पोखरा- प्रदेशसभा नियमावलीको नियम निलम्बन गरेर प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिको बजेट ल्याएको छ। प्रदेशसभा नियमावली अनुसार विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश भएको १५ दिनपछि मात्र बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ। तर, यसअघिको प्रदेशसभा बैठकमा (वैशाख १३ गते) आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले उक्त विधेयक पेश गरेका थिए । त्यसको सातदिनभित्रै प्रदेश सरकारले बाँकी समयको लागि बजेट पेश गरेको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बजेट वक्तव्य पेश गर्नुपूर्व सत्तापक्षीय दल एमालेका सचेतक मायानाथ अधिकारीले नियमावलीको नियम २१२ बमोजिम नियम १३३ (४) निलम्बनको प्रस्ताव गरेका थिए भने सत्ताघटक अर्को दल माओवादी केन्द्रका सचेतक गायत्री गुरुङले समर्थन गरेकी थिईन्।
बहुमत सदस्यले नियम निलम्बन प्रस्ताव पारित गरेपछि मात्र बजेट वक्तव्यले संसदमा प्रवेश पाएको थियो। सरकारले यसअघि पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा आधारित रहेर बजेट ल्याईएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि पठाएको १ अर्ब २ करोड ५ लाखको रकमको बजेट वक्तव्य पेश गरेका हुन्। प्रदेश सरकार आफैले कर र गैह्रकर राजस्व संकलन नगरेका कारण संघीय अनुदानको मात्र बजेट ल्याईएको हो।
बजेटमा पोखरा उपत्यकामा जियोलोजिकल पार्कको निर्माण कार्य सुरु गर्न ५० लाख बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरिएको छ। पोखरा लेखनाथ महानगरसँगको समन्वयमा फेवाताललाई पुरानै स्वरुपमा फर्काउन १ करोड बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री गुरुङले बताए।
बजेटमा चालू खर्चतर्फ ४८ करोड ३ लाख ७५ हजार र पुँजीगत खर्चतर्फ ५४ करोड १ लाख २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले कुल बजेटको ५३ प्रतिशत रकमे पूँजीगततर्फ विनियोजन गरेको हो।
मन्त्री गुरुङले यो वर्ष कानुन र संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिईएको हुँदा सरकारले नीति तथा कानुनहरु बनाएर अर्को वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याईने बताए।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतसहित समेटेर बजेट निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ। ‘यो बजेट आगामी वर्षको लागि शिलान्यास हो, मार्ग हो, आँखीझ्याल हो’ उनले भने, ‘आगामी आवको पूर्ण बजेट यसैलाई आधार बनाउने ल्याउनेछौ ।’
बजेटमा पोखरा उपत्यकामा जियोलोजिकल पार्कको निर्माण कार्य सुरु गर्न ५० लाख बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरिएको छ। पोखरा लेखनाथ महानगरसँगको समन्वयमा फेवाताललाई पुरानै स्वरुपमा फर्काउन १ करोड बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री गुरुङले बताए।
मन्त्री गुरुङले पेश गरेको बजेट वक्तव्यमा पर्यटन, कृषि, उद्योग, ऊर्जा र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। बजेटमा ११ स्थानमा केवलकार सञ्चालनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न १५ लाख विनियोजन गरिएको छ। संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र नीजि क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो।
पर्यटकीय आकर्षण बढाएर बढि पर्यटक भित्र्याउन फेवाताल–बेगनासताल–रुपाताललाई एकापसमा जोड्न मोनोरेल सञ्चालन गर्ने र यसको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि २० लाख विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, लोमान्थाङलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नको लागि गुरुयोजना तयार २० लाख विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले ल्याएको पहिलो बजेटमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड, प्राङ्गारिक मल कारखाना, आधुनिक गुणस्तार परिक्षण प्रयोगशाला लगायतका क्षेत्र समेटिएतापनि बजेट भने विनियोजन गरिएको छैन् । यो वर्ष सरकारले आवश्यक नीति तथा कानुन बनाउने हुँदा अर्को वर्षको बजेटमा सम्बोधन गरिने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
यस्तै, औद्योगिक विकास तर्फ सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा बजेट छुट्याएको छ । सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरि कार्यविधी आधारमा बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ। यसको लागि सरकाराले १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेशमा पाईने जडिबुटीको संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न १५ लाख विनियोजन गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए।
सडक पूर्वाधारको लागि सरकारले कुल बजेटको १७ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको छ । सडकलाई दुई चरणमा गरि प्रत्येक प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश राजधानी र दुई जिल्ला वा जिल्लाको सदरमुकामबाट स्थानीय तहको केन्द्रलाई जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिई अर्को वर्ष देखि स्तरोन्नती गर्न ९ करो ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । समृद्ध प्रदेशको लागि सडक पूर्वाधार पहिलो खुड्किलो भएको हुँदा यसलाई प्राथमिकता दिईएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । ‘प्रदेशका ११ जिल्ला मध्ये दुई स्थानीय तहमा सडकसञ्जाल पुगेको छैन्, आगामी वर्षसम्ममा सबै स्थानीय तहमा सडक पुग्छ’ उनले भने, ‘विकासको पहिलो चरण भएको हुँदा सडक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिईएको हो ।’
प्रदेशका दुई देश जोड्ने सडक कोराला–पोखरा र पोखरा–भिमाद–डेढगाउँ हुँदै दुम्कीबास जोड्ने प्रदेश गौरवका आयोजना निर्माणको डिपिआर तयार गर्न ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
नवलपुरको त्रिवेणीदेखि महेन्द्र राजमार्गको दुम्कीबास जोड्ने सडकको रेखांकनको लागि अध्ययन र डिपिआरको लागि ३० लाख, प्रदेशभित्रका प्रमुख लोकमार्ग आबुखैरेनी–गोरखा, डुम्रे–बेसीसहर–चामे, दमौली–भोर्लेटार–पोखरा, खैरेनी–भिमाद, मालढुंगा–बेनी सडकलाई चार लेनको बनाउन र विकासोन्मुख सहरसँगको कनेक्टिभिटी व्यवस्थित गर्नको लागि आवश्यक डिपिआर तयार पार्न २५ लाख विनियोजन गरेको मन्त्री गुरुङले बताए।
सरकारले बुढीगण्डकी जलासयको उपल्लो क्षेत्रको विकासको लागि १० लाख, सडक सञ्जालले नछोएका क्षेत्रलाई जोड्ने पुल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १ करोड, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माणको लागि जग्गा खोज्न १० लाख विनियोजन गरेको छ।
कुश्मा, फलेवास सहितका केही सहरलाई स्याटेलाई सिटीको रुपमा विकास गर्नको लागि डिपिआर तयार पार्न १० लाख छुट्याईएको छ।
पोखरा उपत्यकामा जियोलोजिकल पार्कको निर्माण कार्य सुरु गर्न ५० लाख बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरिएको छ। पोखरा लेखनाथ महानगरसँगको समन्वयमा फेवाताललाई पुरानै स्वरुपमा फर्काउन १ करोड बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री गुरुङले बताए।
स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सरकारले अत्याधुनिक अस्पताल स्थापनाको लागि ५० लाख, प्रदेश राजधानीमा १ हजार शैयाको अस्पताल निर्माणको अध्ययनको लागि १५ लाख छुट्याएको छ।
यस्तै महिला तथा बालस्वास्थ्यका लागि १ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । तमु जातिको उत्पत्तिस्थल क्होला सोँथरलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न १५ लाख छुट्याएको छ । मन्त्री गुरुङले पेश गरेको बजेट वक्तव्यमा बहुसांस्कृतिक ग्राम स्थापना गर्न २० लाख, सहिदपार्क स्थापनाको लागि ५० लाख बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै खानेपानीको पहुँच पु¥याउन २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले तीन कोष तीन उद्धेश्य अन्तर्गत ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष, प्रदेश आकष्मिक कोष र युवालक्षित चुनौती कोषको लागि १/१ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
बजेट सतही भयो : प्रतिपक्षी
सरकारले ल्याएको पहिलो बजेटलाई प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने सतही भएको टिप्पणी गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बजेट भावनामा बगेको बताए । ‘बजेट ठोस हुनुपथ्र्यो, नीति तथा कार्यक्रमजस्तो भयो,’ उनले भने, ‘यसमा प्रादेशिक गौरवका आयोजनाहरु, महिला, अल्पसंख्यक, दलित, सीमान्तकृतहरुको बारेमा कुनै कुरा बोलेको छैन्।’
