काठमाडौँ । मोटरसाइकल किन्न लिएको ऋण तिर्न नसक्दा एक व्यक्तिले गरेको आत्महत्या प्रयासको घटनापछि राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जामा थप कडाइ गरेको छ ।

केही दिनअघि मोरङ अटो वर्कशपमार्फत बाइक किन्न २ लाख १५ हजार ऋण लिएको तर ४ लाख ५४ हजार तिरिसक्दा पनि थप ऋण चुक्ताका लागि टर्चर दिइएको भन्दै एक व्यक्तिले फेसबुक लाइभमै आत्महत्याको प्रयास गरेका थिए । उक्त घटना बाहिरिएपछि राष्ट्र बैंकले त्यसप्रति चासो देखाएको थियो । उक्त घटनालगत्तै राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जामा थप कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० को चौथो संशोधन २०८० जारी गर्दै यस्तो कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जामा ब्याज बाहेक अन्य शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । योसँगै अब हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीहरुले ग्राहकबाट ऋणको ब्याज बाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क असुली गर्न पाउने छैनन् ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा कम्पनीहरुले लिने वार्षिक पेनाल ब्याजदरमा अधिकतम २ प्रतिशतको सीमा निर्धारण गरेको छ । अब हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्जा सम्झौतामा वार्षिक पेनाल ब्याज २ प्रतिशत भन्दा माथि नहुने गरी उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यसअघि पेनाल ब्याजदर तोकिएको थिएन ।

त्यस्तै, हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको उक्त व्यवस्था अनुसार अब २५ लाख वा सो भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको व्यक्तिबाट कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीले अनिवार्य रुपमा पान नम्बर लिनुपर्नेछ । तर, २५ लाख वा सो भन्दा कम कर्जा प्रवाह गर्दा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले नामको पछाडी प्रा.लि वा लि. अनिवार्य राख्नुपर्नेछ । त्यस्तै, कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि कायम गरिएको छ । त्यस्तै, टाट पल्टेको वा भ्रष्टाचार वा जालसाजीको आरोपमा सजाय पाएको, कालोसूचीमा परेको वा त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको तीन वर्ष नपुगेको व्यक्ति कम्पनीको सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा प्रबन्ध हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले कम्पनीको ब्याजदर निर्धारण सम्बन्धमा आवश्यक देखिएमा समय समयमा त्यस्तो ब्याजदर सम्बन्धी नीतिगा व्यवस्था गर्न सकिने पनि उल्लेख गरेको छ ।

हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० (चौथो संशोधन, २०८०):