काठमाडौं । सरकारले प्रत्यक्षरुपमा मुलुकको कूल जनसङ्ख्याको एक तिहाइभन्दा बढीलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावमा विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृत गरेको पछिल्लो विद्युत् महशुलले झण्डै एक करोड ४० लाख नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने देखिन्छ । प्राधिकरणको विवरणअनुसार न्यूनतम २० युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्ने ग्राहक सङ्ख्या झण्डै २२ लाख ५० हजारको हाराहारीमा छन् । यस्तै सामुदायिकतर्फ झण्डै पाँच लाख ग्राहक छन् । ती ग्राहकले अब न्यूनतम २० युनिट बिजुली उपभोग गर्दा मात्रै रु ३० तिरे हुने भएको छ । यसबाट कमजोर र गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिक प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुन्छन् । सरकारले एक घर बराबर पाँच नागरिकको हिसाब गरेको छ । त्यस्तै सिँचाइतर्फ दिइएको सुविधालाई गणना गर्दा प्रत्यक्ष प्रभावितको सङ्ख्या अझै माथि पुग्ने सरकारको बुझाइ छ ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकालमा काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभर नै विद्युत् भार कटौती अन्त्य गरिएको थियो । त्यसपछि अघिल्ला ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको कार्यकालमा नागरिकले १० युनिट बिजुली प्रयोग गर्दा रु ३० तिरे हुने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रत्यक्षरुपमा प्राधिकरणको लाभ आम नागरिसम्म पुगोस् भन्ने ध्येयका साथ यसपटक सरकारले २० युनटिसम्म बिजुली प्रयोग गर्दा इनर्जी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गरिबीका रेखामुनि रहेका नागरिकलाई प्रत्यक्षरुपमा लाभ उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले राहत दिएको जानकारी दिनुभयो । नागरिकलाई सरकार छ र सरकारले सबैलाई समानुपातिक रुपमा राहत तथा सेवा सुविधा दिन्छ भन्ने कुराको अनुभूति गराइएको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “प्राधिकरणको तथ्याङ्कका आधारमा झण्डै एक करोड ४० नागरिक प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुन्छन् । आगामी वर्ष अझै धेरै नागरिकलाई राहत दिन सकिन्छ भन्नेमा हामी छौँ ।” सरकारले एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने लक्ष्यका साथ सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउन यो योजना ल्याएको र महशुल पनि सोहीअनुसार व्यवस्थापन गरेको उहाँको भनाइ थियो । राजनीतिक रुपमा ठूलो परिवर्तन भएपनि आमजनतामा त्यसले कुनै प्रभाव नपारेको र कुनै पनि परिवर्तनको अनुभव नभएको अवस्थामा सानाभन्दा साना प्रयासले पनि ठूलो राहत दिन सक्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ बिजुलीको महशुल समायोजन ।
प्राधिकरणको प्रणालीमा लगातार बिजुलीको मात्रा थपिदै गएको छ । अहिले कूल जडित क्षमता दुई हजार मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ । देशभित्रै बिजुलीको खपत बढाउने लक्ष्यका साथ महशुल क्रमशः घटाउँदै जाने सरकारको योजना छ । सो योजना पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भए रु ४० अर्ब बराबरको एलपी ग्यासको आयातलाई प्रत्यक्ष अनुभव हुने गरी घटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास बढेको मन्त्री भुसालको भनाइ थियो । गत वर्ष झण्डै १० प्रतिशतले घटेको बिजुलीको महशुल यस पटक फेरी झण्डै तीन प्रतिशतले घटाइएको छ । सिङ्गल फेजबाट बिजुली उपभोग गर्ने ग्राहकका हकमा १५१ देखि २५० युनिट प्रयोग गर्दा पाँच एम्पियर, १५ एम्पियर, ३० एम्पियरका ग्राहकले अब क्रमशः रु १००, १२५ र रु १५० मात्रै महशुल तिरे हुने भएको छ । यसमा समेत साविकको महशुल दरमा रु २५ ले घटाइएको छ । हाल देशभर प्राधिकरणका झण्डै ५० लाख ग्राहक छन् । -रासस
