काठमाडौँ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिस समिति सदस्यमा अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समिति सदस्यमा पाण्डेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि सिफारिस समितिका सदस्य डा. विश्व पौडेलले राजिनामा दिएपछि उनको ठाउँमा पाण्डेलाई नियुक्त गरिएको एक मन्त्रीले बताएका छन् । एकाएक गभर्नर बन्ने चर्चा चलेपछि पौडेलले समितिबाट राजिनामा दिएका थिए । उनले राजिनामा दिएपछि गभर्नर सिफारिस समिति अपूर्ण थियो । तर, सदस्यमा पाण्डेलाई नियुक्त गरेर सरकारले समिति पुनर्गठन गरेको छ ।
यसो त यसअघि पूर्वगभर्नरका तर्फबाट समितिमा विजयनाथ भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको थियो । उनले पनि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियाप्रति नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राजिनामा दिएका थिए । उनको ठाउँमा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको छ । हाल समितिबाट पौडेलले राजिनामा दिएपछि पाण्डेलाई नियुक्त गरिएको छ । महाप्रसाद अधिकारीको नियुक्तिको विषयमा भने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
अर्कोतर्फ समितिबाट राजिनामा दिएर गभर्नरको दौडमा रहेका पौडेलविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । राजनीतिक सदस्यता लिएको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने लागिएको भन्दै उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो । पौडेल २०७९ को निर्वाचनमा काँग्रेसबाट चितवन-१ मा चुनाव लडेर रास्वपाका सांसद हरि ढकालसँग पराजित भएका थिए । पौडेल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१ (क) अनुसार गभर्नर बन्न अयोग्य रहेको दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै, गभर्नरका लागि काँग्रेसले प्रस्ताव गरेका डा. गुणाकर भट्ट, ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, डा. विश्व पौडेल सबै विवादमा तानिएपछि काँग्रेसले फेरि गभर्नरमा नयाँ पात्र सिफारिस गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार काँग्रेसले अर्थशास्त्री डा. अंगराज तिमल्सिनाको नाम प्रस्ताव गर्ने कि ! भन्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तराष्ट्रिय निकायमा काम गरिसकेको अनुभव पनि भएको र काँग्रेसभित्र कहलिएका अर्थशास्त्री भएकाले पनि पौडेलपछि गभर्नरमा अंगराजको नाम प्रस्ताव गर्ने तयारी काँग्रेसको रहेको स्रोतको दाबी छ ।
यता काँग्रेसले प्रस्ताव गरेका सबैजना विवादमा तानिँदा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाई भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दबाबमा परेका छन् । गभर्नरको कार्यकाल सकिनु भन्दा एक महिना अघि नै गभर्नर नियुक्ति गरिसक्नुपर्नेमा कार्यकाल सकिएको एक महिना बितिसक्दा पनि गभर्नर नियुक्ति हुन नसकेपछि अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । यही कारण पनि ओली गभर्नर नियुक्ति गर्नैपर्ने दबाबमा छन् ।
