काठमाडौँ । पोखरा विमानस्थल र चिनियाँ बैंकको ऋणबारे न्युअओर्क टाइम्सले सनसनीपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशन गरेको छ । रिपोर्टमा बोलपत्र प्रक्रिया सुरु हुनुअगावै ऋण दिनेसँग हस्ताक्षर गरिएको तथ्यदेखि नेपाल चिनियाँ ऋणमा कसरी फस्यो भन्ने तथ्यको उठान गरिएको छ ।
सो रिपोर्टका अनुसार सन् २०११ मा, चीनले आधिकारिक रूपमा विमानस्थलको लागि पैसा ऋण दिन सहमति दिएको थियो । तर त्यसको ठिक एक वर्ष अघि नै नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्रीले सीएएमसीको प्रस्तावलाई समर्थन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । बोलपत्र प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै गरिएको सो समझदारीमाथि रिपोर्टमा प्रश्न उठाइएको छ ।
चिनियाँ ऋण सम्झौताले चिनियाँ कम्पनीहरूलाई मात्र काममा बोलपत्र गर्न अनुमति दिएपछि नेपालले अनुमान गरेको लागत भन्दा झन्डै दोब्बरको लागत अर्थात ३.५ मिलियन डलर बिड गरेको र पछि नेपालीपक्ष र चिनियाँ पक्षबीच धाँदली गर्ने काम भएको भन्ने आवाज उठाएपछि कम्पनीले लागत मूल्य ३० प्रतिशत घटाएको सो रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
अन्तत : २१६ मिलियन डलरमा काम गर्न सो कम्पनी राजि भएपछि चीन र नेपालले सन् २०१६ मा २० वर्षे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सो रकमको एक चौथाई ब्याजरहित ऋण हुने र बाँकी रकम नेपालले बेइजिङको वैदेशिक विकास कार्यमा लगानी गर्ने सरकारी स्वामित्वको बैंक अफ चाइनाबाट २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिने सहमति भएको थियो । नेपालले सन् २०२६ मा ऋण तिर्न थाल्ने सहमति सो सम्झौतामा छ । ऋण सम्झौता भएको एक वर्षपछि आयोजनाको निर्माण सुरु भयो । र अहिले सो ऋण नेपालको लागि बोझ भएको छ ।
सीएएमसीले कुनै पनि परामर्शदाता नआउनुअघि नै काम सुरु गरेको र सीएएमसीले गरेको काम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नभएकोसमेत रिपोर्टमा उल्लेख छ । अव २०१६ देखि नेपालले सो ऋणवापतको रकम चिनियाँ बैंकलाई तिर्नुपर्छ । तर मापदण्डमाथि प्रश्न उठ्दा सो एयरपोर्टसँग अहिले ‘बिजनेश’ छैन ।
यसरी ठुलो र भारपूर्ण ऋणमा नेपाललाई डुबाउने काम भएको छ पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका समयमा । न्युओर्क टाइम्सले उजागर गरेको थप विवरणसहितको तथ्यले चिनियाँ ऋणमा नेपाल डुबेको प्रष्ट पार्छ ।
