">
काठमाडौँ । बिहीबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणमा शेयर निष्काशन भएको विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रमुख र बीमा प्राधिकरणका प्रमुखसँग जवाफ माग्ने कार्यक्रम थियो । सोहि कार्यक्रम अनुसार नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवाल र नेपाल धितोपत्र बोर्डका कामु प्रमुख मुक्तिनाथ श्रेष्ठ सो बैठकमा उपस्थित थिए ।
सो बैठकले निर्णय गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट बिदा भएका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालको सम्पत्ति छानविन गर्न निर्देशनसमेत दियो, जुन निर्देशन आफैंमा लेखा समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय नै बहसको विषय बनेको छ । यो बाहेक, समितिमा सांसदहरुले गरेका केहि तर्कले अहिले बजारमा फरक कोणबाट बहस सुरु भएको छ । कतिपयले सांसदहरुको अध्ययन नपुगेको तर्क गरेका छन् भने कतिपयले व्यक्तिगत रुपमा नै कसैप्रति लक्षित निर्णय गरेको भनिरहेका छन् ।
१. समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनेका मनिष झाले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा रमेश कुमार हमाल नआएको भन्दै आलोचना गरे । उनी आफैंमा बढी समय संसदमा गयल भएर भत्ता पचाएको आरोप लागेका सांसद हुन् । उनले सो बैठकमा रमेश कुमार हमाललाई नभई नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षका प्रमुखलाई बोलाइएको र प्रमुखका हैसियतले मुक्तिनाथ श्रेष्ठ सो बैठकमा उपस्थित भएको तथ्यलाई बंग्याएर बैठकमा प्रस्तुत गरे । हमाल बोर्डबाट बिदा लिएर पारिवारिक कामले विदेशमा छन् । र उनले आफुलाई बोलाइएको बैठकमा बोर्डका कामु प्रमुख जाने गरी अख्तियारीसमेत दिएर बिदा बसेका छन् । यो सामान्य कुरालाई अति असामान्य विषय जस्तो बनाएर सांसद झाले बैठकमा प्रस्तुत गरे ।
२. कतिपय सांसदहरुले त बैठकमा नयाँ स्टकको लाइसेन्स वितरणमा ठुलो घोटाला भएकोसमेत जिकिर गरे । जवकि लाइसेन्स प्रक्रिया नै अगाडी बढेको छैन । अगाडी नै नबढेको लाइसेन्स प्रक्रियाको कुरामा कसरी घोटाला हुन्छ ? लाइसेन्स दिएको भए पो यस्तो आरोप पनि हो कि भन्ने हुन्छ । लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया नै अगाडी नबढेको अवस्थामा कसरी घोटाला हुन्छ ? यस विषयमा सांसदहरुसँग कुनै जवाफ थिएन ।
३. बैठकमा उपस्थित सांसदहरुमध्ये हरि ढकालबाहेक कसैले पनि कानुन नै नपढेको आभास भईरहेको थियो । ढकालले बुझ्नेगरी सेयर बजारबारे प्रस्तुत गरिरहँदा अरु सब सतही तर्क गरिरहेका थिए । तेश्रो कुतर्क भनेको सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार नै बिर्सेर निर्णय गर्न दबाब दिईरहेका थिए केहि सांसदहरुले । उही विषयमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्छ भन्ने तर्क राखेका सांसदहरुले सोहि विषयमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षको सम्पत्ति छानविन हुनुपर्छ भन्ने तर्क किन राखेनन् ? यसले माननीयहरु पनि विषयमा भन्दा पनि व्यक्तिमा केन्द्रित भएको भान भएको देखिएको छ ।
