कार्यकाल पहिलो हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ । यो तथ्य राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशिकामा पनि स्पष्ट छ । त्यसैले अशोकजीको यो पहिलो कार्यकाल नै हो ।’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले अर्थ सरोकारसँग भने, ‘ बाफिया नै हेर्ने हो भने पनि यो विवाद नै गर्नुपर्ने विषय होइन । किनकि २०७३ सालमा आएको बाफिया २०७४ सालदेखि लागू भएको हो र सो समयमा सीइओको कार्यकाल पहिलो मान्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर किन विवाद आयो, त्यो त थाहा भएन । अशोक शेरचनले अवको दुई कार्यकाल अर्थात केहि दिन अघि सीइओमा नियुक्त भएको मितिले अर्को ८ बर्ष बैंकको सीइओका रुपमा काम गर्न सक्छन् ।’
