काठमाडौँ – भ्रष्टाचारका लागि कर्मचारीलाई पैसा दिदा दिदै हैरान भएका एक हाइड्रोपावर सञ्चालकले भने नेपालको कर्मचारीतन्त्र नै मुलुकको लागि सबैभन्दा ठुलो बर्बादिको कारण हो । उनले भने मैले केहि साथिहरुसंग मिलेर २० मेगावाटको हाइड्रोपावरमा झण्डै ३, ४ करोड लगानी गरें, चार, पाँच बर्ष बितिसके, करोडौ पैसा हाम्रो कम्पनीले बिधुत प्राधिकरणलाई घुस खुवायर सकिसक्यो अब म हात झिक्ने मनस्थितीमा छु ।

नेपालमा अब त्यस्तो शासक चाहिएको छ जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि १० हजार कर्मचारीलाई लाइन लगाएर गोली हानोस । त्यसमा पाँच देखि दश जना निर्दोष कर्मचारी पर्नसक्ने तर्फ मात्रै सचेत भए पुग्छ उनले कडा शब्दमा आक्रोस पोखे । नाम खुलाउन नचाहेका उनले भने राजनीतिक नेतृत्व पबित्र छ भन्ने मेरो आशय होइन तर बिधुत प्राधिकरणमा हाम्रो टिमले पाएको प्रताडनाका लागि निर्दयी कर्मचारीतन्त्र नै जिम्मेवार हो ।

उनले भने सुरुमै हाम्रो २० मेगावाटको सर्बेक्षणका लागि करिब १ करोड घुस लिइयो त्यो त उनिहरुको न्युनतम रकम रे । त्यसपछि रिपोर्ट बिधुत बिकासमा पुग्यो, अनि जेनेरेसन लाईसेन्स, निर्माण अनुमति लाइसेन्स बिधुत बिकास बिभागबाट लिनु पर्यो, त्यहि रिपोर्ट लिएर बिधुत प्राधिकरणमा पिपिए (पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट) बिधुत खरिद सम्झौता गर्नु पर्यो त्यसमा पनि प्रति मेघावाट ६ लाख रुपैयाँ घुस खाएर मात्रै सम्झौता गरियो । ल भन्नुस लगानी गर्नेको हालत के होला ?

वास्तबमा के अपराध गरियो ? किन सजाय तिर्ने त्यत्रो पैसा ? मैले त हात झिक्ने र भ्रष्टाचारबारे सार्बजनिक गर्ने भन्ने सोचेको यत्रो लगानी बालुवामा पानी सरह हुन्छ नेपालको सिष्टम नै यस्तै हो चुप लाग्नुस पछि फाइदा भइहाल्छ भने साथिहरुले । ति सञ्चालकले शिशिर बसन्तको कथा झैं हाइड्रोपावरमा बिधुत प्राधिकरणका बिभिन्न निकायबाट हुने भ्रष्टाचारका चाखलाग्दा कथा सुनाए ।

क्रमश भन्दै गए उनि जस्तै २० मेगावाटको आयोजना छ भने त्यसबाट बिधुत बिकास बिभागले मात्रै न्युनतम ५० लाख देखि १ करोड सम्म घुस खान्छ, बिधुत प्राधिकरण अन्तरगतकै अन्य निकायको हालत पनि त्यस्तै छ, कनेक्सन एग्रिमेन्टमा २० मेगावाटका लागि कम्तीमा २५ लाख रुपैंया घुस खाएर मात्रै काम गर्ने चलन रहेछ त्यहाँ । रिन्यु गर्दा १ मेगावाटको झण्डै एक लाख बुझाउनु पर्छ । नबिकरण शुल्क त्यत्तिकै महंगो छ, नबिकरण गर्दा पनि घुस नखुवाई लाईसेन्स नबिकरण नहुने । यस्तो अवस्थामा मध्यमवर्गिय लगानीकर्ताले साना र मझौला आयोजनालाई पनि धेरै समय आफुसँग लाईसेन्स राख्न सक्दैनन । त्यसकारण नेपालका धेरै हाइड्रो पावरको लाइसेन्स भारतीयको हातमा जान्छ ।

बिदेशी लगानी स्विकृति (डि एफ आई) उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित ६ ओटा मन्त्रालयका सचिब रहेको एउटा कमिटिले बैदेशिक लगानी अनुमति दिए बापत घुसमाग्ने रकम सानोतिनो हुँदैन । त्यो अलि ठुलै निकाय हो घुस पनि ठुलै चाहिन्छ त्यसलाई । भ्रष्टाचारले ढाड सेकिएका ति हाइड्रो लगानीकर्ताले भने नेपाल बर्बादिको मुख्य कारण कर्मचारीतन्त्र हो । यसले काम्लो ओढी घ्यू खाने गर्छ । घरखर्च, छोराछोरीको शुल्क, घर घडेरी, गाडी, सुनचाँदी, सम्पतीको बिवरण माग्दै उसको दुई पुस्ते लिने हो भने हत्कडीबाट कुनै कर्मचारी अछुतो रहने छैन । १० करोड देखि एक, दुई अर्ब सम्मका मालिक हुन्छन सचिबबाट रिटायर हुँदा सम्म केहि कर्मचारीहरु । उनको यस आक्रोसले नेपालको कर्मचारीतन्त्रमाथि गंभिर प्रश्न उठाएको छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको साझेदारीमा मुलुक भ्रष्टचारले उठ्नै नसक्ने ढंगले गाँजिएको छ ।