काठमाडौँ । श्रम तथा रोजगार कार्यलयले लक्ष्मी बैंकका नाममा अन्य बैंकमा रहेका सबै खाता रोक्का राख्न आदेश दिएको छ । श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउँदै श्रम तथा रोजगार कार्यालयले यस्तो आदेश दिएको हो । यद्यपी यो आदेश कार्यलयले माघ २३ गते नै दिएको हो । तर, राष्ट्र बैंकले नै आलटाल गर्दा कार्यलयको आदेश कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

आदेश कार्यान्वयन गर्ने हो भनेचाहिँ बैंकको अन्य बैंकहरूमा रहेका खाताहरू रोक्का हुनेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन शाखाले माघ २३ गते नै तोक लगाएर खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

यो प्रकरण एउटा मुद्धाबाट सुरु भएको थियो । सो बैंकमा कार्यरत पुकार श्रेष्ठलाई बैंकले हटाउने निर्णय गरेपछी श्रेष्ठ अदालत गएका थिए । यो मुद्धा श्रम अदालत हुँदै सर्बोच्चसम्म पुगेको थियो । अहिले यो मुद्धा विचाराधीन रहेको बैंकका सीईओ अजय शाहको दाबी छ । यो पत्र बमोजिमको कार्वाही कार्यान्वयनमा आएपछि बैंकले अन्य बैंकमा खोलेका सबै खाता बन्द हुन्छन् । बचतकर्ताको खाता र कारोबारमा भने यसले केही फरक पर्दैन ।

के भन्छ बैंक ?
यता प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय शाहले भने सो मुद्धा विचाराधीन नै रहेको र श्रम कार्यालयको पत्र अनुसार खाता बन्द गर्नु नपर्ने गरी अदालतको ‘स्टे अर्डर’ आईसकेको दाबी गरेका छन् । श्रम कार्यालयले पत्र लेखेको सत्य हो । हामी त्यसपछि सो पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थियौँ । सर्वोच्चले पुकार श्रेष्ठलाई दिन बाँकी रकम छुट्याएर खाता सञ्चालन गर्नु भनि आदेश दिईसकेको छ । यसकारण लक्ष्मी बैंकका नाममा रहेका कुनै पनि खाता रोक्का गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।’ अर्थ सरोकारसँग कुराकानी गर्दै सईओ शाहले भने– ‘यो ठगीको केस थियो । बैंकले पुकार श्रेष्ठलाई सोही अनुसार निकालेको थियो । त्यसपछि श्रेष्ठ अदालत गएका थिए । अहिले पनि यो मुद्धा अदालतमा विचाराधीन छ ।’ साथै उनले श्रेष्ठले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी लिन नमानेको समेत दाबी गरेका छन्।

अव यो प्रकरणमा थप विस्तृतमा बुझौँ :

सुरुमा बुझौं,

१. के श्रम तथा रोजगार कार्यालयले लक्ष्मी बैंकको खाता रोक्का राख्न पत्र लेखेको हो ?

हो । नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तरगतको श्रम तथा रोजगार विभागले लक्ष्मी बैंकका नाममा अर्को आदेश नहुन्जेलसम्मका लागि लक्ष्मी बैंकका नाममा रहेका अन्य बैंकका खाता बन्द गर्न पत्र लेखेको हो ।

२. श्रम कार्यालयले लक्ष्मी बैंकका खाता बन्द गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेकोचाहिं किन हो ?

यो प्रकरण बुझ्न २०७४ सालमा फर्किनुपर्छ । २०७४ कात्तिक २४ गते लक्ष्मी बैंकले पुकार श्रेष्ठलाई सेवाबाट हटाएको थियो । उनले २६ अगस्ट, सन् २०१६ देखि ७ सेप्टेम्बर सन् २०१६ सम्म गरिएको भ्रमणका क्रममा होटलको बिल म्यानिपुलेट गरी बैंकलाई घाटा गराएको भन्दै श्रेष्ठलाई बैंकले आफ्नो सेवाबाट बर्खास्त गरेको थियो । अर्थात बैंकले उनलाई होटलको बिल लागत भन्दा बढी बुझाएर अनुचित लाभ लिएको आरोप लगाएको थियो । बर्खास्त गर्नुअघि बैंकले उनलाई यस विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरण सोध्नुअघि बैंकले यस विषयमा छानविन गर्न छानविन समितिसमेत बनाएको थियो । तर सो स्पष्टीकरण चित्त नबुझेपछि बैंकले श्रेष्ठलाई कर्मचारी विनियमावली टेकेर बर्खास्त गरेको थियो ।

त्यसपछि श्रेष्ठ श्रम अदालत गएका थिए । श्रम अदालतले अवकाश बदर गर्ने फैसला गरेको थियो । श्रम अदालतले २०७५ कात्तिक ३० गते कर्मचारीलाई अवकाश दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न बैंकलाई आदेश दिएको थियो । उक्त समय अदालतले पुनरावेदक श्रेष्ठलाई सेवामा बहाल रहने र निज बर्खास्त भएदेखि बहाल हुँदासम्मको पारिश्रमिक समेत पाउने ठहर गरेको थियो ।

२०७५ कात्तिक ३० गते श्रम अदालतले दिएको आदेशमा भनिएको छ–‘पुनरावेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको निर्णय त्रुटिपूर्ण देँखिदा बदर हुने तथा निजले सेवामा बहाल भै सेवा समाप्त भएको मितिदेखि बहाली हुँदासम्मको पारिश्रमिक समेत पाउने ठहर गर्छ ।’

सो फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले पुन: श्रम कार्यालयलाई निवेदन दिएका थिए । र श्रम अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै श्रम कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा पत्र लेखेर लक्ष्मी बैंकका अन्य बैंकमा रहेका खाता बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकलाई २०७९ माघ २२ गते पठाइएको पत्रमा भनिएको छ- ‘श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६७ (२) (ख) तथा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ७६ (४) बमोजिम का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. १ हात्तीसार स्थित लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको केन्द्रिय कार्यालय (पान नं. ३००२७७४०९) को नाममा नेपाल भर रहेको रहेको बैंक खाताहरुको कारोबार रोक्का राख्ने गरी २०७९ माघ २२ गते निर्णय भएकोले का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. १ हात्तीसार स्थित लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको केन्द्रिय कार्यालय (पान नं. ३००२७७४०९) को नाममा रहेका बैंक खाताहरु निर्णय कार्यान्वयन नगरेसम्म वा अर्को आदेश नभएसम्म कारोबार रोक्का राखी दिनु हुन अनुरोध छ ।’

३. त्यसो भए राष्ट्र बैंकले किन लक्ष्मी बैंकको अन्य बैंकमा रहेका खाता किन बन्द गरेन त ?

पुकार श्रेष्ठलाई पुनर्बहाली गर्न र उनलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको दिनदेखि पुनर्बहाली गर्दासम्मको भुक्तानी गर्न श्रम अदालतले दिएको आदेश र श्रम कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्रका विरुद्ध लक्ष्मी बैंक श्रम कार्यालयको पत्र कार्यान्वयन नगराउन भनी सर्वोच्च पुगिसकेको थियो । सर्वोच्चले पनि पुकार श्रेष्ठलाई कानुनअनुसार दिनुपर्ने भुक्तानी छुट्याएर अन्य कारोबार गर्न र खाता बन्द गर्नुनपर्ने भनी स्टे अर्डर दिएको थियो । त्यसैले पनि अहिले लक्ष्मी बैंकका खाता बन्द भएका छैनन् । राष्ट्र बैंकले सरकारी निकायको निर्देशन नमानेको भन्दै श्रम विभागमा २०७९ माघ २९ गते अर्काे उजुरी परेको थियो । यसो त बैंकलाई मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३२ (क) बमोजिम श्रम अदालतको फैसला कार्यान्यवन गर्न बाधा नपर्ने भएको हुँदा श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न विभागले पत्र पठाएको छ । तर बैंक अन्तिम सर्वोच्चको अन्तिम फैसला कुरिरहेको छ ।

र सोहि निर्देशन अनुसार लक्ष्मी बैंकको खाता बन्द नभएको भन्दै अहिले यो प्रकरण बाहिर आएको हो ।

४. श्रम अदालतले अवकाश बदर गरेपछि त पुकार श्रेष्ठ पुनर्बहाली पनि हुनुपर्यो, पैसा भुक्तानी पनि पाउनुपर्यो नि होइन र ?

श्रम अदालतको आदेश चित्त नबुझेको केसमा बैंक उच्च अदालत वा उच्चको आदेश पनि चित्त नबुझे सर्वोच्च जान पाउँछ । यो श्रमको मुद्धामात्र होइन, जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझे जो कोहि उच्च र उच्चको पनि आदेश चित्त नबुझे सर्वोच्च जान पाउँछ । जिल्लाले दिएको आदेश उच्चले बदर गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । जिल्ला र उच्चले दिएको आदेश सर्वोच्चले बदर गरेका पनि थुप्रै उदाहरण छन् । जिल्लाको मुद्धा जिल्लाका लागि अन्तिम हुन्छ, तर समग्र मुद्धाको आदेश नै सो अन्तिम हुँदैन । यो केसमा पनि श्रम अदालतको मुद्धा चित्त नबुझेर बैंक सर्वोच्च पुगेको छ । सर्वोच्चमा यो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ । यसो त बैंकका सीइओ उनलाई छुट्टयाईएको रकम तिर्न बैंक तयार भएको दाबी गर्छन् । तर सर्वोच्च अदालतको फैसला बैंकले कुरिरहेको उनको भनाई छ।

सर्वोच्च अदालतले दिएको स्टे अर्डरमा श्रम कार्यालयको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगराउनु भनिएको बैंकका सीइओको दाबी छ । उनका अनुसार सर्वोच्चले श्रेष्ठलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकम छुट्याउन र बाँकी कारोबार गर्न भनेको छ । बैंकले पनि सोहि अनुसार गरेको छ ।

अन्त्यमा,

श्रेष्ठले गलत गरेका थिएनन् भने उनले न्याय पाउनैपर्छ । सँगै बैंकको फैसला पुनरावेदन गर्ने हक पनि सुरक्षित हुने कुरामा दुईमत छैन । छिट्टै दुधको दुध, पानीको पानी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरोस् । बरु सयौँ दोषीहरु छुटुन्, एउटा निर्दोषमाथि अन्याय नहोस् ।