काठमाडौँ । भारतको निजी क्षेत्रीय गतिविधि अगस्ट महिनामा रेकर्ड स्तरमा पुगेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ, जसले अर्थतन्त्रमा नयाँ आशा र आत्मविश्वास जगाएको छ । पर्चेजिङ मेनेजर्स इनडेक्स (PMI) का अनुसार उत्पादन र सेवा क्षेत्र दुवैमा उल्लेखनीय विस्तार भएको छ, जसको प्रमुख कारण बढ्दो उपभोग, निर्यात अर्डरमा सुधार, लगानीकर्ताको बढ्दो आकर्षण र उद्योगमैत्री नीति वातावरण रहेको बताइन्छ। भारतीय बजारमा उपभोक्ता माग निरन्तर उच्च छ, वैकल्पिक रोजगारी अवसरहरू बढिरहेका छन् र महामारीपछिको पुनरुत्थानले निजी क्षेत्रलाई थप बलियो बनाएको छ । यो वृद्धिलाई ‘सस्टेनेबल’ बनाउन सरकारले ल्याएका सुधारहरू र विदेशी लगानीको स्थिर प्रवाहले पनि योगदान दिएको अर्थतज्ज्ञहरूको मूल्याङ्कन छ ।
यसैबीच, वित्तीय वर्ष २०२५/२६ को पहिलो त्रैमासिक (Q1) मा भारतको अर्थतन्त्र ६.८ देखि ७ प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ । स्टेट बैंक अफ इन्डिया (SBI) र ICRA जस्ता संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेका आकलनले भारतीय रिजर्भ बैंक (RBI) को अपेक्षाभन्दा माथिल्लो वृद्धि सम्भावना देखाएको छ । यसले भारतलाई वार्षिक ७ प्रतिशतभन्दा बढीको दरमा कायम रहन सक्ने बलियो संकेत दिएको छ । बजार विश्लेषकहरूले यसलाई लगानीकर्ताका लागि सकारात्मक सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेका छन्, किनभने अपेक्षा भन्दा माथिको वृद्धि दरले भारतलाई एशियाको प्रमुख ‘ग्रोथ इञ्जिन’ को रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, उच्च वृद्धिका साथसाथै महँगाइ नियन्त्रणमा रहनु र वित्तीय घाटा व्यवस्थापनमा सुधार आउनुले नीति निर्माताहरूलाई थप आत्मविश्वास दिलाएको छ ।
यस वृद्धिलाई थप बल दिन सरकार आगामी कर सुधार ‘GST 2.0’ ल्याउन लागेको छ, जसले उपभोग र उत्पादन गतिविधिलाई उल्लेखनीय स्तरमा प्रोत्साहन गर्ने अनुमान गरिएको छ । SBI को अध्ययनअनुसार मात्र कर संरचना सरलीकरणमार्फत १.९८ लाख करोड रुपैयाँ बराबरको थप उपभोग सम्भव हुने देखाइएको छ । GST 2.0 ले कर प्रणालीलाई अझ पारदर्शी र उपभोक्ता तथा उद्योगमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन उद्योग, उपभोग्य वस्तु, सेवा क्षेत्र र निर्यातमा पर्नेछ । कर सुधारसँगै डिजिटलाइजेशन, ब्लकचेनमार्फत कर प्रशासन सुधार र ‘वन नेशन, वन मार्केट’ को अवधारणाले बजारलाई अझ सुदृढ बनाउन सक्नेछ ।
उद्योग र आपूर्ति शृंखला विस्तारसँगै औद्योगिक रियल-एस्टेट क्षेत्रमा हालसम्मकै उच्च लिजिङ देखिएको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले भारतमा उत्पादन इकाई र गोदाम स्थापना गर्ने गति बढाएको छ, जसले आपूर्ति शृंखलामा आत्मनिर्भरता बढाएको छ । विशेषगरी औद्योगिक पार्क, वेयरहाउस र लजिस्टिक हबमा लगानी बढिरहेको छ, जसले दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना र निर्यात प्रवर्द्धनमा योगदान गर्नेछ। यससँगै भारत विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला पुनर्संरचनामा प्रमुख केन्द्र बन्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।
दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोणमा भारतले अघि सारेको ‘Deep Ocean Mission’ लाई पनि विशेष महत्त्व दिइएको छ । यो मिशनअन्तर्गत समुद्री खनिज अन्वेषण, जैविक विविधताको संरक्षण र समुद्री प्रविधि विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ । यसले भारतलाई ब्लू इकॉनमीमा अगुवा बनाउने मात्र होइन, ऊर्जा सुरक्षामा समेत आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। समुद्री-गहिराइ मिशनले दीर्घकालीन रूपमा उच्च प्रविधि रोजगारी सिर्जना गर्ने, अनुसन्धानमा लगानी बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारतको प्रतिस्पर्धी क्षमता उच्च पार्ने देखिएको छ ।
यसैबीच, प्राविधिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण ‘ह्याङ्गिङ’ प्रभाव देखिएको छ । अमेरिकी बजारका लागि एप्पलले भारतमै नयाँ मोडेलको उत्पादन विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ, जसले भारतको उत्पादन क्षमतामा विश्वव्यापी विश्वास प्रकट गरेको छ । भारत–श्रीलंका संयुक्त नौसैनिक अभ्यास (SLINEX-25) ले सुरक्षा र समुद्री सहकार्यलाई थप मजबुत पारेको छ । साथै, भारत र युरेशियन इकोनोमिक युनियन (EEU) बीच एफटीए वार्ताका लागि ‘Terms of Reference’ मा हस्ताक्षर भइसकेको छ, जसले भारतको व्यापारिक क्षितिजलाई अझै फराकिलो बनाउन मद्दत गर्नेछ । यी सबै घटनाक्रमले भारतको भूराजनीतिक र आर्थिक हैसियतलाई क्षेत्रीय मात्र होइन, विश्वव्यापी स्तरमा मजबुत बनाएको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।
