काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैँको सार्वजनिक बिदा हुनु ठिक अघिल्लो दिन ६ वटा वाणिज्य बैंकलाई कार्वाही गरेको छ । नियामक राष्ट्र बैंकले लक्ष्मी सनराइज, सिटिजन्स बैंक, एनआईसी एशिया, नबिल, एनएमबि, हिमालयन गरी ६ बैंकलाई कार्वाही गरेको हो ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकलाई सम्पत्ति शुद्दिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेको भन्दै ७० लाख रुपैयाँ जरिवाना गराइएको छ भने हिमालयन बैंकले वैशाख महिनामा कर्जा-निक्षेप अनुपात कायम नगरेको भन्दै १ करोड ६७ लाख ७१ हजार ४३४ रुपैयाँ जरिवानाको कार्वाही भोगेको छ ।
एनएमबि बैंकले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा भनी प्रदान गरिएको कर्जा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नभई अन्य प्रयोजनका लागि प्रवाह गरेको भन्दै कार्वाही भोगेको छ भने नबिल बैंकले एकीकृत निर्देशन उल्लङ्घन गरेको कसुरमा कार्वाही भोगेको छ ।
यस्तै सिटिजन्स बैंकलाई कर्जा सापटको वर्गिकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी बापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नभएको तथा प्रिमियम दरमा निर्देशन विपरित पटक पटक वृद्धि गरेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । यो कसुरमा राष्ट्र बैंकले बैंकका सीइओलाई सचेत गराएको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकले ग्राहकहरुसँग बढी ब्याज लिएको र राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिए अनुसार ब्याज फिर्ता नगरेको ठहर गर्दै राष्ट्र बैंकले कार्वाही गरेको छ ।
कार्वाही गरेजस्तो गरेर गैरकानुनी कामलाई बैधता दिने नियामककै दुष्प्रयास !
अव यो कार्वाहीको फरक पाटो केलाउन लागौँ । उदाहरण हेरौँ- एनआईसी एशिया बैंकको । स्वयम् राष्ट्र बैंकको ठहर छ- एनआईसी एशिया बैंकले गैरकानुनी रुपमा ऋणीबाट उठाएको रकम फिर्ता दिएको छैन । त्यसमाथि पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको अवस्थामा पनि सो बैंकले नियामकीय निर्देशन टेरेको छैन । यसको अर्थ ग्राहकबाट गैरकानुनी रुपमा रकम उठाएर एनआईसी एशिया बैंकले ग्राहकको रकम परिचालन गरेको प्रष्ट छ । ग्राहकबाट यसरी सो बैंकले गैरकानुनी रुपमा उठाएको करोडौँ रुपैयाँ बैंकले लगानी गरिरहेको छ, जुन रकम बैंकले लगानी गर्न पाउने रकम नै होइन।
अर्कोतर्फ, सो बैंकले महिनौँसम्म यसरी उठाएको गैरकानुनी रकम फिर्ता गरेको छैन भन्ने तथ्य स्वयम् राष्ट्र बैंकको ठहर छ । तर ग्राहकबाट उठाइएको सो गैरकानुनी रकमलाई एनआईसी एशियाले कतिपय ठाउँमा लगानी गरेको छ भने धेरै ठाउँमा सो रकम विभिन्न प्रयोजनकका लागि प्रयोग र दुरुपयोग दुवै गरेको छ । आफ्नो नरहेको पैसा, त्यसमाथि राष्ट्र बैंकले फिर्ता गर भनेको पैसा फिर्ता नगरी, सोहि रकम प्रयोग गरेर बैंकले आम्दानी गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र ‘टाइम भ्यालु अफ मनि’को सिद्धान्त अनुसार पैसा उठाएको दिनदेखि फिर्ता गरेको दिनसम्म बैंकले ग्राहकलाई फिर्ता दिनुपर्ने रकमको ब्याजसमेत तिर्नुपर्ने हो । तर यहाँ त एनआईसी एशिया बैंकले खुलमखुला ग्राहकबाट गैरकानुनी रुपमा उठाइएको सो रकम लगानी गरेर आम्दानी गरिरहेको छ, तर राष्ट्र बैंक यस विषयमा मौन छ ।
‘यसरी एनआईसी एशिया बैंकले मनपरी ढंगले ग्राहकको पैसा दुरुपयोग गर्दा पनि राष्ट्र बैंक किन चुप छ ?’ भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने, ‘हामीले सचेत गराएका छौँ’ भनेर एनआईसी एशिया बैंकले गरिरहेको गैरकानुनी कामलाई बैधता दिने दुष्प्रयास स्वयम् राष्ट्र बैंकबाट भईरहेको छ ।
सिटिजन्स र नबिललाई पनि कार्वाहि गरेकोजस्तो गरेर उन्मुक्ति !
यस्तै सिटिजन्स बैंकलाई राष्ट्र बैंकले विभिन्न कसुरमा सचेत गराएको छ । कर्जा सापटको वर्गिकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी बापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नभएको तथा प्रिमियम दरमा निर्देशन विपरित पटक पटक वृद्धि गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंकलाई कार्वाही गरेको छ । कार्वाही स्वरुप राष्ट्र बैंकले सिटिजन्सका सीइओलाई सचेत गराएको छ । तर नियम मिचेर प्रिमियम उठाएको रकमवापत बैंकले आम्दानी गरेको छ । अर्थात, सहज भाषामा भन्दा ‘जनताको पैसा लुटेर’ बैंकले आम्दानी गरेको छ । सो आम्दानी बैंकले ग्राहकलाई फिर्ता दिनुपर्ने कार्वाही राष्ट्र बैंकबाट हुनुपर्थ्यो । तर यहाँ त ‘म सचेत गराएजस्तो गर्छु, तैंले बिजनेश गरिहालिस्’ भन्ने कोणबाट कार्वाहीको नाटक गरिएको छ । सिटिजन्स बैंकले यसरी नियामकीय निर्देशनविपरित प्रिमियम बढाएर करोडौँ रुपैयाँ असुल गरेको रकमलाई राष्ट्र बैंक स्वयमले उन्मुक्ति दिएको छ ।
अव नबिलका कुरा गरौँ । ऋणी ग्राहकहरुसँग त्रैमासिक रुपमा लोन ‘एडमिस्टेशन फि’ लिने गरेको तथा संस्थागत मुद्धती निक्षेपमा ग्राहकहरुलाई प्रकाशित ब्याजदरभन्दा कम ब्याज उपलब्ध गराएको देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले नबिल बैंकलाई कार्वाही गरेको छ । सरसर्ती हेर्दा यो कसुर निकै गम्भीर विषय हो । एक त प्रकाशित ब्याजदर अनुसार ब्याज नपाउनु संस्थागत अधिकारको हनन नबिल बैंकबाट भएको छ भने अर्कोतर्फ ग्राहकबाट उसले लोन एडमिटेसनका नाममा गैरकानुनी शुल्क लिएको स्वयम् राष्ट्र बैंकको ठहर छ । यस्तो रकम नबिल बैंकले तिर्नुपर्छ कि पर्दैन ? पक्का पर्नुपर्थ्यो । एनएमबिले गरेको कसुरमा ब्याज अनुदान सम्बन्धित व्यापारीबाट फिर्ता गरी राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्न लगाएको राष्ट्र बैंकले नबिल बैंकलाई पनि ग्राहकबाट असुलेको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिनुपर्थ्यो । तर राष्ट्र बैंकले त्यसो गरेन । नबिल बैंकको यस्तो गैरकानुनी कामलाई राष्ट्र बैंकले कार्वाही गरेजस्तो गरेर बैधता दिएजस्तो गर्यो ।
एनएमबिलाई रकम फिर्ताको निर्देशन, सिटिजन्स र एनआईसी एशियालाई किन उन्मुक्ति ?
राष्ट्र बैंकको शुक्रबारकै कार्वाहीलाई हेरौँ । एनएमबि बैंकले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा भनी प्रदान गरिएको कर्जा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नभई अन्य प्रयोजनका लागि प्रवाह गरेको भन्दै कार्वाही भोगेको छ भने नबिल बैंकले एकीकृत निर्देशन उल्लङ्घन गरेको कसुरमा कार्वाही भोगेको छ । राष्ट्र बैंकले यसरी ब्याज अनुदान लिएर व्यापारीलाई कर्जा दिएको भन्दै सो रकम फिर्ता गरी राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको छ । तर एनएमबिले कर्जा दुरुपयोग गर्दा दुरुपयोग भएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, तर एनआईसी एशिया र सिटिजन्स बैंकले जनताको पैसा गैरकानुनी रुपमा असुल गरेको पैसाबाट कमाएको थप पैसा फिर्ता गर्नुनपर्ने ? यसले एनआईसी एशिया र सिटिजन्स बैंकले गरेको मनपरी कामलाई डण्डा चलाएजस्तो गरेर राष्ट्र बैंकले बैधता दिने दुष्प्रयास गरेको आशंका गर्ने ठाउँ छ ।
राष्ट्र बैंकले २ बैंकलाई नगद जरिवाना गरेको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकलाई सम्पत्ति शुद्दिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेको भन्दै ७० लाख रुपैयाँ जरिवाना गराइएको छ भने हिमालयन बैंकले वैशाख महिनामा कर्जा-निक्षेप अनुपात कायम नगरेको भन्दै १ करोड ६७ लाख ७१ हजार ४३४ रुपैयाँ जरिवानाको कार्वाही भोगेको छ । यसबाट ती बैंकलाई आर्थिक क्षति भयो । तर एनआईसी एशिया बैंक र सिटिजन्स बैंक लगायतलाई यो कार्वाहीबाट कुनै पनि क्षति भएन । यसले पनि राष्ट्र बैंकको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ छ ।
राष्ट्र बैंकको भन्छ- ‘सचेत गराएको मतलव गैरकानुनी रकम फिर्ता गर्नुपर्दैन भनेको होइन’, तर रकम फिर्ता नगर्दा पनि सचेत गराउने बाहेक केहि गर्दैन
यता राष्ट्र बैंक भने आफुहरुले बैंकहरुलाई सचेत गराएको मतलव सो नै अन्तिम कार्वाही नभएको र गैरकानुनी रुपमा उठाइएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने दाबी गर्छ । ‘तपाईंले उठाउनुभएको बिषय जायज हो । नबिल, सिटिजन्स एनआईसी लगायतका बैंकले ऋणीबाट उठाएको गैरकानुनी रकम प्रयोग भएको पक्कै छ । तर तपाईंले भनेजस्तो सचेत गराउनुको अर्थ फेरी सो पैसा फिर्ता गर्नुपर्दैन भन्ने होइन ।’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले अर्थ सरोकारसँग भने, ‘हामीले फिर्ता गर भनेर नै सचेत गराएको हो । सम्बन्धित सबै बैंकहरुले आफुले गैरकानुनी रुपमा उठाएको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ ।’
यता ब्याजका विषयमा भने सम्बन्धित विषयमा कानुनको अभाव रहेको राष्ट्र बैंकको तर्क छ । ‘मैले बैंकलाई तिरेको रकमको पनि टाइम भ्यालु हुन्छ भने उसले उठाएको सो रकम गैरकानुनी प्रमाणित भएपछि फिर्ता गर्दा ब्याज तिर्नुपर्दैन ?’ हाम्रो प्रश्नमा राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले यो विषय जायज भएपनि अहिलेको व्यवस्थामा त्यसरी ब्याजसहित फिर्ता गर्न कानुनको अभाव भएको र यस विषयलाई राष्ट्र बैंकले नोट गरेको दाबी गरे । तर राष्ट्र बैंकले यस्तो दाबी गरे पनि उसले एनआईसी एशिया बैंक, नबिल बैंक र सिटिजन्स बैंकलाई सो रकम फिर्ता गरेनगरेको बारे हेर्न, र नगरेको भए फिर्ता गर्न दबाब दिन थप काम गर्ने योजना बनाएको देखिंदैन ।
