काठमाडौं । सरकारले सेयर कारोबारमा समेत प्रचलित कर नीति विपरित अत्याधिक मात्रामा कर लगाउन खोजेको भन्दै सेयर लगानीकर्ताहरु आक्रोशित भएका छन् । सरकारले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाले सेयर बजार निकै प्रभावित हुने भन्दै लगानीकर्ताहरु आक्रोशित भएका हुन् । उनीहरुले सरकारले ल्याएको नयाँ व्यवस्था खारेज नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । यसैबीच बुधबार नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पुगेका लगानीकर्ताहरुले यस विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई ध्याकर्षण समेत गराएका छन् । प्रस्तुत छ यही विषयमा नेपाल पुँजीबजार सुधार संघका अध्यक्ष रोहन कार्कीसँग अर्थ सरोकारकर्मी सुदर्शन श्रेष्ठले गरेको कुराकानीः
सेयर लगानीकर्ता खासगरी तपाईहरु धितोपत्र बोर्ड गुहार्नुको कारण के हो ?
अर्थतन्त्र बुझेको अर्थमन्त्री आएपछि सेयर बजार सुधारको लागि विद्यमान व्यवस्थाभन्दा अझै सकारात्मक पहल हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ । तर, अन्तरिक राजस्व विभागको उक्साटमा बजेटमा जुन किसिमको व्यवस्था गरियो त्यसले सेयर बजारलाई ध्वस्त पार्ने र लगानीकर्तालाई आतंकित बनाउने काम गरेको छ । अर्थमन्त्रीले करको विषयमा जुन व्यवस्था गर्नुभयो त्यसले धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, लगानीकर्ता सबै चिन्तित छन् । त्यसैले सेयर बजारमा हितविपरित गरिएको यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ भन्दै दबाब दिन धितोपत्र बोर्डमा आएका हौँ ।
अनि, करको विषय त आन्तरिक राजस्व विभागको क्षेत्राधिकार होला नि होइन र ? बोर्डले के गर्न सक्ला ?
हो, हरेका चिजको एउटा लाईन/चेन हुन्छ । त्यस्तै धितोपत्र बजारको मुख्य नियामक वा कार्यालय भनेको धितोपत्र बोर्ड हो । लगानीकर्ता, ब्रोकर एसोसियसन र यद्यपी नेप्सेमै पनि कुनै समस्या पर्यो भने त्यसको अगुवाई गर्ने भनेको धितोपत्र बोर्डले नै हो । त्यसैले हामीले हाम्रा कुराहरु धितोपत्र बोर्डमा रोखका हौँ । अब बोर्डमा कुरा राखेपछि सबै सक्कियो भन्ने होइन, हामी निरन्तर संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्छौं । बोर्डका अध्यक्षले राखेको कुरा आधिकारिक हुन्छ र हामी पनि सडकबाट दबाब दिँदा प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने बुझाईले समस्या लिएर सबैभन्दा पहिला धितोपत्र बोर्डमा आएका हौँ ।
३९ प्रतिशत कर लाग्नेगरी जुन किसिमको नीति लागू हुन खोजेको छ, यो लागू नै भयो भनेचाहिँ के गर्नुहुन्छ ?
लागू हुनै सक्दैन, कसरी लागू हुन्छ ? कुनै पनि नीति नियम भनेको जनताका लागि वा त्यससँग सम्बन्धित लगानीकर्ताका लागि हो नि होइन र ? ५६ लाख लगानीकर्तालाई मार्ने र सिंगो पूँजी बजारलाई ध्वस्त बनाउने कुनै पनि नियम लागू हुन सक्ला र ? त्यो सम्भव नै छैन, लागू हुन्छ भनेर त सोच्न पनि सक्दैनौँ ।
क्यापिटल गेन ट्याक्स नै अन्तिम कर भन्ने थियो, यो नयाँ व्यवस्था कुन नियतले लागू आयोझैँ लाग्छ ?
होइन, यो त विदेशतिर भएको भए उहाँहरु जेलै जानुहुन्थ्यो र जेल जानुपर्ने हो । किनभने पूँजी बजारको जुन संवेदनशीलता छ, त्यसलाई नबुझी, कुनै पनि छलफल नगरी, अध्ययन नगरी एकैचोटी जसरी बजार ध्वस्त पार्ने नीति ल्याइयो त्यसले कति खर्ब गुम्यो होला ? एउटा कर्मचारी र पोलिसीको बदमासीले सिंगो बजारलाई कति घाटा भएको छ ? त्यसैले यो भनेको गम्भीर आर्थिक अपराध पनि हो । अहिलेका अर्थमन्त्रीले विगतमा आफू नेप्सेको अध्यक्ष पनि भएको हो भन्नुहुन्छ तर उहाँलाई सेयर बजारको ‘स’ पनि थाहा रहेनछ भन्ने प्रष्ट भयो ।
सरकार आफ्नो अडानबाट हटेन भने के गर्नुहुन्छ ?
सरकारले गरेको यो व्यवस्था कुनै पनि हालतमा लागू हुँदैन । आजबाट हामी लगानीकर्ता यसको विरुद्धमा उत्रिसकेका छौँ । निरन्तर संघर्षका कार्यक्रम गर्छौं । पूँजी बजारको हित विपरित गरिएको नीति लागू हुन दिदैनौँ । नीति निर्माणको लेबलमा बसेकाहरुले पूँजी बजारलाई अलि फरक ढंगबाट हेर्नुपर्छ । सेयर बजार भनेको एउटा भावनाले चल्ने चिज हो । त्यसैले आमलगानीकर्तालाई अलमलमा पार्ने गरी, निराश बनाउने गरी र पूँजी बजारलाई ध्वस्त पार्ने गरी जुन किसिमको नीति ल्याइयो यो अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ ।
