काठमाडौँ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरुको १ हजार रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान’ प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव उल्लेख भएको हो ।
साथै सो प्रतिवेदनका अनुसार लघुवित्तले प्रवाह गरेको कर्जा केहि समयका लागि पुनारतालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्थासमेत हुने भएको छ । आवश्यकताअनुसार ऋणीलाई अधिकतम ६ महिनासम्मको ग्रेस अवधि दिन सक्ने व्यवस्थासमेत गर्न सो प्रतिवेदनले सुझाव पेश गरेको छ ।
यता, ऋण नतिर्न उकास्नेलाई बैंकिङ कसुर अनुसारको कार्वाही गर्नुपर्ने पनि सो प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
ऋण मिनाहा नहुने प्रष्ट सन्देश जारी गर्ने, बैंकले विभिन्न सञ्चारका माध्यमबाट सूचना जारी गरी ऋण मिनाहा नहुने सन्देश दिने, र सरकारबाटबाटसमेत यस्तो सूचना जारी गर्नुपर्नेमा सो प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
समाजका विभिन्न वर्ग तथा तहमा लघुवित्त कार्यक्रमको विशेषता र सञ्चालन प्रक्रियाको जानकारी गराउने, कर्जा नतिर्न उक्साउने कार्यलाई बैंकिङ्ग कसुर मानिने गरी बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ (पहिलो संशोधन सहित) संशोधन गरी यस्ता गतिविधिहरूलाई दण्डनीय बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वास्तवमै ऋण तिर्न समस्या भएका ऋणी छनौट गरी उनीहरुलाई सुविधा दिने, संस्था आफैले यस्तो सुविधा दिने, काबु बाहिरको अवस्थामा ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका ऋणीहरूलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकम प्रयोग गरी आवश्यक सहायता दिई व्यवसाय पुर्नस्थापना गरी कर्जा असुली गर्ने सुझाव अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको छ ।
