काठमाडौँ । भ्रष्टारचारलगायतका बेथितिविरुद्ध गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी भौतिक संरचना तथा सम्पत्तिहरूमा व्यापक क्षति भयो । सिंहदरबारभित्रका विभिन्न निकायका भवन, बानेश्वरस्थित संसद् भवन, सर्वाेच्च अदालतजस्ता प्रमुख सरकारी भवनहरू तोडफोड र आगजनीले ध्वस्त भए । आन्दोलनकै कारण तत्कालीन सरकार ढल्यो । र, अहिले मुलकमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार बनेको छ । यो सरकारले फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने ‘म्यान्डेट’ पाएको छ ।

सरकारलाई चुनाव गराउने मुख्य र अन्य जिम्मेवारीहरु पनि छन् । तोकिएको मितिमा चुनाव गराउनेसँगै आन्दोलनबाट भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माणलाई पनि सँगै लैजानुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा हामी द्रुत रुपमा अघि बढेका छौँ । मैले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छ । यी मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने काम चुस्तदुरुस्त भइरहेका छन् ।

आन्दोलनका क्रममा सरकारी भौतिक संरचनाहरु क्षतिग्रस्त भएकाले सहरी विकास मन्त्रालयले अझ द्रुतगतिमा काम गर्नुपर्ने दायित्व छ । त्यसमा मन्त्रालय सक्रियतापूर्वक लागिरहेको छ । आन्दोलनका क्रममा वडा कार्यालयदेखि सिंहदरबारसम्म एकैचोटि तोडफोड र आगजनी भयो । हाल सहरी विकास मन्त्रालयले यसको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । साथै, पुनर्निर्माणका काम तथा योजना पनि सँगसँगै अघि बढाएको छ । तोकिएको मितिमा चुनाव गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दायित्व भएकाले धेरै काम गर्नको लागि हामीसँग समय छैन । जति समय छ, त्यस अवधिमा पुनर्निर्माणको प्रक्रियालाई सही दिशामा अघि बढाउने लक्ष्य लिएका छौँ । 

आन्दोलनका क्रममा देशभर गरेर ४०० भन्दा बढी सरकारी भवन क्षतिग्रस्त भएको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । सरकारी भवनमा भएको क्षतिलाई मुख्य तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । ग्रिन स्टिकर (हरियो), एल्लो स्टिकर (पहेँलो) र रेड स्टिकर (रातो) गरेर ती भवनलाई तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ । ग्रिन स्टिकरमा सामान्य मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने भौतिक संरचनाहरू छन्, एल्लो स्टिकरमा अलि धेरै क्षति पुगेको र डिजाइन गरेर मर्मत तथा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्रकृतिका छन् भने रेड स्टिकरमा पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भई नयाँ संरचना नै बनाउनुपर्ने प्रकृतिका छन् ।
प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार डेढ सयभन्दा बढी क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना ग्रिन स्टिकरमा परेको देखिन्छ, जुन सामान्य मर्मतसम्भार गरे पुग्छ । त्यसमा अधिकांश सरकारी भवन तथा संरचना सामान्य मर्मतसम्भार गरेर प्रयोगमा ल्याइसकेको अवस्था छ । यद्यपि, केही भवन तथा संरचना भने मर्मतसम्भारकै चरणमा छन् । बाँकी रहेका पनि एक महिनाभित्र सकिनेछ । यो वर्गमा परेका क्षतिग्रस्त भवन तथा संरचनामा खासै समस्या छैन । 

तर एल्लो र रेड स्टिकरमा पर्ने अर्थात् बढी क्षतिग्रस्त सरकारी भवन तथा संरचनामा भने समस्या नै छ । अहिले त्यस्ता भवन तथा संरचनामा परामर्शदाताहरुबाट आवश्यक अध्ययन तथा परीक्षणको काम भइरहेको छ । त्यस्ता संरचना तथा भवनमा भएको क्षतिको अध्ययन मूल्यांकन भइरहेको छ । साथै, त्यसको पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भनेर डिजाइन गर्ने काम पनि भइरहेको छ । लागत अनुमान गर्ने काम पनि परामर्शदाताहरुबाट भइरहेकै छ । यसमा ३–४ वटा परामर्शदाताहरुले काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले क्षतिको विस्तृत विश्लेषण गरेर पुनर्निर्माणको लागि डिजाइन समेत पेस गर्नेछन् । त्यसपछि पुनर्निर्माणमा कति खर्च हुन्छ भनेर खाका पनि आउनेछ । 

क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणको डिजाइन आएर स्वीकृति हुनासाथ हामी बोलपत्र आह्वान गर्नेछौँ । त्यसपछि भौतिक रुपमै पुनर्निर्माणको काम सुरु हुनेछ । एल्लो वर्गमा पर्ने सरकारी संरचनाको भौतिक पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्न ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्न सक्छ । अहिले यस्ता वर्गमा पर्ने सरकारी संरचनाको क्षतिको विश्लेषण, डिजाइनलगायतको काम भइरहेको छ ।
रेड स्टिकरमा पर्ने सरकारी संरचनाको हकमा भने अझ केही समय लाग्न सक्छ । यसको क्षति विश्लेषण, पुनर्निर्माणको डिजाइन, लागत अनुमान निकाल्दा समय लाग्छ । त्यसपछि बल्ल पनुर्निर्माणका लागि टेन्डरमा जानेछौँ । 

आगलागीका कारण भवन तथा संरचनामा के कसरी, के कति मात्रामा क्षति पुगेको छ । त्यसको परीक्षण नै गर्नुपर्छ । आगलागीले भवनको स्टिल, पिल्लरलगायतका संरचनामा कति क्षति पुगेको छ भनेर परीक्षण नै गर्नुपर्छ । साथै, त्यो प्रयोगका लागि योग्य छ कि छैन भनेर पनि हेर्नुपर्छ । यी सबै परीक्षण सकिएपछि सोहीअनुसार पुनर्निर्माणको डिजाइन गर्ने हो । नयाँ भवन तथा संरचनामा जसरी सजिलै डिजाइन गरेजस्तो हुँदैन । त्यसले गर्दा क्षति विश्लेषण, क्षतिको परीक्षण, डिजाइनमा पनि समय लाग्ने देखिएको छ । 

आगजनीका कारण संसद् भवन, सिंहदरबारभित्रका विभिन्न निकाय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रपति भवनलगायतका कार्यालय नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । सायद, त्यहाँ नयाँ भवन तथा संरचना नै बनाउनुपर्ने हुन सक्छ । अन्य ठाउँमा पनि नयाँ भवन बनाउनुपर्ने हुन सक्छ । विस्तृत अध्ययन सकिएपछि यसबारे स्पष्ट खाका आउनेछ । 

अहिले अधिकांश भवनमा आगोका कारण संरचनामा कति क्षति पुगेको छ, त्यसको परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसको रिपोर्ट आएपछि अहिलेकै भवनलाई मर्मत, सम्भार र पुनर्निर्माण गर्ने वा भत्काएर पूर्णरुपमा पुनर्निर्माण गर्ने भनेर थाहा हुन्छ । अध्ययन र परीक्षण प्रतिवेदनले जस्तो देखाउँछ, त्यहीअनुसार काम अघि बढ्नेछ । अहिले डिजाइन र परीक्षणको काम भइरहेको छ । पहिला त परीक्षण हुनुपर्छ, परीक्षणको रिपोर्ट जस्तो आउँछ, त्यहीअनुसार पुनर्निर्माणको डिजाइन हुनेछ । 

बजेट अभाव हुन दिँदैनौँ

आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा कति खर्च हुन्छ भनेर अहिले नै निक्र्याेल भएको छैन । यद्यपि, जति चाहिन्छ, त्यो सरकारले नै व्यहोर्छ । आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने नै छौँ । अभाव हुन दिनेछैनौँ । 

पुनर्निर्माणमा सहयोगार्थ सरकारले असोज ८ गते नै ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’ सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सहयोगको लागि आह्वान गरिएको छ । हालसम्म त्यसमा १० करोड हाराहारीमा सहयोग संकलन भएको छ । 

यद्यपि, अपेक्षाकृत रुपमा सहयोग संकलन भएको छैन । हाम्रो सहयोग संकलन अभियान जारी नै रहन्छ । यसैगरी बजेटरी व्यवस्थामार्फत पनि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्छौँ ।

सरकारी संरचनाको बीमा

अहिले आन्दोलनका क्रममा सरकारी भवनमा आर्थिक रुपमा ठूलो क्षति भएको छ । तर, बीमा नभएका कारण त्यसको पुनर्निर्माणमा लाग्ने खर्च सरकार आफैँले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । यो घटनाले सरकारी संरचनाको बीमा गर्नुपर्ने भनेर सन्देश त दिएको छ । तर, सरकारी संरचनाको बीमा आर्थिक रुपले सम्भव नहुन सक्छ । सरकारी भवन तथा सम्पत्ति धेरै छन् । त्यो अवस्थामा त्यसको बीमाशुल्क पनि धेरै नै हुन्छ । वर्षेनी ठूलो मात्रामा बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न सरकारलाई गाह्रो हुन्छ । त्यसरी वर्षेनी तिर्ने बीमाशुल्कभन्दा क्षति भएको बेला हुने खर्च कम हुनेजस्तो देखिन्छ । एक पटक खर्च गर्ने कि वर्षेनी खर्च गर्ने भन्ने कुरा हो । सरकारी संरचनाको हकमा हरेक वर्ष ठूलो रकम तिरेर बीमा गर्नुभन्दा परेको बेला आफ्नै पैसामा पुनर्निर्माण गर्नु सस्तो हुन्छ कि जस्तो छ ।
जस्तो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कहिले पनि आफ्नो प्रसारणलाइन र वितरणलाइनको बीमा गर्दैन । किन कि त्यस्ता प्रसारणलाइन तथा वितरणलाइनमा आउने क्षतिभन्दा बीमाशुल्क धेरै नै तिर्नुपर्छ । तसर्थ, हामीले क्षतिग्रस्त भएको बेलामा सिधै मर्मतसम्भार तथा पुनर्निर्माण गरिहाल्छौँ । बीमा भने गरिँदैनन् । तर, जलविद्युत् आयोजनाको भने बीमा गर्ने गरिन्छ । 

सरकारी भौतिक भवन तथा संरचनाको बीमा गरेर वर्षेनी खर्च गर्नुभन्दा क्षति भएको बेलामा आफ्नै पैसाले मर्मतसम्भार तथा पुनर्निर्माण गर्नु फाइदाजनकजस्तो देखिन्छ । यद्यपि, यसमा हामीले अन्तिम निर्णय गरिसकेका छैनौँ । सरकारी संरचनाको बीमा गर्ने विषयमा राम्रोसँग विश्लेषण गरेर निर्णय लिनुपर्छ । यसमा पूर्वाधार तथा संरचना हेरेर वस्तु परिस्थितिअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ । हामी पनि त्यहीअनुसार यसमा आवश्यक निर्णय लिनेछौँ । 

प्रभावित निजी क्षेत्र र लगानीलाई प्रोत्साहन

आन्दोलनका क्रममा प्रभावित निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारले सहयोग तथा प्रोत्साहन गर्छ । आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रको भवन, संरचना, पूर्वाधार, सम्पत्ति प्रभावित भएको छ । त्यसरी प्रभावित निजी क्षेत्रलाई सरकारले भन्सार, कर, ब्याजदर, बीमालगायतका माध्यमबाट सहुलियत दिइसकेको छ । पुनर्निर्माण नै सरकारले गरिदिने भन्ने त हुँदैन । तर, जति सकिन्छ, त्यो गर्न सरकार तयार छ । 

यसैगरी निजी क्षेत्रलाई सरकार थप प्रोत्साहन गर्न पनि तयार छ । अहिले बजारमा तरलता पनि पर्याप्त छ । ब्याजदर पनि सस्तो भएको छ । यो अवस्थामा कहाँ के गर्नुपर्छ, सरकार निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्न तयार छ । छलफल तथा वार्तामार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । 

यसैगरी लगानी प्रोत्साहन गर्न पनि सरकार तयार छ । स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न पनि हामी तयार छौँ । संसद् नभएको हुँदा कानुन नै बनाएर लगानी प्रोत्साहन गर्न चुनौती हुन्छ । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली, नियम, विनियमलगायतका नीतिगत दस्तावेज संशोधन गरेर लगानी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ, जुन अन्तरिम सरकारले गरिरहेको अवस्था छ ।

‘टेक अर पे’मै पीपीए खुलाउँछौँ

नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जा क्षेत्र बलियो आधार हो । जलस्रोत धेरै भएका कारण नेपालमा त्यसबाट विद्युत् उत्पादन पनि धेरै नै गर्न सकिन्छ । पछिल्ला विकासक्रमले त्यो पुष्टि पनि गरेको छ । 

विद्युत्को आन्तरिक खपत र निर्यात गरेर आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । विद्युत्बाटै खर्बाैँको इन्धन तथा ग्यासको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । निर्यात गरेर थप विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा पनि विद्युत्को खपत बढ्दै गएको छ । निर्यात पनि बढ्दो क्रममा छ । तसर्थ, ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । 

यसका लागि बजार व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । चालू आव २०८२÷८३ को बजेटमा टेक एन्ड पे (लेऊ र तिर) मोडलमा विद्यत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने भनेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा निराशा आएको थियो । नेपालमा विद्युत् खरिदबिक्री गर्ने अधिकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्रै छ । त्यो अवस्थामा प्राधिकरणले चाहिएको बेला मात्रै विद्युत् किन्ने नीति ल्याएपछि परियोजनाको बजार सुनिश्चितता खोसिएको थियो । त्यसले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहन गरेको थियो । विद्युत् बिक्री हुने ग्यारेन्टी नै नभएपछि स्वाभाविक रुपमा लगानी आउँदैन । तसर्थ, हामीले टेक अर पे (लेऊ वा तिर) मोडलमा पीपीए खुलाउने तयारी गरेका छौँ । मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर ‘टेक अर पे’मा पीपीए खुलाउनेछौँ । त्यसपछि ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी थप प्रोत्साहन हुनेछ । 

यसैगरी भारततर्फ इनरुवा–पुर्निया र लम्की–बरेली गरेर थप दुई अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । प्रसारणलाइन भएपछि भारततर्फ विद्युत् निर्यात गर्न सहज हुन्छ । त्यसले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षण गर्छ ।

समग्रमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण तयार भइसकेको छ । अब पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आउनेमा आशावादी छौँ । यद्यपि, यस क्षेत्रमा भएको झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउनुपर्नेछ । रुख कटानीलगायतका विषयमा भएको समस्या पनि हटाउनुपर्नेछ । यसैगरी विद्युत्को मागलाई विविधीकरण गर्नुपर्नेछ । अहिले विद्युत्को माग औद्योगिक क्षेत्रमा धेरै हुन्छ । अब औद्योगिक क्षेत्रमा मात्रै होइन, डेटा सेन्टर, चार्जिङ स्टेसन, यातायात, भान्सामा पनि विद्युत्को खपत बढाउनुपर्छ । बजार विस्तार भएपछि स्वतः लगानी आकर्षण हुन्छ ।

-कुलमान घिसिङ (घिसिङ सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री हुन्।)