काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार आज आइतबारदेखि बाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको निक्षेपलाई पनि गणना गर्न पाउने भएका छन् । भदौ ३ गतेकोको मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएका हुन् । मन्त्रालयले लेखेको पत्र केहि दिन अगाडी नै बैंकहरुमा पुगिसकेको थियो ।
यसअघि असार मसान्तदेखि स्थानीय तथाको रकम निक्षेपमा गणना हुने व्यवस्था हटाइएको थियो । पर्याप्त तरलता भएको भन्दै मन्त्रालयले पत्र लेखेर बैंकहरुलाई स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । मन्त्रालयको सो निर्देशन अगाडी बैंकहरुले स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकमसम्मलाई निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउँथे । २०७९ साउन २ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको भन्दै स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधालाई पुषसम्मका लागि ८० प्रतिशत पुर्याएका थिए । पुष सकियो, तर बजारमा तरलता अभाव सकिएन । त्यसपछि पुन: बैंकरहरुकै अनुरोधमा शर्माले स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न मिल्ने सुविधा दिएका थिए ।असारमा बैंक वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भएको यो व्यवस्था हटेको थियो ।
६०-८० को लुकामारी किन ? पहिला किन हटाइयो, अहिले किन सुरु गरियो ?
आर्थिक बर्ष २०७९-९० मा बैंकहरुले स्थानीय तहको ८० प्रतिशतसम्म रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउँथे । तर बैंकहरुबीच त्यहि रकम खोसाखोस हुन थाल्यो । निक्षेप तान्न होडबाजीमात्र चलेन, बैंकहरुले त्यहि निक्षेप तान्न ब्याज नै बढाउन थाले । त्यसपछि ब्याज जसरी पनि घटाउनुपर्छ भनेर लागेका अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा बैंकरहरुले अर्थ मन्त्रालयकै निर्देशनका कारण ब्याज बढाउनुपरेको तर्क गरे । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले बैंकहरुलाई निर्देशन नै दिएर सो रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका थिए ।
पछि पुन: अर्थमन्त्रीले ब्याज किन नघटेको वा कसरी घटाउने भनेर बैंकरहरुसँग छलफल गरे । छलफलका क्रममा बैंकरहरुले पुन: स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिएको खण्डमा ब्याज घट्ने तर्क गरिदिए । स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेप गणना गर्न दिएको अवस्थामा बैंकसँग बढी तरलता हुने र कर्जा लगानी गर्न सक्ने सम्भावना पनि बढ्ने र सँगसँगै सरकारको पैसामा बैंकले ब्याज नदिने भएकाले बैंकहरुको आधार दर पनि कम भई कर्जाको ब्याज पनि कम हुने तर्क गरे । अर्थमन्त्री पुन: यो तर्कमा कन्भिन्सड भएपछि मन्त्रालयले बैंकहरुलाई ६० प्रतिशतसम्म स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्नेगरी व्यवस्था गरिदिएको हो ।
बजारमा कस्तो असर गर्छ ?
अर्थ मन्त्रालयले सरकारी पैसालाई बैंकहरुको निक्षेपका रुपमा गणना गर्न दिंदा बैंकलाई कर्जा-निक्षेप अनुपात रेसियो व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ । यसले बैंकलाई केहि सहजता दिन्छ। तरलताको अभाव नहुँदा यसले बजारमा पार्ने असर पनि सकारात्मक नै हुन्छ । तर स्थानीय तहको पैसाको खोसाखोस गर्नका लागि बैंकहरुले विभिन्न रणनीति अपनाउँदा त्यसको नकारात्मक असर देखिने सम्भावना पनि रहन्छ । यद्यपी अहिलेको अवस्था त्यसरी निक्षेप खोसाखोस नै हुनेगरीको अवस्था नरहेको बैंकरहरु बताउँछन् । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको अर्थमन्त्रीले बैंकरहरुलाई मौखिक रुपमा स्थानीय तहको निक्षेप खोसाखोस गर्ने बहानामा ब्याज बढाए यो व्यवस्था तत्काल खारेज गर्ने सर्त राखेर यस्तो सुविधा दिएका छन् ।
