सरकार संचालनको सुरुवाती चरण देखि निकै गम्भीर ढंगले लागेका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो समय जनतामा केही आशा जगाएको थियो। बिकाश निर्माण , पुजिगत खर्च , सुशासन , पारदर्शीता लगायतका कार्यहरुमा आफ्नो अब्बलता देखाएको सरकारले लोडसेडिङको अन्त्य गरेर झनै वाहवाही कमाएको थियो। त्यस्तै स्वास्थ क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याएको सरकारले देशको आर्थिक वृद्धिदर पनि उच्च बनाउने प्रक्षपण गरिएको छ । भने मूल्यवृद्धि ३ प्रतिशतमा सिमित हुने अनुमान गरिएको छ। यसरी समग्र रुपमा आफ्नो कार्यकाललाइ “सुपर सक्सेक” बनाएर बिदा हुने क्रममा रहेका प्रचण्डले अन्तिम समयमा आएर आफ्नो धैर्यता र लागाव लाई गुमाउदा फेरि पनि उनी सरकार संचालनमा असफल नेताको बिल्ला भिर्नु पर्ने खतरा बढेर गएको छ ।

सत्तारूढ दलहरुकै सहमतिमा प्रध्यानन्यायाधीश सुशिला कार्की विरुद्ध माहाअभियोग दर्ता गरिसकेपछी अहिले प्रचण्डको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । माहाअभियोगमा लगाइएका आरोपहरु एकदमै फितला हुनु, देशमा चुनावि बाताबरण बनिरहेका बेलामा ल्याइएको माहाअभियोगको समय निकै अनुपयुक्त हुनु, त्यसैगरी देशको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको रुपमा जनता सामु निकै निडर र उत्कृष्ट छवि बनाएकी शुसिला कार्की लाई नागरिक समर्थन व्यापक हुनु, सेर बहादुर देउवाको ब्याक्तिगत इगो पूरा गर्न नै देशका प्रमुख मुद्दाहरु लाई बाइपास गरेर प्रचण्ड शेर बहादुरको मतियार बन्नुले पनि नागरिक स्तरमा प्रचण्ड शाख धमिलिन पुगेको हो। परिवर्तनको मध्याबदी समयमा निकै अस्थिर नेताको छवि बनाएका प्रचण्डले पछिल्लो समयमा बिस्तारै आफ्नो छवि सुधार्दै लगेका थिए । 

यसको महसुस जनस्तरमा पनि गरिएको थियो । सरकारको कुशल नेतृत्व सम्हालिरहेका प्रचण्डको सामु आफुलाइ प्रमाणित गर्ने उपयुक्त अबसर स्थानीय निकायको चुनाव थियो । त्यसको लागि आवस्यक वातावरण पनि निर्माण भैरहेकै थियो । मधेसबादी दलहरुलाइ पनि सहमती नजिक ल्याएर प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्व कौशल देखाइसकेका थिए । तर प्रचण्डको सहमतिमा एका एक अनुपयुक्त ढंगबाट माहाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएपछि देश को राजनिती अन्तै मोडिएको छ। उम्मेद्बारी दर्ता को समय नजिकै आइरहदा देश चलेका मेयर, उपमेयर , सदस्य , गाउपालिका पदाधिकारीहरु को चर्चा अहिले एका एक सेलाएका छन् ।

गाउँ घर चोक चिया पसल चौतारी सहर बजार सबैतिर चुनाव बारे अन्यौलता मढारिएको छ। भने सबैको ध्यान माहाअभियोग पछिको राजनैतिक घटनाक्रम मा अल्झिएको छ । अझ महाअभियोगमा असहमती जनाउदै चुनावको मुख मा देसका गृहमन्त्री ले राजिनामा दिदा जनस्तरमा चुनावबारे झनै आशंका चुलिएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सत्तारुढ दलले ल्याएको महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा कार्यकारीको अधिकार हस्तक्षेप गरेको, कार्यसम्पादन क्षमताको अभाव रहेको, व्यक्तिगत आसयबाट प्रभावित भई फैसला गरेको, न्यायाधीशहरुमाथि फरक/फरक व्यवहार गरेको र न्यायालयमा गुटबन्दी गर्न खोजेको , बेन्चमा भेदभाव गरेको भन्ने खालका आरोप लगाइएको छ ।

जुन विषयहरुमा टेकेर, जसरी महाअभियोग प्रस्ताव अाएको छ, ती एकदमै नाट्किय छ्न। यो लोकतान्त्रिक मर्म , र स्वतन्त्र न्यायलय माथिको ठाडो हस्तक्षपका रुपमा आएको छ। महाअभियोग संसदसँग उपलब्ध न्यायपालिका र संवैधानिक अंगहरुविरुद्धको अन्तिम र सबैभन्दा ठूलो अस्त्र हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायपालिका र संवैधानिक अंगहरुले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर रुपमा विचलन देखिए वा मुलकलाई हानी हुने गरी आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गरे त्यस्तो क्षतिबाट मुलुकलाई जोगाउन उनीहरुविरुद्ध महाअभियोगको प्रावधान राखिएको हुन्छ। तर सुशीला कार्कीले के त्यस्तो रास्ट्रहित बिरुद्ध काम गरिन यसको जवाफ सत्तारूढ दलसङ छैन।कार्कीमाथि लगाइएका आरोपहरु यति फितला र लज्जास्पद छ्न कि त्यसले लोकतान्त्रिक ब्याबस्था र सस्कारको धज्जी उढाउछ । 

न्यायाधीशहरुलाई बेन्च तोक्नेमा पनि भेदभाव गरेको भन्नेसम्मका आरोप छन्। कसलाई, कसरी बेन्च तोक्ने त्यो प्रधानन्यायाधीशको विशेषाधिकारको कुरा हो। बेन्च तोक्न प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग सोध्नुपर्छ भन्ने जस्तो ब्याबहार शेर बहादुर र प्रचण्डले देखाएका छ्न । देशको न्यायलयमा बसेर भ्रस्टाचार विरुद्धमा चट्टानी अडान राखेकी प्रध्यान्यायधिस लाई उनले लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता विरुद्ध काम गरेको कारणले अभियोग ल्याइएको नभै आइजिपि नियुक्तिमा शेर बहादुर देउवाको निहित इगो र दम्भ ले ल्याइएको हो भन्ने स्पस्ट देखिन्छ ।

यसमा प्रचण्डको सक्रिय भुमिका नभै उनी सेर बहादुरको मतियार बनेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ।त्यस्तै कानुनी राज्य स्थापना को लागि अदालतले माओवादी केन्द्रका पूर्व साँसद बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको र मैना सुनुवार हत्याकाण्डमा मुछिएका सैनिक अधिकृतहरुलाई काभ्रे जिल्ला अदालतले सजायको फैसला सुनाएको घटनाको रिस फेर्न पनि यो माहाअभियोग आएको देखिन्छ । त्यसैले प्रधानन्यायधिश सुशीला कार्कीले सरकारका कार्यकारी अधिकार खोसेर सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेको आरोप तर्कहिन छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा शक्तिपृथकीकरण को सिद्धान्त अनुरुप राज्य ब्याबस्था चल्नु जरुरी छ। यसमा दुईमत छैन । 

सरकार र संबैधानिक अंगहरुबीच एक अर्कामा हस्ताक्षपकारी भुमिका लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्विकार्य हुदैन। यसमा पनि सबैको समान धारणा छ।तर समग्र अध्यान गर्दा प्रध्यानन्यायधिशले लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता बिपरित हुने त्यस्तो कुनै काम नगरेको आम नागरिक सामाज को बुझाइ छ । यसमा यी कुराहरुभन्दा पनि सेर बहादुर को “इगो प्रबलम्स ” हावी देखिन्छ । आफ्नो सिमित स्वार्थ र आत्मसम्मान को लागि निर्वाचनको समयमा देश लाई जटिलता तर्फ लैजाने प्रचण्ड ,शेर बहादुर को यस कदम ले पक्कै पनि देश को राजनितिमा केही समय कालो मढारिने देखिन्छ । र यस प्रकरण ले प्रचण्डको सङलिदै गएको राजनिती फेरि एक पट्क धमिलो भएको छ ।