काठमाडौं । सरकारले स्मार्ट टेलिकमले व्यक्ति र संस्थालाई तिनुपर्ने दायित्वको जिम्मा स्मार्टकै हुने दाबी गरेको छ । लाइसेन्स नै खारेज भएपछि सम्पूर्ण सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै व्यक्ति र संस्थालाई तिर्नुपर्ने ऋण स्मार्ट टेलिकम आफैले तिुर्नपर्ने जनाएको हो ।
‘स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनु अगाडि (मिति २०८०/०१/२१ गते) स्मार्ट टेलिकम प्रालिबाट संस्था/सर्वसाधारण व्यक्तिलाई तिर्नु/बुझाउनुपर्ने बक्यौता निज प्रालिकै दायित्व भएको हुँदा सम्पूर्ण दायित्व स्वयम् स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नै व्यहोर्नु पर्ने र यसमा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणको कुनै दायित्व नहुने..।’, प्राधिकरणद्धारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।
प्राधिकरणको यस्तो सूचनासँगै स्मार्ट टेलिकममा ऋण लगानी गरेका अन्य व्यक्ति तथा संस्थाको । योसँगै स्मार्ट टेलिकमलाई ऋण दिएका तीन वाणिज्य बैंकको ऋण उठ्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । स्मार्ट टेलिकमले क्षमता, सेवा विस्तार तथा प्रविधि खरिदका लागि भन्दै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट १ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख, प्राइम बैंकबाट ७३ करोड ३९ लाख र लक्ष्मी बैंकबाट ८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । तर, कम्पनीको सम्पत्ति सबै प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनु र व्यक्ति र संस्थालाई तिर्नुपर्ने दायित्व स्मार्टकै भएको दाबी गर्नुले अब यी तीन बैंकको ऋण झनै जोखिममा परेको छ ।
सरकारलाई तिर्नुपर्ने नविकरण दस्तुरसहितको राजस्व समयमा नतिरेपछि सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स गत बैशाखमै खारेज गरेको थियो । त्यसलगत्तै प्राधिकरणले स्मार्टको सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना र दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो । स्मार्ट टेलिकममा लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७० र जिल्याटको १० प्रतिशतसहित सचिनलाल आचार्यको स्वायर नेटकर्व प्रालीको २० प्रतिशत सेयर रहेको थियो ।
