">
काठमाडौँ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्मचारीले विभिन्न खालका गैरकानुनी काम गरिरहेका घटनाहरु सार्वजनिक भईरहेका छन् । गैरकानुनी काम गर्नेहरुलाई सुरुमा स्पष्टीकरण लिने र त्यसपछि सो स्पष्टीकरण चित्त नबुझे बैंकले कर्मचारीलाई नै निकालिदिने गरेका थिए । तर अव एक पटकमात्रै कसुर गर्ने बैंकका कर्मचारीलाई बैंकले निकाल्न नपाउने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा समेत श्रम ऐन आकर्षित हुने भनी व्याख्या गरेपछि अव बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकपटक मात्र कसुरजन्य कार्य गर्नेहरुले पनि बैंकमा जागिर खान पाउने भएका हुन् ।प्राइम कमर्सियल बैंकले एक कर्मचारीलाई कारवाही गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समेत श्रम ऐन आकर्षित हुने ठहर गरेको हो ।
यस्तो छ विवादको नालीबेली
कुरा २०७४ सालको हो । प्राइम कमर्सियल बैंकको बालाजु शाखामा कार्यरत अञ्जना ढकालले आफ्नो र देवीमाया ढकालको नाममा खोलिएको खातामा बैंककै अरु बचतकर्ताको रकम सारेकी थिइन् । बैंक व्यवस्थापनले आन्तरिक अनुसन्धान गर्दा ऋणी इन्द्रायणी निर्माण सेवाको खाताबाट २६ लाख रुपैंया र अर्का व्यक्ति दयाराम श्रेष्ठको खाताबाट ३४ लाख रुपैयाँ आफ्नो खातामा जम्मा भएको भेटिएको थियो । प्रक्रियाविपरीत अरुको खाताबाट आफ्नोमा रकम जम्मा गरेको भन्दै बैंकले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्यो । जवाफमा उनले खातावालाको सहमति र मञ्जुरीमा रकमान्तरण गरिएको स्पष्टीकरण दिइन् । बैंक व्यवस्थापनले त्यो काम ‘भुलवशः नभई योजनावद्ध रुपमा गरेको काम’ भनी जेठ २०७४ मा उनलाई बर्खास्त गर्यो ।
त्यसपछि बर्खास्तमा परेकी कर्मचारी ढकालले श्रम अदालतमा मुद्दा हालिन् । श्रम अदालतले उनको पक्षमा फैसला गर्दै एक पटक कसुर गर्दैमा उनलाई बर्खास्त गर्न नहुने भन्दै तत्काल बैंकको निर्णय बदर गर्न र तत्काल पुनर्बहाली गर्न आदेश दियो । श्रम कानूनमा पटकपटक आचरण विपरीत काम गरेमा बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेकाले एक पटक कसुर गर्दैमा कर्मचारी निकाल्न नपाइने भन्दै उनलाई पुनर्वहाली गर्न फैसला गरेको थियो । त्यसपछि श्रम अदालतको निर्णय विरुद्ध प्राइम कमर्सियल बैंक सर्वोच्च अदालतले गयो । उनले श्रम अदालतले बैंकहरुको कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित श्रम विवाद हेर्न नसक्ने जिकिर गरेको थियो । तर न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुँयालको इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत श्रम ऐन आकर्षित हुने भनी व्याख्या गरेपछि उनको पुनर्बहाली भएको छ ।
सरकारी र सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीलाई प्रशासकिय अदालतको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकलाई श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुने भन्दै त्यस्ता निकायहरुमा श्रम ऐन आकर्षित हुने भनेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले श्रमिकको हकको संरक्षण, सम्मान र परिपूर्ति गर्ने प्रत्येक राज्यको दायित्व हुने, त्यस्तो हक अन्तर्गत कुनै श्रमिकलाई निष्कासन गरिएमा निष्पक्ष अदालती निकायबाट उपचार पाउने हक समेत रहने भनी व्याख्या गरेको हो ।
‘कुनै श्रम विवाद उत्पन्न भएमा निष्पक्ष श्रम अदालत, न्यायाधीकरण जस्ता निकायले श्रमिकको हकहितको संरक्षण गर्नुपर्ने मान्यता प्रचलनमा रहेको देखिन्छ’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘अमेरिका बाहेक अन्य देशहरुको अदालती अभ्यास हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत प्रत्येक प्रतिष्ठानका कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीहरुलाई श्रम कानुनको संरक्षण प्राप्त हुने ।’
