काठमाडौं । पाकिस्तान अहिले आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा गहिरो आर्थिक, सामाजिक र कूटनीतिक संकटमा फसेको छ । एकातिर चरम विदेशी ऋण, खाद्य संकट, र ऊर्जा आपूर्तिको अभाव अर्कातिर बढ्दो आतंकवाद, बलुचिस्तान र सिन्धजस्ता क्षेत्रहरूमा दमन र हिंसा- यी सबै मिलेर पाकिस्तानलाई अस्थिरताको भूमरीमा डुबाउँदै लगेका छन्।
सन् २०२५ को आर्थिक लक्ष्य चुकाउनुका साथै पाकिस्तानले ४४.९ अर्बको वैदेशिक ऋण खोज्न थालेको छ । महंगी, बेरोजगारी, र मुद्रास्फीति चरम सीमामा पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग सम्झौता गर्न नसक्दा, मुलुकको बजेट घाटा झनै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । आयात निर्यात असन्तुलन, डलर अभाव, र घरेलु कर संकलनमा असक्षमता मिलेर पाकिस्तानलाई आर्थिक रूपमा लाचार बनाएका छन् ।
पोलियो जस्ता पुराना रोगहरू पुनः देखिनु, स्वास्थ्य सेवाको दुर्गति, लाहोरजस्ता सहरमा घण्टौँको लोडशेडिङ, र सस्तो ग्यासका लागि लाइनमा बसेका नागरिकको भिड- यस्ता दृश्यहरूले पाकिस्तानको आन्तरिक अवस्था उजागर गरेका छन् ।
यसैबीच बलुचिस्तान, सिन्ध र गिलगिट–बाल्टिस्तानजस्ता क्षेत्रहरूमा आम जनताको आक्रोश पनि बढ्दो छ । बलुच नेतृ डा. महराङको गिरफ्तारीविरुद्ध क्वेटामा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्यो । मोरो (सिन्ध) मा नहर मुद्दालाई लिएर भएको विरोधमा एकजनाको मृत्यु भयो भने दर्जनौँ घाइते भए । सरकारी निकायको प्रतिक्रिया भने सधैंजस्तै बल प्रयोगमै सीमित रह्यो ।
भारतको ‘अप्रेशन सिन्धूर’पछि पाकिस्तानको आतंकवादको संरचना पुनः विश्वमाझ उजागर भइरहेको बेला, मुलुक आन्तरिक रूपमा अझ कमजोर देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले पाकिस्तानलाई एक ‘भ्रष्ट, अराजक, र परमाणु असुरक्षित देश’ को रूपमा चित्रित गर्न थालेका छन् ।
यसै गरी पाकिस्तानको चीनप्रतिको निर्भरता पनि एक प्रकारको रणनीतिक बाध्यता बनेको छ। तर चीनको समर्थनले पनि अब पाकिस्तानलाई बाह्य सम्बन्धमा खासै राहत दिन नसकेको स्पष्ट हुँदै गएको छ ।
यदि राजनीतिक सुधार, आर्थिक पारदर्शिता र मानव अधिकारको सम्मानमा गम्भीरता देखिएन भने, पाकिस्तान निकट भविष्यमा अझ ठूलो राजनीतिक विघटनको दिशातर्फ अगाडि बढ्न सक्छ ।
