काठमाडौँ । अमेरिका सम्बन्ध सधैं नै जटिल रहँदै आएको छ । रणनीतिक साझेदारीको आधारमा अगाडि बढ्दै गर्दा पनि व्यापार, रक्षा र भूराजनीतिक स्वार्थबीच कहिल्यै-कहिल्यै द्वन्द्व देखिँदै आएको छ । पछिल्ला दिनमा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि नयाँ आयात शुल्क लगाउने र पाकिस्तानसँग ऊर्जा सम्झौता गर्ने प्रयासले यस सम्बन्धलाई पुनः संकटतर्फ धकेलेको छ ।

भारतीय नीति–निर्माताहरूका दृष्टिमा ट्रम्पको यी कदमहरू नीतिगत भन्दा बढी व्यक्तिगत राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित छन् । अमेरिकी प्रशासनले यसलाई ‘व्यापार असन्तुलन सुधार गर्ने प्रयास’ को रूपमा प्रस्तुत गरे पनि भारतभित्र यसलाई घरेलु अमेरिकी राजनीति, चुनावी लाभ र दक्षिण एशियामा शक्ति-सन्तुलनमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

ट्रम्पले पाकिस्तानसँग प्रस्ताव गरेको ऊर्जा सम्झौताले अमेरिकी निजी कम्पनीहरूलाई जोखिमपूर्ण लगानीमा धकेल्ने सम्भावना रहेको विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । भारतको दृष्टिमा यसभन्दा पनि गम्भीर कुरा भनेको, वाशिङटनले इस्लामाबादलाई फेरि प्राथमिकतामा ल्याएको सन्देश हो । यो कदम भारत-अमेरिका ‘रणनीतिक साझेदारी’को विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठाउने गरी आएको छ ।

भारतका वस्त्र, औषधि र धातु उद्योगहरूमा अमेरिकी सुुल्कको प्रत्यक्ष असर पर्ने अनुमान गरिएको छ । यसले भारतीय निर्यातकर्तामाथि दबाब सिर्जना गर्नुका साथै रोजगार र उत्पादन क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुर्‍याउन सक्छ । द डिप्लोमाट पत्रिकामा टिप्पणी गर्ने एक पूर्व भारतीय कूटनीतिज्ञले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, ‘ट्रम्पको नीति वास्तविक आर्थिक आवश्यकताभन्दा बढी व्यक्तिगत राजनीति र दबाबको उपकरण जस्तो देखिन्छ ।’

भारतले यस चुनौतीलाई मौन स्वीकृति दिने सट्टा सक्रिय कूटनीतिक कदम चालिरहेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विभिन्न क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै भारतको स्वतन्त्र निर्णय–क्षमता कायम राख्ने रणनीति अघि सारेका छन् ।

•रूससँग सम्बन्ध : रुपैँया-रुबल भुक्तानी प्रणाली सक्रिय भएसँगै भारत–रूस व्यापारमा तीव्रता आएको छ । यसले अमेरिकी डलर प्रणालीमा निर्भरता घटाउने मात्र होइन, पश्चिमी प्रतिबन्धहरूको असरलाई पनि कम गर्ने संकेत दिएको छ ।

•युरोपेली संघसँगको वार्ता : भारतले ‘रणनीतिक स्वायत्तता’लाई जोड दिँदै युरोपेली साझेदारहरूसँग संवाद अघि बढाएको छ । यस सन्दर्भमा भारतले कुनै पनि प्रकारका एकपक्षीय प्रतिबन्धहरूलाई आफ्नो सार्वभौम निर्णय–प्रक्रियामा हस्तक्षेप मान्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।

•नेपाल र भुटानसँगको सहयोग : भारतले छिमेकी मुलुकहरूसँग रक्षा र विकास साझेदारी बलियो बनाएको छ। नेपाली सेनालाई चिकित्सा र यातायात उपकरण उपलब्ध गराइएको छ भने भुटानसँग ऊर्जा र आधारभूत पूर्वाधार क्षेत्रमा सहकार्य बढाइएको छ ।

•दक्षिण कोरिया र युक्रेनसँग : प्रविधि र कूटनीतिक सहकार्यमा केन्द्रित वार्ताहरूले भारतलाई पूर्वी एशियादेखि युरोपसम्म नयाँ मित्रता विस्तार गर्ने अवसर दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चामा सन्तुलन खोज्दै गर्दा भारत भित्र पनि दीर्घकालीन रणनीति अघि बढाइरहेको छ।

सरकारले सेमिकन्डक्टर उद्योगलाई २०३२ सम्म १०० अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। यसले भारतलाई विश्वव्यापी चिप निर्माण केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्ने मात्र होइन, भविष्यको प्रविधि–आधारित उद्योगमा निर्णायक स्थान दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ। यससँगै ल्यापटप, मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूको घरेलु उत्पादनलाई तीव्रता दिइएको छ।

वस्तु तथा सेवा कर (GST) सुधार मार्फत उपभोग बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातृ संस्था मोर्गन स्ट्यानलीले भारतको खपत बजार अझै फस्टाउने निष्कर्ष निकालेको छ । यसैबीच, UPI डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले दैनिक ९०,००० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार पार गरेको तथ्यांकले भारतको डिजिटलीकरण कति छिटो अघि बढिरहेको छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।

भारतीय रिजर्भ बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को प्रयोगले बैंकिङ क्षेत्रको कार्यक्षमता वृद्धि भएको उल्लेख गरिएको छ । यसले भारतको वित्तीय प्रणालीलाई थप पारदर्शी, छरितो र सुरक्षित बनाएको छ ।

भारतका लागि आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको शक्ति–सन्तुलन कायम राख्दै आफ्नो स्वायत्ततामा अडिग रहनु हो । अमेरिका अझै पनि भारतको महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार हो, तर भारतले आफ्नो विकल्पहरू खुला राख्ने नीतिमा चलिरहेको छ। रसिया, युरोपेली संघ, दक्षिण एशिया र पूर्वी एशियासँगको सक्रिय सहकार्य भारतको ‘बहु–ध्रुवीय’ विदेश नीतिको उदाहरण बनेको छ ।

इन्डियन नैरेटिभ का एक विश्लेषकले हालै भनेका थिए, “ट्रम्पका सुुल्कहरूले भारतलाई अझ बढी ती साथीहरूतर्फ धकेल्न सक्छ जसले यसको सार्वभौमिक निर्णय–अधिकारलाई सम्मान गर्छन् । अब वाशिङटनले निर्णय गर्नुपर्छ, यो विश्वास बनाउने हो वा परीक्षण गर्ने ।’

अमेरिकी चुनाव नजिकिँदै गर्दा र विश्वव्यापी शक्ति प्रतिस्पर्धा झनै चर्किँदै गर्दा भारत–अमेरिका सम्बन्ध फेरि एक निर्णायक मोडमा पुगेको छ। तर यसपटक, भारत आफ्नो आर्थिक विस्तार, प्रविधि–उद्योगमा लगानी र कूटनीतिक पहुँचलाई आधार मनेर आत्मविश्वासका साथ अघि बढिरहेको छ ।