काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलामा ग्रे-लिस्टमा परेको नेपालमा शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि झनै बढेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले त्यस्तो कारोबार तथा गतिविधि बढेको देखाएको हो । ‘शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदनको संख्या सन् २०२३ मा ६ हजार २ सय ५५ रहेकोमा सन् २०२४ मा सो संख्या करिव ४९ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ हजार ३ सय ४ पुगेको छ ।’, राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईका अनुसार सन् २०२४ मा जम्मा १ हजार ८ सय ९४ प्रतिवेदन विश्लेषण गरेकोमा सो मध्ये १ हजार ८६ वटा प्रतिवेदन थप अनुसन्धानका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने अनुसन्धानकारी निकायमा तथा नियामकीय कारवाहीका लागि नियमनकारी निकायमा पठाइएको छ ।
सो मध्ये ८ सय ८ वटा प्रतिवेदन इकाईले भविष्यमा थप जानकारी प्राप्त भएमा पुनः विश्लेषण गर्ने गरी अभिलेखीकरण गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सूचक संस्थाहरूले इकाईमा सन् २०२३ मा १७ लाख ८३ हजार १८३ वटा सीमा कारोबारको विवरण पेस गरेकोमा सन् २०२४ मा सो संख्या १९ लाख ७२ हजार ८५५ पुगेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी गर्नुपर्ने रिपोर्टिङ्ग तथा पत्राचारका लागि इकाईको गोएएमएल प्रणालीमा आवद्ध सूचक संस्थाहरू, कानून कार्यान्वयन गर्ने अनुसन्धानकारी निकायहरू र नियामक निकायहरूको जम्मा संख्या सन् २०२३ को अन्त्यमा १ हजार ४९६ रहेकोमा सन् २०२४ को अन्त्यमा १ हजार ९०५ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको मध्यतिर नेपाल दोस्रोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा लगानी सम्बन्धी ग्रे लिस्टमा परेको थियो । फ्रान्सको पेरिसमा फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी लगानीको जोखिम पूर्ण सूची (ग्रे) लिस्टमा राखेको थियो ।
दुई वर्षअघि एफएटीएफको एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (एमईआर) ले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति नभएपछि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो । एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधमा लगानी रोक्न संसारभरका मुलुकहरुले खडा गरेको अन्तरसरकारी निकाय हो । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेका मुलुकलाई ‘ब्ल्याक लिस्ट’ तथा ‘ग्रे-लिस्ट’मा राख्दै आएको छ ।
यसअघि फिलिपिन्सको मनिलामा हालै भएको एपीजी बैठकमा नेपालको प्रगतिबारे समीक्षा भएको थियो । त्यसमा नेपालको प्रगति चित्तबुझ्दो नभएको निष्कर्षसहित एपीजीले नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूचीमा राख्नुपर्ने गरी सिफारिस गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ग्रे-लिस्टमा परेको नेपालमा शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि झनै बढ्नुले नेपाललाई ‘ग्रे-लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन झनै चुनौती थप्ने देखिन्छ ।
