सर्बत्र बिरोधका बाबजुत २०६३ सालबाट सुरु भएको स्वास्थ्य सेवा करमा २०७३ को आर्थिक ऐन आउन्जेलसम्म प्रकृया तथा ब्यबस्थाहरुमा परिवर्तन आईसकेको छ । यससँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवा निर्देशिका बनाई आन्तरिक राजस्व बिभागले लागु गरिसकेको छ (यद्यपि, सो निर्देशिका सामान्य नागरिक तथा करदाता कसैको पनिपहुँचमा भने छैन) । यो लेखमा स्वास्थ्य सेवा करको ब्यबस्था तथा आर्थिक ऐन, २०७३ ले गरेका महत्वपुर्ण परिबर्तनहरुको चर्चा गर्दैछौ ।

कसलाई लाग्छ स्वास्थ्य सेवा कर?

आर्थिक ऐन, २०७३ को दफा ७ अनुसार “नेपाल सरकारले प्रदानगर्ने स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक अस्पतालले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवा बाहेकका व्यक्ति, संस्था वा निकायले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा जारी बीजक मूल्यको पाँच प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य सेवा कर लगाइने र असुलउपर गरिनेछ” भन्ने ब्यबस्था रहेको छ ।

निजी स्तरमा व्यक्तिगत फर्म, प्रा.लि. वा लिमिटेडका रुपमा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सम्पूर्ण व्यक्ति, निकाय वा स्वास्थ्य संस्थाले यो कर असूल गरी सरकारलाई बुझाउनु पर्दछ । यो कर जनरल अस्पताल, नर्सिङ होम, क्लिनिक, विशेष वा छुट्टै सेवा प्रदान गर्ने आँखा, दाँत, छाला, हाड जोर्नी जस्ता सेवा प्रदान गर्ने वा उपचार गर्ने सबै संस्थाले तिर्नु पर्छ । यस प्रकार हेर्दा नेपाल सरकार र सामुदायिक अस्पताल बाहेक अन्य जुनसुकै ब्यक्ति वा निकायले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेमा कानुन अनुसार स्वास्थ्य सेवा कर असुल गरि नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्दछ ।

स्वास्थ्य सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर पनि लाग्छ?

मुल्य अभिबृद्धि कर ऐन, २०५२ (संसोधन सहित) अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका संस्थाले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सेवा बाहेक अन्य जुनसुकै किसिमको स्वास्थ्य सेवामा मुल्य अभिबृद्धि कर छुट गरिएको छ । अर्थात कुनै स्वास्थ्य संस्था मुल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएमा उसले स्वास्थ्य सेवा बिक्रि गर्दा मुल्य अभिबृद्धि कर लगाएर मात्र सेवा बिक्रि गर्नु पर्दछ भने सो संस्था मुल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता नभएमा सो सँस्थाले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा मुल्य अभिबृद्धि कर लाग्दैन।

स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कुनै पनि व्यक्ति तथा निकाय कानुन अनुसार मुल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता हुनै पर्ने बाध्यकारी ब्यबस्था छैन । तर कोहि स्वेच्छाले मुल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता हुन्छु भन्दै कर कार्यालय गयो भने चाँहि ऊ मुल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता हुन पाउने ब्यबस्था कानुनले गरेको छ । यहि ब्यबस्थाअनुसार देशका धेरै स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरु मुल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएका छन् र आफुले बिक्रि गर्ने सेवामा मुल्य अभिबृद्धि कर असुल गर्दछन्।

के थियो त गतबर्ष सम्मको ब्यबस्था?

“मूल्यअभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्ति, संस्था वा निकायले दर्ता भएको मितिले पाँच वर्षसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर मात्र असुलउपर गर्नु पर्नेछ।” भन्ने ब्यबस्था गत बर्षको आर्थिक ऐनमा रहेको थियो । सो ब्यबस्थालाई टेक्दै करदाताहरुले बिरामीसँग मुल्य अभिबृद्धि कर मात्र असुल गर्दथे । स्वास्थ्य सेवा कर असुल गर्दैनथे । त्यहि बानीलाई निरन्तरता दिदै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने केहि ब्यक्ति तथा निकायले २०७३ श्रावण १ पछि पनि मुल्य अभिबृद्धि कर मात्र उठाउदै आईरहेका छन् स्वास्थ्य सेवा कर उठाईरहेका छैनन् ।

के छ त नयाँ ब्यबस्था?

नयाँ ब्यबस्थाले माथि उल्लेखित पुरानोे ब्यबस्थालाई खारेज गरेको छ । त्यसको अर्थ हुन्छ, मुल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले स्वास्थ्य सेवा करको अतिरिक्त मुल्य अभिबृद्धि करसमेत उठाउनुपर्ने हुन्छ ।

के अब स्वास्थ्य सेवा कर र मुल्य अभिबृद्धि दुबै कर लाग्छ?

यो बर्षको आर्थिक ऐनले गरेको मु्ख्य परिबर्तन पनि यसैसँग सम्बन्धित छ ।

आर्थिक ऐन, २०७३ ले गरेको यो स्वास्थ्य सेवा कर सम्बन्धि ब्यबस्था श्राबण १ देखि लागु भएको हो । यसको अर्थ आर्थिक ऐन, २०७३ लागु भए पश्चात मुल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता हुने स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले स्वास्थ्य सेवा करका अतिरिक्त नियमानुसार मुल्य अभिबृद्धि कर पनि संकलन गर्नु पर्ने हुन्छ । यो ब्यबस्था २०७३ श्रावण १ पछि दर्ता भएका सबै स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई तुरुन्त लागु हुन्छ । तर गत बर्षको आर्थिक ऐनले दिईसकेको सुबिधा हालको आर्थिक ऐनले खारेज गर्न नमिल्ने भएकाले गत आर्थिक बर्षसम्म त्यस बेलाको कानुन अनुसार दर्ता भएका स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले भने मुल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएको मितिले ५ बर्षसम्म मुल्य अभिबृद्धि कर मात्र उठाए पुग्दछ, स्वास्थ्य सेवा कर असुल गर्नु पर्दैन ।

सेवा प्रदायक मुल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता हुँदा कि नहुदा फाईदा ?

यो प्रश्नको उत्तर ठ्याक्कै यही नै भन्ने हुदैन । तपाईको ब्यबसायको प्रकृति अनुसार यसको फाईदा बेफाईदा फरक फरक हुन्छ । यदि तपाई मुल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता हुनु भयो भने तपाईले बेच्ने सेवा महंगो पर्न जान्छ । तर, मुल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता हुँदा तपाईले खरिदमा तिरेको मुल्य अभिबृद्धि कर सोझै दावी गर्न सक्नुहुन्छ । यसले तपाईको लागत केहि हदसम्म कम गराउन सहयोग गर्दछ । त्यसैले व्यबसायको प्रकृतिअनुसार तपाई मुल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता हुने कि नहुने निर्णय गर्दा उचित हुन्छ ।

पहिले दर्ता भएकाले के गर्ने ?

पहिले मुल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएकाले मुल्य अभिबृद्धि करबाट निस्कन खोजेमा ऐनले तोकेका प्रकृयाहरु पुरा गर्नैपर्ने हुन्छ । जस्तो कि मुल्य अभिबृद्धि कर दाबी गरेको सम्पत्तिहरु बजार मुल्यमा बिक्रि गरेको मानी सो रकममा लाग्ने मुल्य अभिबृद्धि कर सरकारलाई तिर्नु पर्ने हुन्छ भने आन्तरिक राजस्व बिभागले तोकेका अन्य प्रकृया पुरा गरिसकेपछि मात्र मुल्य अभिबृद्धि करबाट निस्कन पाईन्छ । मुल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भईरहेको अबस्थामा भने आफुले बिक्रि गर्ने हरेक सेवाहरुमा अनिबार्य रुपमा मुल्य अभिबृद्धि कर संकलन गरी बिजक जारी गर्नैपर्ने हुन्छ ।

जनताले कति कर तिर्नुपर्छ ?

नयाँ ब्यबस्था अनुसार जनताले मुल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट सेवा लिदाँ चर्को कर तिर्नुपर्ने भएको छ । पाँच प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर र सो कर समेत जोडिएको रकममा तेह्र प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी एक सय रुपैयाको उपचार गराउदाँ एक सय अठार रुपैया पैसठ्ठी पैसातिर्नुपर्दछ ।

यस प्रकार हेर्दा १८.६५ प्रतिशत कर राज्यले एउटा बिरामीबाट उठाउनेछ । तर मुल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता नभएको सेवा प्रदायकबाट सेवालिएमा भने ५ प्रतिशत मात्र कर राज्यले पाउनेछ ।