">
काठमाडौं । सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले अवैधरुपमा काम गरिरहेको पाइएको छ । सिवाईसी नेपाल र आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मर्जरपछि बनेको सञ्चालक समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअनुसार सपथ नलिई काम गरिरहेको पाइएको हो ।
सिवाईसी र आँधिखोला लघुवित्तले गत फागुन ३० गतेबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा १२७ (१) मा सञ्चालकले गोपनियताको सपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सिवाईसीको सञ्चालक समितिले अहिलेसम्म सपथ नलिएको राष्ट्र बैंककै एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले २०७७ मा जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा ऐनको सोही व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्दै सञ्चालक निर्वाचित वा मनोनित भएको मितिले ३५ दिनभित्र सपथ ग्रहण नगरे सञ्चालक उक्त पदबाट स्वतः हट्ने भनेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको निर्देशनको बुँदा नम्बर २ को (ढ)मा भनिएको छ, ‘यस व्यवस्था बमोजिम सपथ नलिएमा सपथ नलिने सम्बन्धित अध्यक्ष, सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी स्वतः उक्त पदबाट हट्ने/बर्खास्त हुनेछ ।’
‘सञ्चालक निर्वाचित वा मनोनित भएको मितिले ३५ दिनभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्छ ।’, उक्त निर्देशनमा भनिएको छ, ‘अध्यक्षले सपथ लिँदा उपत्यकाभित्र प्रधान कार्यालय रहेका राष्ट्रियस्तरका लघुवित्तको हकमा नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक वा निर्देशक समक्ष र उपत्यका बाहिर कार्यालय रहेका संस्थाको हकमा सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने राष्ट्र बैंक कार्यालयको निर्देशक समक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनु पर्नेछ ।’
सिवाईसी नेपाल र आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मर्जरपछि नयाँ सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पद्मनाथ शर्मा चयन भएका थिए । दुईवटा लघुवित्त मर्ज भएपछि नयाँ लघुवित्तको नाम भने सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था राखिएको थियो । शर्मा पहिले पनि सोही सिवाईसी लघुवित्तकै अध्यक्ष थिए । नयाँ बनेको लघुवित्तमा ७ जनाको सञ्चालक समिति बन्दा सिवाईसी लघुवित्तबाट अध्यक्ष शर्मासहित डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा, ओमप्रकाश पौडेल र डा.सलीम धोवी सञ्चालक बनेका थिए भने साविक आँधिखोलाबाट अध्यक्ष नरेश केसी, विद्या श्रेष्ठ र युक्तबहादुर सुवेदी सञ्चालक चयन भएका थिए ।
उनीहरू नयाँ बनेको लघुवित्तमा सञ्चालक चयन भएको १२० दिन बित्दासमेत कानूनअुनसार पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छैनन् । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका शर्मा साविकको सिवाईसी लघुवित्तमै हुँदा सपथ लिएकाले मर्जरपछि बनेको सञ्चालक समितिका लागि सपथ लिनु नपर्ने जिकीर गरिरहेका छन् । ‘हामीले सपथ लिनु पर्दैन । पहिलो निर्णयमै दुई संस्था गाभिएको हो, माइन्यूट गर्ने बेलामै सबै कुरा नपर्ने भनेर खुलाइएको छ ।’, उनी भन्छन्, ‘उहाँहरू (आँधिखोलाका सञ्चालक) पनि सपथ लिएकै सदस्य हो । पहिले नै सपथ लिएको दुई संस्था गाभिएको हुँदा फेरि के को सपथ गर्नु ? सपथ खाएकै मान्छेहरू बसेर गरिएको निर्णय हो ।’
लघुवित्तका अर्का सञ्चालक विद्या श्रेष्ठ भने सिवाईसी र आँधिखोला लघुवित्तबीच एक्विजिशन नभएर मर्जर भएकाले अहिले बनेको सञ्चालक समितिले सपथ लिनु पर्ने बताउँछन् । उनी ऐन र राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सपथ लिनुपर्ने पक्षमा छन् । ‘हामीले मर्जर भनेर नै सम्झौता गरेका हौं, एक्विजिशन हुँदा सञ्चालक समितिको बाँडफाँट हुँदैन, मर्जरमा सञ्चालक समिति बाँडफाँट हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘नियमबमोजिम हामीहरुले सपथ लिनु पर्छ तर, अध्यक्षज्यूले पर्दैन भन्नु भयो, त्यहीँ होला भन्ने बुझाई बन्यो ।’
दुई संस्था मिलेर नयाँ बनेको हुँदा सञ्चालक समिति पनि नयाँ हुने भएकाले अहिलेको सञ्चालक समितिले पनि सपथ लिनुपर्ने श्रेष्ठको बुझाई छ । तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू ऐन र आफैले जारी गरेको निर्देशन विपरित तर्क गरेर सिवाईसी लघुवित्तका सञ्चालकलाई जोगाउन लागेका छन् । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपाल सिवाईसी लघुवित्तका नयाँ सञ्चालकले सपथ लिनु नपर्ने तर्क गर्छन् ।
साविककै संस्थाको नाम र अध्यक्ष दोहोरिएर नयाँ सञ्चालक समिति बनेको हो भने सपथ लिनुनपर्ने नेपालको भनाई छ । मर्जरकै यसअघिका नजिर हेर्ने हो भने पनि कार्यकारी निर्देशक नेपालको भनाई मिल्दैन । प्रभु बैंक र सेञ्चुरी बैंकको एक्विजिसन भएको थियो । संस्थाको नाम प्रभु बैंक नै रह्यो भने सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पनि साविक प्रभुबाटै लीलाप्रकाश सिटौला बनेका थिए । सिटौलालाई भने राष्ट्र बैंकले सपथ ग्रहण गराएको थियो । त्यसबेला दुई संस्था मर्ज वा एक्वायर भएपछि बनेको संस्था नयाँ हुने र नयाँ सञ्चालक समितिले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गर्नुपर्ने तर्क राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरुको थियो । ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाडौं मर्जर हुँदा नाम ग्लोबल आइएमई नै रह्यो । साविकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि गभर्नर समक्ष सपथ लिएका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी जानकार एवं तत्कालिन सिभिल बैंकका सञ्चालक रहेका अम्बिर बोगटी भने मर्जरबाट बनेका संस्थाका सञ्चालकले सथप लिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘दुई वटा संस्था मर्जर भएर नयाँ अर्थात तेस्रो संस्था बन्ने हो । सञ्चालक समिति पनि नयाँ बन्यो भन्छौं । नयाँ बनेपछि कानूनअनुसार पद तथा गोपनियताको सपथ लिनुपर्छ’, बोगटीले भने । एक्विजिशन हुँदा भने एक्वायर गर्ने संस्थाकै नीति नियम लागु हुने र सञ्चालक समिति पनि पुरानै हुने भएकाले त्यसमा फेरि सपथ आवश्यक नपर्ने उनी बताउँछन् । कानून र विगतको अभ्यास विपरित सिवाईसी लघुवित्तका सञ्चालकहरुले काम गरिरहँदा राष्ट्र बैंकले भने अहिलेसम्म कुनै एक्सन लिएको छैन् । कानूनअनुसार पद तथा गोपनियताको सपथ नलिएका सञ्चालक समितिले उक्त संस्थाको लागि कुनै पनि काम गर्न पाउँदैनन् । तर, राष्ट्रियस्तरको कार्यक्षेत्र भएको सिवाईसी लघुवित्तको सञ्चालक समितिले भने कानूनलाई लत्याउँदै आएको छ ।
