• भुवन रोका 

आजभन्दा २५ वर्ष अघि नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्ति पछिको पहिलो स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । २०४८ सालको संसदीय निर्वाचन पछि २०४९ साल जेठमा स्थानीय निकायको निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो । २०५४ सालमा अर्को स्थानीय निर्बाचन दुई चरणमा घोषणा गरिएको भएता पनि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण तीन चरण गरी सम्पन्न गरिएको थियो । 

त्यसपछि राजनैतिक अस्थिरताको कारण स्थानीय निर्बाचन हुन सकेको थिएन । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिको तेश्रो र गणतन्त्र स्थापना पछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचन दुई चरणमा घोषणा गरिएको भएता पनि प्रदेश नं २ मा तेश्रो चरणमा निर्बाचन गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको छ। यो चुनाबी अबस्था हेर्दा सामान्य घटनाहरु बाहेक कुनै पनि गम्भिर घटनाहरु भएनन्। त्यसैले पनि यो स्थानिय निर्बाचन सफल रहेको मान्न सकिन्छ। 

बीस बर्ष पछि सम्पन्न भएको स्थानिय निर्बाचनमा कुन पार्टीले जित्यो र कुन पार्टीले हार्यो भनेर अंकगणितिय हिसाब गर्नुभन्दा यसको महत्वपुर्ण पक्षहरुको बिश्लेषण गर्दै कार्यान्वयन तर्फ अगाडी बढ्न जरुरी छ ।

स्थानीय निर्बाचनका केही महत्वहरु:

१. जनताको मतदान अधिकारको सुनिश्चित्ता:

जनताले २० बर्ष पछि स्थानिय तहमा आफ्नो अभिमतबाट प्रतिनिधि चुन्न पाउनु आफैमा मरत्वपुर्ण पक्ष हो। यो स्थानिय निर्बाचनमा नयाँ उत्साहका साथ राजनैतिक पार्टीहरुले हिजो गरेका त्रुटिहरुलाई पनि बिर्सिएर अधिकांस जनताले प्रत्यक्ष मतदान गरेका छन् । पहिलो चरणको निर्वाचनमा ३,४ र ६ नं प्रदेशमा ७१ प्रतिशत, दोश्रो चरणमा १,५,७ नं प्रदेशमा ७३ प्रतिसत मत त्यस्तै तेश्रो चरणमा २ नं प्रदेशमा ७२ प्रतिशत मत खसेको थियो। 

२. संबिधानको कार्यान्वयन:

संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि २०७४ माघ ७ भित्रै तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वर्तमान सरकारको रहेको छ। यसै क्रमामा स्थानिय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्दै संबिधानको पुर्ण कार्यान्वयन तर्फ अगाडी बढेको देखिन्छ। नेपालको संबिधान २०७२ लागु गरे पश्चात असन्तुष्ट देखिएका मधेशका दलहरु पनि सहभागी भएर सम्पन्न गरिएको यो स्थानिय चुनावले संबिधानको कार्यान्वयनलाई थप विस्वसनिय बनाउन मद्दत पुगेको छ। 

३. राजनैतिक परिबर्तनको संस्थागत बिकास: 

जनआन्दोलन २०६२/६३ ले ल्याएका राजनैतिक परिबर्तनहरु धेरै पल्ट अन्योल परेका थिय। दोश्रो संबिधान संभाबाट घोषणा गरिएको संबिधानबाट राजनैतिक परिबर्तनको संस्थागत बिकास हुने कुरामा केही विस्वस्त बनाएको कुरालाई यो स्थानीय निर्वाचनले थप विस्वस्त बनाउन मद्दत पुर्यायको छ। यो निर्बाचनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउदै संघियताको संस्थागत बिकासको निम्ति थप टेवा पुगेको देखिन्छ। 

४. स्थानिय तहमा जनताको सेवा र बिकासको प्रत्याभुति:

स्थानीय कार्यकारिणी अधिकार स्थानीय तह आफैँले निर्णय गरेर लागू गर्नसक्ने भएकोले जनताले अब बिभिन्न सेवाहरु स्थानिय तहमा नै पाउने छन्। स्थानिय शिक्षा, भाषा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, स्थानिय बजार जस्ता मरत्वपुर्ण पक्षहरुको ब्यबस्थापनमा स्थानीय निकायले निर्णय गर्न पाउने भएकोले स्थानीय जनताले सेवाको लाभ लिनुको साथै बिकासको प्रत्याभुति महसुस गर्न पाउनेछन्।

५. राजनैतिक स्थिरता:

यो स्थानीय निर्बाचनको मरत्वपुर्ण पक्ष राजनैतिक स्थिरता कायम गर्न सहयोग गर्नु हो। नेपालको राजनैतिक अस्थिरबाट निम्त्याएका समस्याहरुको समाधान हुने आशा गर्न सकिन्छ यो निर्बाचन पश्चात। राजनैतिक दलहरुको सहमतिमा भएको यो स्थानीय निर्बाचनमा ७० प्रतिसत भन्दा बढी जनताको प्रत्यक्ष सहभागीता रहेकोले जनताहरु परिबर्तनलाई संस्थागत गर्न चाहन्छन् भन्ने पुष्टि भएको छ। 

निष्कर्ष: धेरै महत्व बोकेको यो स्थानीय निर्बाचन संम्पन भए संगै स्थानीय जनताहरुले राजनैतिक स्थिरता, शान्ति र विकासको आशा गरेको पाईन्छ। तर नेपालको राजनिती धेरै पल्ट ब्याख्या र बिश्लेषण भन्दा बाहिर गएको उदारणहरु प्रसस्तै छन् । यो निर्बाचनले संबिधानको मर्म र जनताको चाहन अनुरुप नेपाली राजनिती अगाडी बढ्न सक्छ या सक्दैन समयले नै बताउनेछ। 

(लेखक जापनमा अंग्रेजी शिक्षक हुन् ।)