काठमाडौँ । पछिल्लो समय आएको आईपीओको बाढीका कारण बजारमा सप्लाई बढ्दा बजार निरान्तर घटिरहेको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला आईपीओको स्वीकृति रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस छेडिएको छ । बजार बियरिस चक्रमा भएका बेला आईपीओको बाढी आउँदा सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेको र तत्काल आइपीओको स्वीकृति दिने क्रम नरोकिए बजारले सप्लाई धान्न नसक्ने र बजार झन् उँधोगतिमा जाने भन्दै लगानीकर्ताहरुले तत्काल आईपीओको स्वीकृति रोक्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यसका लागि कतिपय अग्रज लगानीकर्ताले बोर्ड नेतृत्वलाई नै भेटेर सुझावसमेत दिईरहेका छन् ।
लगानीकर्ता भन्छन्- ‘दफा ८७ प्रयोग गरे मिल्छ’
लगानीकर्ताहरु तत्काल आईपीओको बाढी आउने क्रम बन्द नभए बजार निकै तल झर्ने जोखिम रहेको बताउँछन् । यसका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल धितोपत्र ऐनको दफा ८७ प्रयोग गरेर बोर्डले केहि समयका लागि आईपीओको स्वीकृति रोक्न सकिने उनीहरुको भनाई छ । ‘नेपाल धितोपत्र ऐनको दफा ८७ले बोर्डलाई आईपीओको बाढी तत्काल केहि समयका लागि रोक्न मिल्नेगरी अधिकार दिएको छ ।’ लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले अर्थ सरोकारसँग भने, ‘तत्काल बजारमा थप आईपीओ आउने क्रम रोकिनुपर्छ । अन्यथा बजार दुर्घटनातर्फ जान सक्छ ।’
सो ऐनको दफा ८७ मा आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । ‘बोर्डले नेपाल सरकारको नीति निर्देशन, पूँजी बजारको स्थिति, र लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखी धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी, धितोपत्र व्यवसायीको आधिकारिक प्रतिनिधि तथा धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थालाई धितोपत्र कारोबारका सम्बन्धमा यो ऐन वा सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिम, गर्नुपर्ने कुनै काम वा नगर्नुपर्ने कुनै काम नगर्न आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ’ सो दफामा भनिएको छ ।
यहि दफालाई टेकेर बोर्डले तत्काल लगानीकर्ताको हितका लागि आईपीओको बाढी रोक्नुपर्ने बताउँछन् । सर्वसाधारणको पूँजी जोखिममा पार्दा सेयर बजारप्रति जनताको बिश्वास गुम्ने र दिर्घकालीन रुपमा समग्र अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्ने देखिन्छ ।’ पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
बोर्ड भन्छ- ‘मिल्दैन’
यता धितोपत्र बोर्ड भने आईपीओका लागि आवेदन दिनेहरुको फाइल विना कारण रोक्न नमिल्ने दाबी गर्छ । बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल कुनै पनि कम्पनीको आईपीओको आवेदन कागजात नपुगेको वा प्रचलित कानुन बमोजिम नभएको अवस्थामा बाहेक रोक्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘कम्पनी ऐनले दिएको अधिकार, र संविधानमै उल्लेख भएको अधिकार हेर्ने हो भने हामीले कुनै पनि कम्पनीलाई आईपीओ तत्काल रोकौँ भन्न मिल्दैन । प्रचलित ऐनअनुसार आएका फाइललाई अघि बढाउनुपर्छ ।’ बोर्ड अध्यक्ष हमालले अर्थ सरोकारसँग भने- ‘कसैको नैसर्गिक अधिकार बोर्डले खोस्न मिल्दैन । बजार घटेका कारण लगानीकर्ताहरुले आईपीओ रोक्न माग गरिरहेका छन्, तर बोर्डले कानुनविपरित जान मिल्दैन ।’
यता बोर्डका कानुन साखाका अधिकारीहरु पनि कुनै पनि हालतमा बोर्डले लगानीकर्ताहरुले माग गरेकै कारण आईपीओ निष्कासन रोक्नेगरी निर्णय गर्न नहुने बताउँछन् । ‘बोर्डले कानुनविपरित केहि गर्न सक्दैन र हुँदैन । दफा ८७को व्यवस्था बजार घटेका बेला लगानीकर्ताले जसो भने त्यसै गर्नका लागि होइन । यसको निश्चित उद्देश्य छ । सो उद्देश्यबाट हामी बिमुख हुनुहुँदैन ।’ अर्थ सरोकारसँग कुराकानी गर्दै बोर्डका कानुन शाखाका एक अधिकारीले भने, ‘दफा ८७ को कुरा उठेपछि हामीले पनि यस विषयमा केहि अध्ययन गरेका छौँ । यसको उद्देश्य फरक छ । प्रचलित नियमअनुसार आएका आइपीओका आवेदन रोक्न मिल्ने अवस्थामा हामी छैनौँ ।’
